न्यायाधीश नियुक्तिमा बारको असहमति, न्याय परिषद सदस्य श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय

२१ पुस, काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका नीतिगत कुरामा न्यायसंगत काम नगरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी बैठकले न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको  बारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
 
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिएकी छन् । उनले निर्णय सार्वजनिक गरिनसकेको भन्दै बारको अहित हुने गरी काम गरेकाले फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको बताइन् । 

न्याय परिषदका सदस्य श्रेष्ठसँग बारले मुख्यतः तीन विषयमा छलफल गर्न खोजेको थियो । एक वर्षसम्मको कैद सजाय बापतको रकम तिरेर थुनामुक्त हुने अधिकार न्यायाधीशबाट खोसिनुका साथै पहिले एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा दफा १५५ को सुविधा भएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर १ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर भन्ने शब्द प्रयोग हुनु, न्यायाधीशको मर्यादा क्रममा फेरबदल हुने सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि श्रेष्ठले बारलाई जानकारी नदिनु र निर्णय प्रक्रियामा आफै सहभागी भएको विषय रहेका थिए । 

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड स्पष्ट नभएको, न्यायपरिषदमा व्यक्ति विशेषको स्वेच्छाचारिता मौलाई दादागिरी भएको बारको भनाइ छ । त्यसबाहेक कानुन व्यवसायीको संख्याका सम्बन्धमा पनि श्रेष्ठले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै बार रुष्ट बनेर छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, श्रेष्ठ गएनन् । उनी नगएपछि बारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । 

न्याय परिषदका सदस्यलाई फिर्ता बोलाउन भने मिल्दैन । उनलाई हटाउन महाअभियोग लगाउनु पर्छ । नैतिक रूपमा दबाब दिन बारले फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हाे । न्याय परिषदका सदस्य श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुन् । २०७७ सालमा परिषदको सदस्य बनेका श्रेष्ठले बारसँग समन्वय नगरी निर्णय गर्ने गरेको र त्यसले कानुन व्यवसायीको अहित भएको  भन्दै उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हो ।
 
यसअघि नेपाल बार एशोसिएसनले बारको सिफारिसमा सदस्य बनेका श्रेष्ठलाई बिहीबार छलफलका लागि  बोलाएको थियो । तर श्रेष्ठ बारमा नगएपछि बारले बैठक राखेर श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको हो ।