कुलमान घिसिङले जे बोल्यो त्यहि कानुन हुँदैन: उद्योगी

१५ पुस, काठमाडौं । उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यसैलाई कानुन मानेर व्यवसायीहरु पैसा तिर्न तयार नभएको बताएका छन् । उनीहरुले घिसिङले जे बोल्यो त्यहि कानुन बन्ने भए सरकारले त्यसको जवाफ व्यवसायीलाई दिनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।  

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरुले विद्युत महशुल तिर्न बाँकीरहेको बिल दिए आफूहरु फैसा तिर्न तयार रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार महसुल तोक्ने नभई उठाउने भएको बताए । उनले नियमित बिलको पैसा समयमै तिरेका भन्दै अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गरेका ग्राहकलाई चोरीमा कारबाही गर्न चेतावनी दिए । 

उनले भने, ‘प्रमाण देखाउनुस् हामी पैसा तिर्न तयार छौं । तिर्नुपर्ने बिल नतिरेर हामीले कानुनको पालना नगरेको भए त्यसको भागीदार हामी हुन्छौं । हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएर हामीलाई दिएको तनाव र बिजुली काटेका कारण उद्योगमा भएको क्षतिको भागीदार को हुन्छ । हाम्रो क्षतिपुर्ति कस्ले तिर्छ । ?’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण देऊ पैसा तिर्छौं भनिरहँदा पनि लाइन काटिएको बताए । उनले उद्योग अपराध जस्तै भएको भन्दै एउटा व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि सरकार नै प्रयोग भएको बताए । उनले कुलमान घिसिङलाई कानुन मानेर व्यावसायीले नेपाल व्यवसाय गर्न नसक्ने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले कुलमान घिसिङ आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हो जस्तो गरिरहेको बताए । प्राधिकरणको विनियमावलीमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाएकोमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ भनेको छ । कुलमान घिसिङ १५ घण्टा बिजुली पाए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ, उनले भने ‘विद्युत नियमन आयोगले पनि निर्णय गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिले लाइन जोडिदिएर अनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल अनुसार अधिकांश उद्योगहरुले नियमित रुपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेको बताए । ‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट विजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुसदेखि र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १ साउन २०७३ देखि सशर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको उनीहरुको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म प्रिमियम दरमा बिल जारी किन गरेन भन्दै उनीहरुले अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिल मात्रै जारी गरियो भन्दै प्रश्न गरे । आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा ३१ वैशाख २०७५ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भएको भन्दै उनीहरुले प्रश्न गरे ।

डेडिकेडेट लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात प्रिमियम शुल्क कुन कानुन अनुसार तिर्नु पर्छ , उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ? विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो, मुरारकाले भने ।