भारत र चीनको उच्चस्तरीय टोली एकसाथ नेपाल भ्रमणमा

१८ पुस, काठमाडौं । नेपाल–भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले १३२ केभीएका ३ वटा प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने दिननै चीनबाट पनि उच्चस्तरको टोली नेपाल भ्रमणमा आउने भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर आउने दिन नै चीनबाट समेत उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल नेपाल भ्रमणमा आउने भएको हो ।

चिनको यूनान प्रान्तबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का डेपुटी सेक्रेटरी सी युगाङको नेतृत्वमा चिनियाँ प्रतिनिधी मण्डल आगामी बिहीबार नेपाल भ्रमणमा आउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर आएकै दिन चीनबाट समेत पाहुना नेपाल अवतरण गर्न लागेको भन्दै भारतिय पक्षले त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डँग असन्तुष्टि जनाएको थियो  ।

भारतिय विदेश मन्त्रीको भ्रमण निकै अघि तय भएपनि त्यही बेला चिनियां नेताको भ्रमण राखेको भन्दै भारतिय पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । चीनको युनान प्रान्तबाट चीनले नेपाल मामिलामा चांसो राख्दै आएको छ । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव र पर्यटनमन्त्री सुदन किराती  लगायतसंग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

भारतिय पक्षको दबावपछि चिनियाँ नेताको भ्रमण तत्काललाई रोक्न सरकारले चिनियाँ पक्षसंग आग्रह गरेको बताइएको छ । जयशंकर नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा सहभागी हुन नेपालको दुई दिने भ्रमणमा काठमाडौं आउन लागेका हुन् ।

बिहीबार नेपाल–भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले १३२ केभीएका ३ वटा प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा उद्‍घाटन गर्ने भएका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको बिहार प्रदेशसँग जोडिने रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन, कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइन र भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया प्रसारण लाइनको उद्‍घाटन गर्नेछन् ।

यसका लागि नेपाल भारतबीच मध्यकालीन र दीर्घ कालीन ऊर्जा सम्झौता गर्न भारतको ऊर्जा मन्त्रालयको टोली काठमाडौं आइसकेको छ । दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीको रोहबरमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौतामा भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल र नेपालका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ ।

नेपाल भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सह सचिव स्तरीय बैठक आज बुधबार काठमाडौंमा बस्दैछ । यस बैठकमा इनर्जि बैंक बनाउनबारे सहमतिको प्रयास हुनेछ । सहसचिव स्तरमा सहमति भयो भने यो एजेन्डालाई पुस २०–२१ मा चितवनमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा अन्तिम रूप दिइने छ । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर भने बिहीबार बिहान नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् ।

उनीसँगै विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बागची, विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत सीमा व्यवस्थापन लगायतका अधिकारीहरू पनि आउँदै छन । भारतीय वायुसेनाको विशेष विमानबाट विदेश मन्त्री जयशंकर सहितको टोली बिहीबार बिहान १० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने बताइएको छ । विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र नेपालका लागि भारतीय राजदूतले स्वागत गर्ने कार्यक्रम  छ ।

परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग भेटघाट सँगै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुने छन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटघाटको कार्यक्रम तय भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका संसदीय दलका नेताहरू, संसदीय समितिका सभापतिहरू, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सँग सामूहिक भेटघाट हुनेछ ।

भारतीय समकक्षीको भ्रमणलाई महत्वपूर्ण र उपलब्धि मूलक बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । ०४४ मा गठित संयुक्त आयोगको बैठक नेपालमा बस्न लागेको यो चौथोपटक हो ।

विगतमा झैँ यस बैठकमा पनि जलविद्युत, पारवहन, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, व्यापार, सिँचाइ तथा डुबान, कृषि, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धलगायत एजेन्डामा छलफल गर्ने तयारी छ । परराष्ट्रले सरोकारवाला मन्त्रालयबाट यीसहित सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा र जलस्रोत, शिक्षा, सुरक्षालगायत विषयमा अहिलेसम्म ४० भन्दा बढी एजेन्डा प्राप्त गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

दिल्लीमा भएको छैटौँ बैठकमा नेपाल–भारत सीमाका विषय स्थापित संयन्त्रमा छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका वेला स्थापित संयन्त्रबाट सीमालगायत विषय छलफलबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राखेका थिए । ‘नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पक्षमा छलफल गर्ने उच्चस्तरीय बैठक हुनाले यो बैठकमा सबै विषयले प्रवेश पाउँछ,’ एक जानकार कूटनीतिक अधिकारीले भने । बैठकमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनलगायत विषयले पनि प्रवेश पाउनेछ ।

सुस्ता र कालापानीबाहेक दुई देशको सीमांकन गर्न नौ वर्षअघि गठित नापी विभागका महानिर्देशकस्तरीय बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) बारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । बिडब्लुजीको बैठक चार वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । सन् २०२२ मा त्यसको अवधि सकिएकोमा अब के गर्ने भन्ने छलफल हुने एक कूटनीतिक अधिकारीले बताए । शीर्ष नेताहरूको तहमा भएका द्विपक्षीय सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन, एकीकृत जाँच चौकी, काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग, जलविद्युत परियोजना निर्माणलगायत विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

अधिकारीका अनुसार पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) चाँडै टुंग्याउने विगतका सहमतिका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । नेपाल–भारत हवाई रुट, सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका डुबान, पानीको निकासी अवरोध हुने गरी निर्माण भएका बाँध, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मामिलामा सहकार्यबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

०४४ मा गठित संयुक्त आयोगको बैठक नेपालमा बस्न लागेको यो चौथोपटक हो । २ माघ ०७७ मा दिल्लीमा आयोगको छैटौँ बैठक बसेको थियो । तीन वर्षपछि सातौँ बैठक हुन लागेको हो । विदेशमन्त्री जयशंकरले ४ भदौ ०७७ मा काठमाडौंमा भएको पाँचौँ र त्यसपछि दिल्लीमा भएको छैटौँ बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका थिए । नेपालबाट पाँचौँ र छैटौँ बैठकको नेतृत्व तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए ।