राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार बन्न १८ प्रकारका कागजात पेस गर्नुपर्ने, १० हजार धरौटी
नेपालबहस संवाददाता
पुस ११, २०८० बुधबार २०:१८:४१
११ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि आवश्यक मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार २३ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । आयोगले बुधबार मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाबमोजिम १८ प्रकारका कागजात पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित प्रदेश सभाका सदस्य वा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख समावेश भएको निर्वाचक मण्डलको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण दिनुपर्नेछ ।
मतदाता नम्बरका साथै घर संख्या, घर रहेको स्थान तथा जग्गाको विवरण खुलाइएको उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण पनि बुझाउनुपर्नेछ । कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको भनी गरेको स्वघोषणा–पत्र, निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनी गरेको स्वघोषणा–पत्र पनि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
उम्मेदवारी दिँदा कुनै लाभको पद वा निर्वाचित पदमा बहालवाला पदाधिकारी भए निजले बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिएको दर्ताको निस्सा पनि आवश्यक पर्नेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको आयोगको पत्रको प्रतिलिपि, ऐनअनुसार कुनै अयोग्यता नभएको स्वघोषणा–पत्र, उम्मेदवार आफैँ वा निजको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकबाट सहीछाप गरिएको उम्मेदवारको मनोनयन–पत्र र उम्मेदवारले ऐनअनुसार प्रतिनिधि मुकरर गरी मनोनयन–पत्र दर्ता गराउन सक्नेछ ।
दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक–पत्र प्रदान गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सोसरहको समितिको पदाधिकारीलाई तोकिएको पत्रको प्रतिलिपि चाहिनेछ । उम्मेदवार बन्न ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा उल्लिखित अन्य प्रावधान र कार्यविधि पूरा गरेको हुनुपर्ने आयोगका प्रवक्त शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोगका अनुसार उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा बुझाउनुपर्नेछ । यसैगरी, उम्मेदवार बन्न १० हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेको रसिद वा भौचर दिनुपर्नेछ । यद्यपि महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक रूपमा विपन्न भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको सिफारिस–पत्र पनि बुझाउनुपर्नेछ । दलको उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र दिनुपर्नेछ। साथै, दलित समूहबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा दिनुपर्नेछ ।
अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अपांगताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपवनमन्त्री र भुटानका ऊर्जा मन्त्रीबीच भेटवार्ता
असोज ८, २०८१ मंगलबार
संघीयता कार्यान्वयन पछि स्वास्थ्य र शिक्षामा मुलुक आत्मनिर्भर बन्दैछः सभापति देउवा
असोज ८, २०८१ मंगलबार
कार्यक्रममा होहल्ला गर्ने ४ केन्द्रीय सदस्यसहित ९ जनालाई जनमतले सोध्यो स्पष्टीकरण
असोज ८, २०८१ मंगलबार
आईजीपीको विदेश भ्रमणः रवि–छवि पक्राउ छल्ने, सरकारलाई असहयोग गर्ने
नेपालबहस संवाददाता
असोज ८, २०८१ मंगलबार
नेकपा एसमा विवादः रामकुमारीसहित असन्तुष्ट नेताहरु एमालेसँग नजिकिदै
नेपालबहस संवाददाता
असोज ६, २०८१ आइतबार
आईजीपीको विदेश भ्रमणः रवि–छवि पक्राउ छल्ने, सरकारलाई असहयोग गर्ने
असोज ८, २०८१ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले भन्यो, दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नु
असोज ८, २०८१ मंगलबार
हाकिमको आदेशविना ५० लाख झ्वाम, पत्याउनै कठिन !
असोज ८, २०८१ मंगलबार
आईसीसी विश्वकप क्रिकेटः वर्षाका कारण नेपाल र ओमान बीचको खेलका लागि ट्स हुन सकेन
असोज ८, २०८१ मंगलबार
नेपाल प्रहरीका ४१ एसपीको सरूवा, को कहाँ ?
असोज ८, २०८१ मंगलबार
वनमन्त्री र भुटानका ऊर्जा मन्त्रीबीच भेटवार्ता
असोज ८, २०८१ मंगलबार
मञ्जुरीबिना विवाह गरेका नाबालकलाई मुद्दा नचलाइने
असोज ८, २०८१ मंगलबार
सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारिता चाहिन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
असोज ८, २०८१ मंगलबार