हेटौँडा सडक विस्तारविरुद्ध परेका सवै रिट खारेज

१७ पुस, काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको २५–२५ मिटर दायाँबायाँ सडक विस्तारको काम रोक्न भन्दै परेका ३०० बढी रिट निवेदन खारेज गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सडक विस्तार सम्बन्धमा दर्ता भएका सम्पूर्ण रिटहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत ३१ असारदेखि २४ साउनसम्ममा दर्ता भएका हेटौँडा बजार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने राजमार्गको सडक विस्तारविरुद्धका ३०० बढी रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

दायर गरिएका रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले राजमार्ग क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउन गत १० असारमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको भए पनि घर तथा जग्गाधनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो ।

हेटौँडा– १५ रातोमाटेदेखि हेटौँडा बजारको पश्चिम राप्ती पुलसम्म बाटो विस्तारमा समस्या हुँदै आएको छ। यस क्षेत्रमा घनाबस्ती र बजार पर्ने भएकाले सबैभन्दा बढी समस्या भएको हो । रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगन्ज–पथलैयासम्म र हेटौँडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुलपारि हेटौँडा– ११ थानाभर्याङदेखि मनहरी गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिब ४० किलोमिटर) क्षेत्रमा भने २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै समस्या छैन ।

५२ वर्षअघि ०२१ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतका क्षेत्रमा सडकलाई बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा गरिएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले १५ भदौ ०६९ मा २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । 

इजलासले गत ३१ असारमा सीता कार्की, ३ साउनमा मनीष श्रेष्ठ, सीता ढकाल, प्रमोद श्रेष्ठ, ७ साउनमा विजयलाल जोशी र भीमसेन श्रेष्ठ, ८ साउनमा कृष्णप्रसाद कँडेल, ९ साउनमा कृष्ण प्रणामी अतिथि सदन प्रालि, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रविलक्ष्मी श्रेष्ठ, ज्योति नकर्मी, १० साउनमा धर्मकृष्ण श्रेष्ठ, उत्तम शर्मा ढकाल, केशव श्रेष्ठ, रिनाकुमारी दासलगायतले उत्प्रेषणसहित परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिट खारेज गरेको हो ।