काम गर्न सकिन भने पदमा बसिरहन्नः प्रधानमन्त्री

१० पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले का मगर्न नसके पदमा नबस्ने बताएका छन् मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले का मगर्न नसकिने अवस्था आयो भने प्रधानमनत्रीमा नबस्ने बताएका हुन् । उनले मन्त्रीहरुलाई पनि का मगर्न नसक्ने भए राजीनामा दिन भनेका छन् । 

प्रचण्डले काम गर्न नसके आफूसहित कुनै मन्त्रीलाई पद ओगटेर बस्ने सुविधा नभएको बताए । उनले कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरुलाई बिदा गर्ने संकेत गर्दै सम्बोधनका क्रममा भने, “म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छूट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन। हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा  सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन ।

यस्तो छ  सम्बोधनको पूर्णपाठ

आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू,

आज म समस्त नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न उपस्थित भएको छु। सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको संयोग र अवसर परे पनि सरकारका उपलब्धिको विवरण प्रस्तुत गर्नु मात्र मेरो आजको उद्देश्य होइन। सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, कुटनीति, विपत् व्यवस्थापन र लोकतन्त्रको संवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा यसबीच भएका कार्य र प्राप्तिको सांकेतिक विवरण त आउँछ नै, तर म आजको सम्बोधनलाई समाचारका कस्ता शीर्षक दिइएला भन्ने चिन्ता नगरी आफ्ना केही विश्लेषण, केही समीक्षा, केही अनुभूति र केही संकल्प खुला हृदयले यहाँहरूसामु राख्ने अनुमति चाहन्छु।

अहिले म नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको देखिरहेको छु। “सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन” भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ। एकथरि तत्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्। यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ। आदरणीय जनसमुदाय, म आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो ?

नकारात्मकता र हीनभावनाले हामीकहाँ सम्भव काम पनि असम्भव बनाइरहेको छ र हामीले आफ्नै छेउको उज्यालोलाई पनि पत्याउन छाडेका छौँ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न म हाम्रो विद्युतीकरण र त्यसका सम्भावनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङलाई नियति मानिएको थियो जबकि ठूलो जनसंख्या त्यतिखेर विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर नै थियो। आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। विगत एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी रु. १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो। पाँच वर्षअघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन।

विक्रम संवत् १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट ५०० किलोवाट विद्युत उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका १०४ वर्षमा जम्मा ८०० मेगावाटमात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो। तर विगत ७ वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर २८९२ मेगावाट पुगेको छ जसमध्ये करिव ५४१ मेगावाट त यही एक वर्षमा मात्र थप भएको छ। विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब असी वर्ष बराबर हो। तर, मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन। मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो। यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालिन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्वको सहमति हो। भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेका छौँ। नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ।

मेरो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै चीनसँग पनि हाम्रो विद्युत व्यापारको ढोका खुल्नेछ। देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौं। गम्भीर भएर सोचौँ त, देशले हरेक वर्ष कम्तिमा रु. पाँच खर्बको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरु विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र ? म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र ?  बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ। के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र ?

आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू,

अब सरकार गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ किनकि भारत, बंगलादेश र चीनसमेत हाम्रो विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने छ र स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन। तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको छ। १,९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई मैले सिधै पनि सहजीकरण गरिरहेको छु भने १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिव ५६४ मेगावाट उत्पादन थप हुनेछ।

हालसम्म ९,१६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ जसमध्ये यस वर्षमात्र करिव २२ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेकोछु।

आज म यो सम्बोधनबाट देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन। म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु। देश कति बन्यो भन्ने होइन,  कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु। यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ। केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु। सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुनेछ। यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु। सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ।

पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएका छन्। रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ। वनको भोगाधिकार र जग्गाप्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन्। नागरिकको जग्गाप्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन्। अब म एकएकवटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ, बरु कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्छु। एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु। पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भएपनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।

