संवैधानिक परिषदलाई न्यायोचित बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग

२२ पुस, काठमाडौं । प्रमुख दलका सांसदहरुले संवैधानिक परिषदलाई न्यायोचित बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई परिषदको अध्यक्ष बनाउँदा पठक पठक समस्या आएको दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुँदा लामो समयसम्म बैठक बोलाउने काम नभएएको उनीहरुको भनाइ छ ।  

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । संवैधानिक परिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने अभ्यासबाट देखिएको भन्दै सांसदहरूले संविधान संशोधन गरेर सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने प्रक्रिया तथा त्यसपछि आउने कानुनी प्रश्नको समेत निराकरण गर्न संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका हुन् । बैठकमा कांग्रेस सचेतकसमेत रहेकी सुशीला थिङले संवैधानिक परिषद्को बैठक अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले विगतमा महिनौँसम्म नबोलाएर संवैधानिक नियुक्तिमा विलम्ब गरेको बताइन् । 

समस्याको समाधान गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने उनले बताइन् । संविधान संशोधन गरेर अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्नसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । ५० प्रतिशत सदस्य मात्रै उपस्थित हुँदा बैठक बस्नसक्ने व्यवस्था हुन्न, कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्य भन्ने पनि हुन्न,’ उनले भनिन्, ’सकिन्छ भने संविधान संशोधन गरेर कम्तीमा एक महिनामा एक पटक बैठक बस्ने व्यवस्था राखौँ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद् सदस्यबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ’जसले नियुक्ति सिफारिस गर्यो उसका सम्बन्धमा मुद्दा पर्दा उसैले (संवैधानिक इजलास) मुद्दा हेर्ने र ठीक र बेठीक भनी फैसला गर्नुपर्ने भयो । यसकारण समस्या भएको अभ्यासका क्रममा देखियो । यसकारण संविधान संशोधन गरौँ र संवैधानिक परिषद्को सदस्यबाट प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा गरौं ।’

पन्तले संवैधानिक परिषद् सदस्यबाट उपसभामुखलाई पनि हटाउनुपर्ने बताए । पहिलोपटक संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने क्रममा दलीय उपस्थितिका लागि उपसभामुखलाई राखिएको पन्तले स्मरण गरेका थिए । संविधान संशोधनको तर्क अघि राख्दै उनले भने, अहिले महिला हुनुहुन्छ त्यसकारण मैले भनेको होइन । तर उपसभामुख पदको व्यक्ति संवैधानिक परिषद्मा अहिले आवश्यक छैन, यो पनि हटाऔं ।’

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि संवैधानिक परिषद् विधेयकमाथिको छलफलमा संविधान संशोधन माग गरेका हुन् । उनले संवैधानिक परिषद्को संरचना तथा काम कर्तव्यलाई हेरेर यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले संवैधानिक परिषद्बाट हुने सिफारिसको रोस्टर बनाउन छुट्टै विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने माग गरिन् । त्यस्तै प्रस्ताव कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि राखेका थिए ।