कांग्रेसलाई तर्साउन एमालेको साहारा, गठबन्धनभित्रै माओवादीले धोका दिने संकेत

२१ पुस, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलहरू मध्ये नेकपा माओवादीले कांग्रेसलाई तर्साउनका लागि एमालेलाई सीट दिने भन्दै हल्ला गरेको च्याप्टर अन्ततः ‘क्लोज’ भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग सल्लाह नै नगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको नाटक हिजाे शनिबार बिहानबाट सकिएको हो ।

शनिबार बिहान बसेको गठबन्धन दलहरूको बैठकले एमालेलाई कुनै पनि सीट नदिने र आफैं बाँडफाँड गरेर लिने निर्णय गरेका थिए । यद्यपि आफूहरू पनि मिल्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई कुनै पनि सीट नदिने पक्का भएपछि शुक्रबार १९ वटै सीटमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा गठबन्धन दलले अल्मल्याउन खोजेको र मिडिया ट्रायल गर्दै एमालेलाई बदनाम गरेको निचोडसहित सबै सीटमा उम्मेदवारी दिने तयारी थालेको थियो ।

माओवादीले कांग्रेसलाई तर्साउन चालेको हर्कतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने मौन बसेका थिए’, गठबन्धन दलका नेताले भने ‘माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई बालुवाटार बोलाएर केही सीट दिनेसम्म भन्न भ्याए जसबाट गठबन्धन बैठकमा असन्तोष समेत देखियो ।’

सत्ता गठबन्धन दलमध्ये नेकपा माओवादीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहयोग गर्ने शर्तसहित राष्ट्रिय सभामा केही सीट दिने भन्दै छलफल थालेको जनाएको थियो । तर त्यो गठबन्धनभित्रको नेकपा एसले कडा विरोध गरेको थियो । गठबन्धन दलले एमालेको नौ सिट मध्ये केही सीट दिने विषयमा पनि केही दिन छलफल अघि बढाए तर गठबन्धन नै बिग्रने खतरा बढेपछि आफै सीट बाँडफाँडमा जान बाध्य भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनबाट सहकार्य गर्ने विषयमा अपौचारिक रुपमा कुनै प्रस्ताव नआएको जनाउँदै एमालेले अहिलेलाई सबै प्रदेशबाट १९ वटै सीटमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा विगत केही दिनदेखि सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग एमालेले छलफल गरिरहेको थियो । तर शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले आफ्नो मत सुरक्षित गर्न पनि सबै स्थानमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

सात वटै प्रदेशबाट प्रत्येक क्लस्टरबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न भनेका थियौँ, नाम आइसकेको छ, क्लस्टरवाइज नामबारे शुक्रबारको बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ, क्लस्टरमा पर्ने नपर्ने भन्ने कुराबारे टुंगो गरेर १९ ठाउँमै २३ बिहानसम्म उम्मेदवार टुंगो लगाउँछौ,’ महासचिव शंकर पोखरेलले भने । उनका अनुसार सबै ठाउँमा एमालेले उम्मेदवार दिने गरी तयारी गरेको हो । तर गठबन्धन दलमध्ये माओवादीले अझै पनि एमालेसँग सहकार्य गर्दा आपत्ति नहुने भन्दै सहकार्यका लागि तयार भएको स्रोतको दावी छ ।

‘यता कांग्रेससँग कुरा नमिलेमा माओवादीले भित्री रुपमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने गरी अघि बढ्न लागेको छ’, स्रोतले भन्यो । एमालेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधयेकमा सहयोग गर्नुपर्ने शर्तलाई मानेको थिएन । तर गठबन्धन दलले पहिला विधेयकमा सहमति गरौं त्यसको मस्यौदा अघि बढाउने निर्णय गर्ने र त्यसवापत ३ सीट दिने भनेपछि एमालेले त्यस्तो शर्त अस्वीकार गर्दै सबै स्थानमा आफ्नै उम्मेदवार तय गर्ने भएको हो । ‘हामीलाई शर्त मान्य छैन, अहिले पुर्नउत्थानवादीहरुले टाउको उठाएका बेला राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सभामा एमालेको पनि प्रतिनिधित्व होस मात्रै भनेको हो । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन फरक फरक भएकाले यसमा यो वा त्यो शर्त लागु हुँदैन’, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने । गठबन्धन दलभित्र नेकपा माओवादी एक्लैले एमालेसँग सहकार्य गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको थियो ।

खासगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ संसदमा  दर्ता भइसकेको र अहिलेसम्म प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभएकाले सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये माओवादी केन्द्रले एमालेलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा केही सीट दिने लोभ देखाएको थियो । राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेकासहित एमालेबाट नौ सीट खाली हुँदैछन् । जसमा सत्ता गठबन्धनका दलले भागबन्डा गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् तर सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।

यही बेला प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्षले एमाले अध्यक्षलाई फकाउने रणनीति लिई आगामी संसदबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गराउन यस्तो विधि अपनाएको भनिएपनि मूलतः कांग्रेसलाई तर्साउन यो रणनीति लिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।