भारतले सीमा र इपिजेबारे कुरा गर्न चाहेन, अलमलमै नेपाल हस्ताक्षर गर्न बाध्य

२० पुस, काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्ध, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृति, सुरक्षा सहकार्य, हवाई उड्डयन र राजनीतिक विषयका क्षेत्रसम्बन्धी एजेन्डामा छलफल भएको बताइएपनि सीमा सुरक्षा र इपिजे प्रतिवेदनमा भारतीय पक्षले  बैठकमा छलफल गर्न नचाहेपछि नेपाली पक्षले अलमलमै हस्ताक्षर गरेर बैठक टुंगिएको छ ।

नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले गरेका भएपनि उनीहरु दुवैले सीमा र इपिजे प्रतिवेदनबारे  बैठकमा एजेन्डाको रुपमा प्रवेश पाएन जसले गर्दा यी दुई विषय बाहेक नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर बैठक टुंगिएको थियो ।

बैठकमा सीमा विवाद तथा १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा छलफल भएको भनिएपनि नेपाली पक्षले कुरा उठाउदा भारतले यो विषय सुन्न चाहने र बैठक नै सकिएको थियो ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार राति जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सुरक्षा तथा सीमासम्बन्धी विषयहरूमा पनि धारणा आदान–प्रदान भएको उल्लेख छ ।

‘विज्ञप्तिमा मात्रै उल्लेख भएको भारतीय पक्षले यस्ता विषय सुन्न पनि चाहेन हामी चुपचाप उठ्यौ’, बैठकमा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिले भन । ‘दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धको सबै पक्ष पुनरावलोकन गरेको छ । कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, आर्थिक साझेदारी, व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, जलश्रोत, संस्कृति, पर्यटन, खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा छलफल भएको छ,’ परराष्ट्रले भनेको छ ।

बैठकपछि भारतीय पक्षले सुरक्षा सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउदले बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल भएको जानकारी दिएका । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि बैठकमा फलदायी छलफल भएको बताएका छन । ‘हाम्रो छलफल विशेष गरी समग्र द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध, भूमि, रेल र हवाई कनेक्टिभिटी परियोजना, सुरक्षा सहकार्य, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत, विपत् व्यवस्थापन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, संस्कृति आदान–प्रदान र विकास साझेदारीमा केन्द्रित थियो,’ जयशंकरले भनेका छन ।

नेपालले अतिरिक्त हवाई रुट, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान तथा बाँधको विषय उठाएका छ । बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश रुटको अनुमतिका लागि आग्रह दोहो¥याएको छ । तर, यसमा भारतीय पक्षले प्राविधिक तहमा छलफल गरेर भविष्यमा टुंग्याउने पुरानै जवाफ दिएको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनीअघिका प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले सम्बन्ध सुदृढ बनाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको परराष्ट्रले जनाएको छ । आठौँ बैठक भारतमा बस्ने सहमति भएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले बिहीबारै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गरेपनि त्यौ औपचारिकता मात्रै पूरा भएको छ । राष्ट्रपतिसँग शीतलनिवासमा र प्रधानमन्त्रीसँग सिंहदरबारमा भेटेका जयशंकरले देउवा र ओलीसँग भने होटेल द्वारिकाजमा भेटेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि उनले दुई देशको मित्रता विशिष्ट रहेको र साझेदारी सुदृढ हुँदै गएको बताएका थिए । ‘यी सबै भेट औपचारिक मात्रै छन् । भारतीय पक्षले जे भन्यो त्यही मात्रै हस्ताक्षर भएको छ’, ती अधिकारीको दावी छ । उनले समकक्षी एनपी साउदसँग बैठकअघि १५ मिनेट बेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । भेटबारे नेपालीमा ट्विट गर्दै विदेशमन्त्री जयशंकरले सबै भेटवार्ता र बैठक प्रेरणादायी भएको उल्लेख गरेका  । संयुक्त आयोगको बैठकपछि पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, ‘बैठक अत्यन्तै फलदायी भयो ।’

जलविद्युतमा माइलस्टोन सम्झौता ‘पञ्चेश्वर’हुने खतरा

नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालका जलविद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर सिर्जना गर्दै विद्युत् निर्यातका लागि भारतीय बजार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । तर यो पञ्चेश्वरपरियोजना जस्तो भएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि यो सम्झौतासँग उठेको छ ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएसँगै नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने मात्र नभई वैदेशिक लगानीसमेत भित्रने अनुमान गरिएको छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतापत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले बिहीबार काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

१३२ केभीको रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया र नुरनौतुना–मनैया प्रसारण लाइन छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एनटिपिसीबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न पर्याप्त मात्रामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छैनन् ।

अहिले ३३ केभीदेखि ४०० केभी क्षमताका साना–ठुला गरी ११ वटा मात्रै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छन् । जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो क्षमताको प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर हो । ४०० केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनको अन्तरदेशीय विद्युत् आदानप्रदान गर्ने क्षमता एक हजार मेगावाट भए पनि अहिलेसम्म ८ सय मेगावाट मात्रै आदानप्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त छ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार कटैया–राजविराज ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ८ मेगावाट बिजुली दुवै मुलुकमा आदान प्रदान गर्न सकिन्छ । सुरसन्द जलेश्वर ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट १२ मेगावाट, जयनगर सिरहा ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ७ मेगावाट, रक्सौल–वीरगन्ज ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट १२ मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।  

त्यस्तै नेपालगन्ज–नानपारा युपी ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि छ। कटैया–कुशाहा १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट, कटैया–कुशाहा– २ को १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट थप ८० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । तर यी सबै सम्झौतमा भारत इमानदार हुनुपर्ने नेपाली व्ष्वशायी र जलस्रोत विज्ञहरुको दावी छ ।