यस वर्ष ७७६.६१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने ५८७.५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ। यसै अवधिमा १८१.२९ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ। थप १ लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ। यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति त देखाउला तर म सन्तुष्ट छैन। नारायणगढ–बुटवल खण्ड वा मुग्लिन–पोखरा खण्डकै उदाहरण लिउँ, जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेको छ जबकि बाटो त बनिरहेको छ। समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्यमात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ। अब पूर्वाधारमा कम्तिमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म “ब्यारेक मोडल”मा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यवहारिक छलफल गरिरहेको छु। ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने संकल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को मार्नैपर्छ।

सरकार गठनसँगै मेरो प्रतिबद्धता थियो, म सार्वभौम संसद र जनताबीच केवल भाषण र आश्वासन होइन, रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु। आज नागरिकसामु प्रत्यक्ष रूपमै वार्षिक रिपोर्ट पेस गर्दैगर्दा म प्रतिरक्षात्मक छैन किनकि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छन्। एक वर्षअघि जम्मा तीन महिनाको आयात धान्नसक्ने सामर्थ्यसहित दिवालिया बन्ने त्रासमा बाँचेको देशसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च छ। यही असारदेखिको चार महिनाकै अवधिमा यस्तो सञ्चिति १५७ अर्ब रूपैयाले बढेको छ। सधैं घाटामा रहने सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान थालेका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमको तिनुपर्ने दायित्व कम हुँदै गएको छ। नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएका छन्। अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्रमा अहिले आशाजनक वातावरण बनेको छ। यी तथ्याङ्कहरू सकारात्मक भएपनि आर्थिक वृद्धिदर मैले सोचेकोभन्दा कम छ। म अब यसका आन्तरिक र बाह्य कारण देखाएर जिम्मेवारी नलिन चाहन्नँ। यसको जडमा पुगी समस्याको समाधान खोज्न मैले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई सँगै राखेर खुला छलफल सुरु गरिसकेको छु। दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नराखी, अनि त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका साथै बहुपक्षीय तयारी नगरी देशको तीव्र विकास सम्भव छैन।

यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको छ। यो पक्कै उपलब्धि हो तर यसमा सन्तुष्ट भएर राष्ट्र बन्दैन। उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरलाई आमजनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब मेरो प्राथमिकतामा छ। बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्कहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ। यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। भुक्तानी सन्तुलन झण्डै १५० अर्ब रुपैंयाले सकारात्मक रहनु र विगत कैयौं वर्षदेखि घाटामा रहेका चालु खाता समेत नाफामा रहनु सरकारको अर्को गणनीय उपलब्धि हो। पूँजी बजार र बिमा क्षेत्रमा मात्रात्मक सुधार त भएको छ तर अपेक्षित सुधार नहुँदा म चिन्तित छु र सुधारका लागि गम्भीर गृहकार्यमा छु। व्यापार घाटामा कमी आएको छ, तर निर्यात नबढीकन आयात मात्र घटेर कम भएको व्यापार घाटा दिगो हुँदैन भन्ने वास्तविकता म यहाँहरूलाई लुकाउन चाहन्नँ। समस्याहरूलाई जनतासँग लुकाएर देश अघि बढ्दैन। आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल म लिनेछु। विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अब मेरो ध्यान विप्रेषणसँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। म सबै आर्थिक र कुटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि प्रतिबद्ध छु। कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरू फिर्ता बोलाइनेछन्।

सरकारका नीतिले मात्र होइन, सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ। विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको हाम्रो पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ। बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो, न खर्चको सही आँकलन नै हुन सक्यो। यसको प्रत्यक्ष असर पूँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरह्यो। त्यसैले म नीति योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनैपर्छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आमनागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेश गर्ने मेरो तयारी छ। त्यसमा प्राप्त सुझावसमेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्यमा म छु। यसबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबैको सहभागिता र अपनत्व स्थापित भई कार्यान्वयन पनि सहज हुने मेरो विश्वास छ।

