३८ लाख मुद्दा डिजिटलाइजेसन गर्दै सर्वोच्च

१५ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ मुद्दा फर्छ्योटलाई तीव्रता दिएको छ । पाँच वर्ष नाघेको मुद्दाको संख्या बढ्दै गएपछि विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि मुद्दा न्यूनीकरण गर्न विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण कार्य योजना, २०७९ कार्यान्वयन ल्याएपछि मुद्दा फर्छ्योट बढेको हो । 

देशभरका अदालतमा ३८ लाखका मुद्दाका मिसिल छन् । उक्त मुद्दालाई सम्बन्धित जिल्लाबाटै स्क्यान गरेर डिजिटलाइसेजन प्रविधिमा राख्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ । सूचना प्रविधिको हिसाबले सूचना प्रविधि महाशाखाको सूचना प्रविधि प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाले अदालतको अभिलेखालयमा भएको मिसिल डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । 

अहिले देशभरिमा जिल्ला र उच्च अदालतका करिब ९० हजार स्क्यान भइसकेको छ, जिल्ला जिल्लाबाटै अभिलेख शाखाबाट काम भइरहेको छ, उनले भने, सबै जिल्ला, उच्च अदालतमा प्रारम्भ भएको छ, अब सर्वोच्चमा पनि चाँडै सुरु हुन्छ, यो प्रक्रियाबाट मुद्दाको नम्बर भएपछि जुनसुकै जिल्लाको मुद्दा जहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ । 
    
अहिले जिल्लाको मुद्दाको मिसिल उच्चले र उच्चको मुद्दा सर्वोच्चले मगाउनु र कुर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रविधिबाट जहाँबाट पनि मुद्दाको मिसिल हेर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधि शाखाले प्राविधिकरुपमा सहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ ।

अदालतमा रहेका पुराना र नयाँ मुद्दालाई समेत छिटो फर्छ्योट गर्नका लागि अतिरिक्त समयमा काम गर्ने, समयमै इजलास बस्ने काम भइरहेको छ, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, अब दैनिक १० वटा इजलास बस्दा योजनाअनुरुप मुद्दा फर्छ्योटमा सहयोग पुग्छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित २० जना न्यायाधीश छन् । 
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्यअनुसार मुद्दाको शीघ्र फर्छ्योट गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पुराना मुद्दालाई छिटो फर्छ्योट गर्नका लागि न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा समिति  गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा तत्कालीन नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य रहेको समितिले कार्ययोजनाले बनाई लागू गरेको थियो । 

उक्त कार्य योजनामा निर्धारित समय ११ बजे इजलास बस्ने र पूरा समय बस्ने परिपाटी अपनाउने तथा सम्बन्धित सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायी पनि निर्धारित समयमा इजलासमा उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त कार्ययोजनाअनुसार अहिले पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतमा काम भइरहेको छ ।

उक्त कार्य योजना लागू भएपछि मुद्दा फर्छ्योटमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको थियो । कार्य योजना लागू भएपछि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा १२ हजार एक सय ५२ थान फछर्यौट भएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकालमा छोटो समयमा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखिका मुद्दा फर्छ्योटमा १७ वर्ष पुराना मुद्दालाई १३ वर्ष पुरानामा झार्ने काम भएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दालाई छिटो फर्छ्योट गर्ने कार्य योजनाअनुसार सर्वोच्चदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रिक्त हुँदा सोचेअनुरुप मुद्दा फर्छ्योट हुन सकेको थिएन । अहिले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरेर ७७ जना न्यायाधीश नियुक्ति रहेका छन् । सो जनशक्तिले मुद्दा फर्छ्योटमा सहयोग पुग्नेछ । 

पछिल्लो समयमा रिक्त न्यायाधीश पदमध्ये सर्वोच्च अदालतमा छ, उच्च अदालतमा छ मुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालतका लागि २७  र जिल्ला न्यायाधीशमा ३८ जना गरी ७७ जना नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति भएका छन् । मुद्दा फर्छ्योटमा न्यायालयले सम्पूर्ण ध्यान दिएको छ, सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार विमल पौडेलले भने, कानुनको शासनको प्रवर्द्धन तथा नागरिकको हकको संरक्षक भएको न्यायालयले सो बमोजिम प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
    
सर्वोच्च अदालतमा २०८० साल पुस ८ गते आइतबारसम्मको लगत फर्छ्योटलाई हेर्दा जम्मा मुद्दा जिम्मेवारी सरेको २८ हजार एक सय ४१ र यस वर्ष परेको गरी पाँच हजार तीन सय ७३ गरी ३३ हजार पाँच सय १४ रहेको छ । तीमध्ये पाँच हजार तीन सय ८९ फर्छ्योट भएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार एक सय २५ मुद्दा बाँकी छ ।
  
पाँच वर्ष नाघेका जम्मा पाँच हजार पाँच सय ७० मुद्दा रहेकामा एक हजार दुई सय १३ फर्छ्योट भई बाँकी चार हजार तीन सय ५७ मुद्दा बाँकी छन् । त्यस्तै दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १७ हजार दुई सय १७ रहेकामा दुई हजार तीन सय तीन फर्छ्योट भई १५ हजार १४ महिना बाँकी छ ।
    
सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी पुनरावेदन पत्र १९ हजार आठ सय २३ रहेकामा एक हजार छ सय २२ फर्छ्योट भई १८ हजार दुई सय एक बाँकी छन् । सबैभन्दा कम बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन दुई सय २५ रहेकामा एक सय ८६ फर्छ्योट भई २९ बाँकी छन् । उच्च अदालतमा २९ हजार एक सय ४५ र जिल्ला अदालतमा एक लाख २१ हजार नौ सय ५१ थान मुद्दा बाँकी छन् । मुद्दा फर्छ्योटलाई छिटो, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीशबाट तोकिने पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोकिने प्रणालीको विकास गरिएको थियो । 

गोला प्रक्रियाबाट पेसी निर्धारण

न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने प्रणालीको अन्त्य गर्दै २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी निर्धारण गर्न थालिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको चाहनाअनुसारको इजलासमा मुद्दा तोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, विचौलिया, भ्रष्टाचारजस्ता विकृति घट्ने अपेक्षा गर्दै मुद्दाको पेसी तोक्दा गोला प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको थियो । 

तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले न्यायालय सुधारका लागि अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) बाट पेसी तोक्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न थालिएको हो । सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको अभ्यासअनुसार अहिले उच्च र जिल्लामा पनि गोला प्रक्रियाबाट नै पेसी तोकिने व्यवस्था छ । न्यायिक सुशासनका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिइएको छ ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतमा स्वचालित पेसी तारेख 

न्यायिक सुशासनका लागि सर्वोच्च अदालतमा र उच्च अदालतमा स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रारम्भ गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ ११ गतेदेखि उक्त प्रणाली लागू गरिएको थियो । उच्च अदालतमा यही पुस ८ गतेदेखि लागू गरिएको छ । न्यायालयले जिल्ला अदालतमा पनि उक्त प्रणाली लागू गर्न अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । अदालतलाई पूर्ण रुपमा प्रविधि मन्त्री बनाउँदा सहज रुपमा सेवाग्राहीले काम गर्न पाउने, सेवामा गुणस्तरीय, पारदर्शिता र विश्वास बढाउन लागि उक्त प्रणाली अपनाएको सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

सर्वोच्चसहित छ उच्च अदालतमा ‘भर्चुअल’ सुनुवाइ     

सर्वोच्च अदालतमा कोभिड–१९ को महामारीका समयमा देशभरबाट भर्चुअल सुनुवाइ गर्न थालियो । अहिले छ वटा उच्च अदालतमा उक्त प्रविधिबाट सुनुवाइ सुरु गरिएको छ । उच्च अदालत दीपायल, इलाम, जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडामा श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा समयको बचत हुने, कम खर्चिलो हुने र आमजनतामा न्यायमा पहुँच पुग्ने उद्देश्यले उक्त सुनुवाइ प्रारम्भ अभिव्यक्ति दिएको छ । 

न्यायमा पहुँच विस्तारमा पहल

न्यायालयले न्यायका उपभोक्तालाई न्यायमा पहुँच पु¥याउनका लागि छुट्टै आयोग नै स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रहेको न्यायमा पहुँच आयोगले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहका न्यायिक समिति र अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वय गर्ने काम गरिहेको छ । 

न्यायिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई सेवाग्राहीसँग गर्नुपर्ने व्यवहारका सम्बन्धमा प्रशिक्षण, अदालतका परिसरमा टेलिभिजन डिस्प्लेमार्फत अदालतबाट प्रदान गरिने सेवासम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने, सर्वोच्च अदालत परिसरमा सिभी डिस्प्लेको सुरुआत गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेको सूचना तथा सहायता कक्षलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । साथै स्थानीय न्यायिक समितिको काम कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका, २०८० तयार गरी प्रकाशन गरेको छ । 

दण्डका सुधारात्मक उपायको कार्यान्वयन

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन र अनुसन्धानमा सुधार गर्न दण्डका सुधारात्मक कार्यान्वयन अन्तर्गत प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चेक बाउन्सका मुद्दा वाणिज्य र साइबर अपराधका मुद्दाहरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्र गरिने भएकामा अब सबै जिल्ला अदालतबाट हुने भएको छ । सजायमा छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० मा साँचो बोल्नेलाई छुट दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन आएको र चाँडै फैसला गर्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ । 

“प्रोवेशन, प्यारोलसम्बन्धी कानुन, साँचो बोल्नेलाई सजायमा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ”, नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले  भन्नुभयो, “बैंकिङ कसुर र साइबार अपराधसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतबाट हेरिने काम महत्वपूर्ण छ ।”

कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८० र सजायमा छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० गत वैशाख २८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त निर्देशिका २०७९ चैत २३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।  

न्यायिक सुशासन र सेवाग्राहीलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउनका लागि मुद्दाको फर्छ्योटलाई तीव्रता दिनुका साथै न्यायालयलाई भ्रष्टाचार र विचौलियारहित बनाउनका लागि तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा नेपाल बार एशोसिएसन र सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।