फागुन एकमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

१३ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । जनयुद्ध शब्दमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको र संक्रमणकालीन न्यायका काममा संलग्न संस्थाको भावी काममासमेत प्रभाव पर्नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २९ माघ २०७९ मा १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बृहत शान्ति सम्झौता, संविधानका साथै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयकमा टेकेर त्यसलाई बदर गरेको छ ।

बृहत शान्ति सम्झौतामा जनयुद्ध भन्ने शब्द प्रयोग नभई सशस्त्र द्वन्द्व भन्ने प्रयोग भएको, संविधान निर्माणका क्रममा संवैधनिक समितिले १० पुस २०६६ मा जनयुद्ध शब्द थप गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको अदालतले स्मरण गरेको छ । संविधानमासमेत जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष जस्ता शब्दहरु प्रयोग भएको भन्दै सर्वोच्चले संविधान मै प्रयोग नभएको शब्दहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने बताएको छ ।

ज्ञानेन्द्रराज आरनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जनयुद्ध दिवसमा विदा दिने सरकारी निर्णय बदर गरेको हो । 

’हाल शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लागि नसकेको, सो सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन समेत रहेको र नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०, धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत एवम् धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरु सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्द्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरु समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु बान्छनीय देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ’जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमा समेत मिति २०५०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।’

तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्ध सुरु भएको दिन २०५२ साल फागुन १ गतेको सम्झनामा सरकारले गत वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।