यो एक वर्षको अवधिमा २ सय ९२ अर्ब ५१ करोड रूपैँया बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूसँग तुलना गरेर यसलाई उत्साहजनक मान्ने पक्षमा म छैन। देशभित्र लगानी प्रवर्द्धन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन अगाडि नै आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक सुधार गर्न मैले सरोकारवाला निकायहरूलाई क्रियाशील बनाइसकेको छु। यसै आर्थिक वर्षभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न हुनेछ। उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेको एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र साँच्चिकै एकद्वारको बनाइँदैछ। यसमा संलग्न निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ। चाहिने अधिकार नदिने निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइँदै छ। लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर समन्वयकर्ताभन्दा कार्यमूलक बनाइँदैछ। लगानी बोर्डको अब बस्ने पहिलो बैठकबाटै कानुनबमोजिम यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ।

यो वर्ष पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, लगभग रेकर्डकै रूपमा। अहिले सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला तर क्षेत्रगत तयारी र योजनाबाट अर्को वर्ष हामी पर्यटकको संख्या झण्डै दोब्बर बनाउँछौं भन्ने मेरो विश्वास छ। लुम्बिनी वरपरको ८ वर्गकिलोमिटरको ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अगाडि बढ्दैछ। ग्रेटर लुम्बिनी अन्तर्गत रामग्राम र कपिलवस्तुको गुरुयोजना अगाडि बढिरहेको छ। फरकफरक क्षेत्रका पर्यटकका लागि सरकारले फरकफरक रणनीतिमा काम गरिरहेको छ।

ठूलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल पनि भइरहेको छ। भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिँदैछ। निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ।

सुविधासम्पन्न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरुले विश्वकपको यात्रा तय गरे। विश्वकपको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। यो सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठूलो आधार तयार भएको छ। त्यसका लागि हामीले पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं। कीर्तिपुर रंगशालालाई पिपिपी मोडलमा विस्तार गरिँदैछ भने मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिँदैछ। चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बन्दै छ। सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र  व्यवस्थापन टीमलाई सम्मानसहित पुरस्कृत पनि गरेको छ  ि दक्षिण एशियाली र एशियाली खेलकूद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने २ सय ५२ खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराएको छ। यी प्रोत्साहनसँगै सरकारको ध्यान पूर्वाधार–निर्माणमै केन्द्रित छ। ग्रासरुटबाटै खेलाडी, खेलकुद  र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल–पर्यटनको ठूलो सम्भावना हासिल गर्न सरकारले कुनै कसर छाड्ने छैन।

म अब दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपील गर्दछु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन,  विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुनेछैन। संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दावी गर्न सक्नेछन्। अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ। नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ।

विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरूरी, तर सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक मैले संसदमा पेश गरेँ। त्यसका कमीकमजोरी सच्याई छिटै पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु। विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। यसमा म आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको साथ चाहन्छु। भर्नाअगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिँदैछ। सात प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूमा आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंगेजी विषयको पठनपाठन सुरु गरिँदैछ।

चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पु¥याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृहकार्य भइसकेको छ। सहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५ सय शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदैछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएका छन्।

२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ। स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारूकताका साथ लागिरहेको छ।  बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ।

मैले संसदमा सुरुकै दिन गरेको संकल्प थियो, सुशासन। देशमा एउटा “भिआइपी कल्चर” स्थापित भइरहेको थियो। हाइ प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारवाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ। कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आए। देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरवाही गरेन। यसबाट कानुनको सर्वोच्चतामात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ। यसलाई मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण भनेको छु। यो क्रम निरन्तर जारी रहनेछ। मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरू पनि राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेका छन्। वर्षौंदेखिको विकृति र बेथितिको चक्र भत्काउन सरकार उत्तिकै प्रतिवद्ध छ। एनसेलको शेयर बिक्रीबारे जानकारी पाएलगत्तै अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानविन तथा अध्ययन समितिमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। समितिले छानविन तथा अध्ययनको काम अघि बढाइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ।

यसबीचमा किसानहरूलाई समयमै ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको छ। सतह र भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरूबाट थप २१ हजार १ सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ। यस अवधिमा २ सय ९६ डिप ट्युबेल र ३ हजार २ सय ४४ स्यालो ट्युबेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको छ। कृषिमा राज्यको लगानी घटेको छैन तर उत्पादकत्व बढेको छैन। सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पु¥याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदैछ। प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गरिँदैछ। दूध किसानहरूको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी हुँदैछ। तर, यी सुधारले मात्रै कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौं।

