यस्ता छन नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकका एजेन्डा

१८ पुस, काठमाडौं । बिहीबार हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन भारतीय टोली नेपाल आएको छ । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक काठमाडौंमा हुँदैछ । सो बैठकका लागि भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको रोहवरमा वाणिज्य मन्त्रालयबीच विभिन् एजेन्डा छलफल हुनेछ । 

विदेशमन्त्री एस जयसंकर भने भोली नेपाल आउँदै छन् । भोलीको बैठकपछि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदबीच १३२ केभीएका तीनवटा प्रसारण लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सोही क्रममा दुवै देशका मन्त्रीले तीनवटा प्रसारण लाइन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुई मन्त्रीले भारतको बिहार प्रदेशसँग जोडिने रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन, कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइन र भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नेछन् । त्यस्तै दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीको रोहबरमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम पनि रहेको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल र नेपालका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । 

नेपाल-भारतबीच मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जाको विषयमा छलफल गर्न भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।   नेपाल–भारत ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय सो बैठकले इनर्जी बैंक बनाउने बारेमा सहमति खोज्ने प्रयास हुनेछ ।

यस्ता छन एजेन्डा:

–दुवै देशबीच रहेको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय समिति बनाउने 

– कृषिजन्य उत्पादनमा एक अर्काको देशमा कर नलगाउने प्रावधान खारिज गरेर नेपालले भारतको कृषि जन्य वस्तुको आयातमा कर लगाउन सक्ने प्रस्ताव 

– भारतबाट नेपालमा आयात हुने कृषि उत्पाद वस्तुहरूमा नेपालको तर्फबाट कस्टम ड्यूटी लगाउन सक्ने प्रस्ताव

– नेपाली उत्पादन निर्यातमा भारतले लगाएको कोटा प्रणालीलाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव

– ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु मात्रै नेपालले भारतमा निर्यात गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्दै त्यसलाई २० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव

– भारतले जुट लगायतका सामग्रीमा लगाउंदै आएको एंटी डम्पिंग ड्यूटी हटाउनु पर्ने प्रस्ताव

– नेपाल र भारतले एक–अर्काका गुणस्तरसम्बन्धी प्रमाणपत्रले मान्यता पाउनु पर्ने प्रस्ताव