कृषिमा अब परम्परागत ढंगले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन। खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, बिकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक (वि.सं. २०८१–२०९१) नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ। आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। कृषि उपजको बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले कृषि क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न र प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठूला सिंचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा मल, विउको सुनिश्चितता एवं संरचनागत सुधारसहित १७ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको तयारी छ। कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार सिंचाइको विस्तार गर्न समग्र तराई क्षेत्र सिञ्चित हुने गरी नहर प्रणाली विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ हुँदैछ।

सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा वितरणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइँदैछ। मेरो पहिलो कार्यकालमा रणनीतिक महत्त्वको रूपमा सुरु गरेको मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको रूपमा विकास गरिँदैछ। यसे क्रममा कोसी प्रदेशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ। चैतभित्र सबै केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुँदै छ। प्रशासनलगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गरिँदै छ। यस्ता आयोगहरूका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने परम्पराको अन्त्य गरी यसपटक समयबद्ध सुझाव तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने र परिणाम दिने सरकारको तयारी छ। निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिँदैछ। भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभाष हटाई तिनलाई विकासमैत्री बनाइँदैछ। संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ।

नेपालको शान्तिप्रक्रिया संसारकै लागि अनुपम र उदाहरणीय छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यो स्वीकारोक्ति देखिन्छ पनि। तर, त्यो प्रक्रियाका केही काम टुङ्ग्याउन बाँकी छ। अब  आमसहमतिमै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सक्न म कृतसंकल्पित छु। नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत शान्ति सम्झौता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा पीडितको सरोकारलाई केन्द्रमा राखी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ। यसलाई सार्वभौम संसदबाट आमसहमतिमैं अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। यसबीचमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई सम्मानपत्रका साथै निःशुल्क उपचार, रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न  आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, जनआन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने ८४७१ जना शहिदहरुको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेर सम्मान प्रदान गरिएको छ। शारीरिक क्षमता भिन्न भएर पनि समाजका हरेक क्षेत्रमा योगदान पु¥याइरहेका अपाङ्ग समुदायले भोचगरहेको पीडाप्रति म सचेत छु। वहाँहरूको संवेदनशीलतालाई सरकारले विशेष कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गर्नेछ।

मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका विदेश भ्रमणहरूमा नेपालको प्राथमिकता, चासो र आपसी सहकार्यका विषय प्रष्ट राखेको छु। भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको छ। नेपालको विकास प्रयासमा यी छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको छ। इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र अल्पविकसित मुलुकहरूको समस्या समाधानमा राखेको प्रस्तुतिले संसारको ध्यान तानेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र त्यसका अन्य बैठकहरूमा नेपालले राखेका विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएका छन्। मेरो निमन्त्रणामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र अघिल्लो महिना दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन ‘कोप–२८’ मा नेपालको प्रस्तुति फरक र प्रभावकारी रह्यो। यस्तो सम्मेलनमा पहिलोपटक छुट्टै साइडलाइन बैठक आयोजना गरी नेपालले सन्देश दियो, अब जलवायु संकटबाट प्रभावित पर्वतीय मुलुकहरूको आवाजलाई नेपालले नेतृत्व गर्नेछ र ‘कोप–२८’ का उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्नेछ। जलवायु न्याय र समानताको अवधारणालाई नेपालले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने समय आएको छ। जलवायु संकटको मुख्य कारक रहेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पूरा गर्न विश्व समुदायलाई हामी घच्घच्याइरहने छौँ। अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र र विज्ञसम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाई त्यसलाई पूर्ण म्यान्डेटसहित संयुक्त राष्ट्र संघलगायतमा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा नेपालका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न र अवसर जुटाउन परिचालन गरिँदैछ। यसका साथै, कार्वन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हरित जलवायु कोष, हानी र नोक्सानी कोष लगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्त गर्न नियमित लबिङ गर्दै देशमा आवश्यक संस्थागत संयन्त्रलाई सुदृढ गरिँदैछ। इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि जति तेज गतिमा नेपाली नागरिकको सकुशल उद्धार गरियो, त्यो आफैंमा एउटा उदाहरण हो भन्नेमा कसैको विमति नहोला। जसरी सुडानबाट ३१ जना नेपालीको उद्धार गरियो, त्यसैगरी रुस–युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीहरूको शीघ्र उद्धारका लागि म निरन्तर कुटनीतिक संवादमा छु।

मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले उपयोग गर्ने सपना अधुरो रहेको बुझिरहेको छु। मैले मेलम्चीको समस्याका बारेमा सबैसँग छलफल पनि गरेँ। मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउँदैन भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गर्नु छ। १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पु¥याउने लक्ष्यसहित २८ दिनको कम्प्याक्ट योजनासहित अहिले म काम गरिरहेको छु। मेलम्चीको दोस्रो चरण आयोजनाबारे पनि संवाद जारी छ यति मात्रै होइन खानेपानी सम्बन्धी काम गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्नेतर्फ प्राथमिकता रहनेछ।

युगौंदेखि जातीय छुवाछूत र आत्मसम्मानको पीडा खेपेर बाँचिरहेका दलित समुदायको अवस्था लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। दलित समुदायलाई इतिहासदेखि नै हुँदै आएको विभेदको परिपूरण गर्न, क्षतिपूर्ति दिन, विशेषाधिकार दिन राज्यले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नु संविधानको प्रस्तावनाको मर्मको पहिलो शर्त हो। त्यसैले दलित समुदायको ऐतिहासिक ज्ञान र सीपलाई आधुनिक शील्पशालाहरूमार्फत संस्थागत र विकास गर्ने, दलित समुदायलाई अरूसरह योग्य बनाउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र हालका संरचनाहरूलाई समेत पुनःसंरचना गरी दलित विकास प्राधिकरणसम्म पु¥याउनेमा म सकारात्मक छु।

नेपालमैं जन्मेर, बुवाआमा नेपाली भएर पनि पहिचानको पीडा झेल्दै बाँचिरहेका लाखौं नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिक हुनुको गौरव नागरिकता ऐन जारी भएसँगै प्राप्त भएको छ। योसँगै गैरआवासीय नेपालीहरूको आफ्नो पुर्खासँग साइनो जीवित राख्न गैरआवासीय नागरिकता वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने तयारी सरकारले अगाडि बढाएको छ।

नागरिक जहाँ जहाँ राज्यसँग ठोकिन्छन्, ती सबै बिन्दूमा शासकीय सुधार मेरो प्रतिवद्धता हो। स्थानीय तहसमेतको सहयोगमा माघ मसान्तभित्र जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइनेछ। राहदानी छपाई कार्यलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाइनेछ। यसैगरी अनलाइनबाटै राहदानी नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने दिशामा सरकार गठनसँगै केही महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको यहाँहरूलाई थाहै छ। यसबीचमा श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृति कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गरियो। २ वर्षे सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भयो। विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थादेखि टेलिमेडिसिन सेवासम्म उपलब्ध गराइयो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण एवं राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइयो। यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई अलिकति सजिलो पक्कै बनायो। तर, हामीले प्रक्रियागत गाँठा फुकाएर मात्र खुसी हुने अवस्था छैन। विप्रेषणको सदुपयोग र फर्केपछि सीपको सदुपयोगसहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ, जुन अब मेरो प्राथमिकतामा छ।

देशभित्र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी रु. १७ हजार ३ सय ५० पु¥याइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका समेत गरी ९ लाख ५० हजार व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैंकसँग जोडन नसक्दा मिटरब्याज र चर्को ब्याजको शिकार हुनुपरेको छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिँदैछ।

यसै वर्षको चैतभित्र सरकारी कार्यालय, संस्थान र प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिँदैछ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लगिँदैछ। यसै आर्थिक वर्षभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना प्रणालीलाई एक आपसमा आबद्ध गरी उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि पटकपटक एउटै कागजात विभिन्न निकायमा बुझाउनुपर्ने झण्झटिलो व्यवस्था हटाइँदैछ।

लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी–खासा, रसुवा–केरूङ्ग, हिल्सा–पुराङ्ग र मुस्ताङको कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला भएका छन्। त्रिदेशीय कनेक्टीभिटीको विषय मैले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै उठाएर चीन र भारत जोड्ने सडक करिडोरको घोषणा गरेको थिएँ। अहिले महाकाली करिडोरको काम द्रूत गतिमा अघि बढेको छ। ताक्लाकोट जोड्ने दीपायल खुटिया सडकका लागि बजेट सुनिश्चित भएको छ। दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई संरचना निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएको र विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी आइसीपीमा रेलवे कार्गोको सुरुवात भएको छ।

जाजरकोट–भूकम्पपछि खोज र उद्धारमा सरकारले लिएको तदारुकताले पनि राज्यप्रति जनताको भरोसा बढाएको छ। भूकम्पका कारण आवास क्षति भई बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु. ५० हजार दिने निर्णय गरि २ अर्ब २६ करोड निकासा गरियो। साथै, चालु आर्थिक वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजना गरिएको रकम रु. आठ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा खर्च गर्ने र थप रु. १ अर्ब ७५ करोड समेत सो कोषमा थप गरी रु. १० अर्ब विपद व्यवस्थापनका लागि गराइँदैछ। अब एक महिनाभित्र अस्थायी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकिनेछ।

सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा गरी देशभर कुल ३५२३ जनरल शय्या गरिब तथा विपन्न नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधीहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधी लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि पूर्वतयारी गरिएको छ।

हेलो सरकारको कार्यकक्ष व्यवस्थित र प्रविधिसम्पन्न बनाई गुनासो सुनुवाई कार्य चौबीसै घण्टा सुरु गरिएको छ। मीटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूलाई न्यायका लागि सरकारले सक्रियता लिएको छ। सरकारले लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारीमा छ। हालसम्म करिब १० लाख भूमिहीनको लगत संकलन भइसकेको छ। जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणको लागि नाप नक्साङ्कन गरिएको छ। साथै, कानुनी जटिलता फुकाउन वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा राजस्वमा ५० प्रतिशत छूटको निर्णय तत्काल गरिँदैछ। हरेक वर्ष राष्ट्रिय पर्वकै जस्तो पुरानै समयमा पुरानै माग लिएर उखु किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अब अन्त्य भएको छ। उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रतिक्विन्टल रु. ७० अनुदान पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु. ६३५ प्रतिक्विन्टल तोकिएको छ। उखु उत्पादक किसानहरूको बक्यौता अनुदान रकम रु. १ अर्ब ३२ करोड अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नै तत्परतामा हजारौं युवाहरूले झन्डै सत्तरी अर्ब यसै वर्षमात्र देशमा ल्याएका छन्। अब म उनीहरूसँग नियमित संवादमा बस्छु, उनीहरूलाई अवरोध पुगेका सबै गाँठा फुकाउँछु र परिणाममुखी संयन्त्र बनाउँछु। देश किन सोचेजति अघि गएन भने हामीले उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेनौँ भन्ने समीक्षा गरी अब म उद्यमशीलताको माध्यमबाट आर्थिक उन्नति र रोजगारीको घोषणा गर्दछु। सबै किसिमका नीति, कानुन र स्रोतलाई उद्यमशीलताको दिशामा उन्मुख गराउन तत्काल एकीकृत रणनीति बनाइँदैछ। गैरसरकारी क्षेत्रका स्रोतलाई एउटै बास्केटमा राखेर परिचालन गर्ने रणनीति बन्दैछ भने सबै किसिमका स्रोतलाई ‘च्यालेन्ज फन्ड’ मा राखेर परिचालन गरिँदैछ। यस आर्थिक वर्षभित्र उद्योग मन्त्रालयबाट योग्यता पुगेका स्टार्ट अपलाई ५ वर्षको लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाइँदैछ। नागरिकमा उद्यमशील सोच जगाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समुदायका यथार्थ र सम्भावनासँग जोडिएको प्रविधिउन्मुख पाठ्यक्रम पनि तयार गरिँदैछ।

आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू,

लोकतन्त्र बलियो नभई विकासले गति लिन सक्दैन, जनतामा त्यसको लाभको समान वितरण पनि हुन सक्दैन। अहिले एकथरीले व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन गलत र भ्रामक प्रचारको सहारा लिएका छन्। अहिलेभन्दा हिजो एकात्मक शासन राम्रो थियो भन्ने तिनको भाष्य बिलकुल गलत छ। संघीयताले जनप्रतिनिधि बढे, खर्च बढ्यो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ। तर सत्य के हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा कूल एक लाख पचपन्न हजार ८ सय ६२ जनप्रतिनिधि थिए भने अहिले जम्मा अठ्ठाइस हजार ४ सय त्रिपन्न जनप्रतिनिधि छन्। हिजो एउटा गाविसमा ४७ जना जनप्रतिनिधि थिए, ती अहिले सामन्यतः वडामा रूपान्तरण भएका छन् र जम्मा पाँच जना जनप्रतिनिधि छन्। तर तिनले गरेका कार्यहरूले जनतालाई कति धेरै छुन्छ भन्ने उदाहरण त गत कार्तिकको जाजरकोट भूकम्पपछि बिहान ३ बजेदेखि नै भूकम्पपीडितको खोज, उद्धार र राहतमा खटेका जनप्रतिनिधिको सक्रियताले देखाउँदैन र ?

हिजो दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिमको राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक र दयापूर्ण थियो, आज सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ। हिजो महिला अधिकार र प्रतिनिधित्व राज्यको एजेण्डामै थिएन, आज संविधानले नै केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत अनि स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ। हिजो न्याय माग्न पनि डराउनुपर्ने सीमान्त वर्ग र वर्ण आज आफैं न्याय दिने ठाउँमा पुगेका छन्। सामाजिक न्यायका दृष्टिले के यो ठूलो परिवर्तन होइन ? ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अहिले पाइरहेको भत्ता सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले ठूलो उपलब्धि होइन ? प्रतिव्यक्ति आय, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विद्युत् उत्पादन, सडकको पहुँच, साक्षरता, औसत आयु, खानेपानी र सरसफाइमा हिजो अवस्था के थियो र आज के छ ? हामी आफैंले भोगेर आएको त्यो स्थिति र अहिलेको परिस्थिति के छ ? म केवल यत्ति सोध्न चाहन्छु, लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक चेतना र रूपान्तरण लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग गर्ने धृष्टता देशका लागि घातक छैन र ?

म प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ छु। पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु। म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदैछन्। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदैछ। राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन्। पूर्वाधार विकासमा थप गति दिन संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारबीचको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा रहेको दोहोरो–तेहेरोपन हटाइँदैछ। सरकारका तीनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक काम गरिरहेको छ। संघीयतालाई वास्तविक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध र दृढ छु। यसका लागि जरूरी कानुन तुरुन्त ल्याउन म तयार छु।

म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छूट छैन। कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन। हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ। यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो। देशमा  सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन।

अन्त्यमा, म मलाई विश्वासको मत दिने र निरन्तर साथ दिने सबै माननीयहरू, सिंगो संसद र राजनीतिक दलहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। गठबन्धन सरकार भन्ने बित्तिकै ठूलो तानातानी, अस्थिरता र अराजकताको चित्र आउँछ तर म गठबन्धनका सबै घटक र नेतृत्वप्रति आभारी छु किनकि अहिले न स्थायित्वमा कुनै प्रश्न छ, न सरकारमा कुनै तानातानी। यो एक वर्षको साथका लागि सरकारका सबै मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन, नागरिक समाज, सञ्चारजगत र जनसमुदायमा म कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन गर्न तथा राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य विषयहरूमा सहकार्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद र समझदारीका लागि म निरन्तर प्रयत्नशील रहनेछु।

आजसम्मका सबै ऊर्जा र अनुभव खन्याएर म एकपटक राष्ट्रनिर्माणमा निर्णायक रूपमा होमिन तत्पर र प्रतिबद्ध छु। त्यसमा म समस्त देशबासीको साथ र सहयोग चाहन्छु। हामी मिलेर यो देश बनाउन सक्छौँ र बनाउँछौँ। यो प्राचीन देशले आफ्नो इतिहासको नयाँ र शानदार अध्याय लेख्नै बाँकी छ, जुन हामी मिलेर लेख्नेछौँ।

धन्यवाद !