डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबारे मनपरी नीतिः प्रधानमन्त्रीको एउटा निर्देशन, कुलमानको अर्को सूचना

२४ पुस, काठमाडौं । विवादास्पद डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउने बारे सरकारी निकायका उद्योगी बीच आएका फरक फरक धारणले थप विवाद निम्त्याउने देखिएको छ । सरकारी र नियामक निकायकै भनाइहरु एकआपसमा बाझिएर आउन थालेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउने बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार दुवै पक्षलाई बराबरी हुने गरी निर्णय गर्न निर्देशन दिएका थिए ।   

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउने बारे अर्को सूचना निकालेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउन ६० महिनाको समय दिएको छ । यसका लागि ३० दिनभित्र प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ । एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले अबको ३० दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधा लिनका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम असुल गर्न एकपटकका लागि बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउनकै लागि प्राधिकरणले पुस ६ देखि बक्यौता नतिरेका उद्योगको बिजुली काट्दै आएको छ । सोमबारसम्म २४ वटा उद्योगको बिजुली काटिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता छ ।
 
समयमै विद्युत महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिएको छ । यता, उद्योगी व्यवसायीले भने प्राधिकरणले विल विनाको रकम उठाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका कारण ८५ हजारले रोजगारी गुमाएको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्दा ८५ हजारले रोजगारीको अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ । गुमेको रोजगारी फिर्ताका लागि पनि तत्काल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन उनको माग छ । उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरण बीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान तत्काल नगरे उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने उनले बताएका छन् । यसको समाधान सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने र नसके सरकारले यसको पहलकदमी लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार मात्र ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद सबैको परामर्शका आधारमा समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले बिजुली प्रयोग गरेका व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठिरहने र उद्योग पनि चलिरहने विकल्पमा जान उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए । 

उनले भने, संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारू हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ, तपाईँहरू यसरी नै विवाद निर्मुल बनाउने तिर लाग्नुस । त्यसका लागि तपाईँहरूले विकल्प खोजेर समाधान दिनुपर्छ । धेरै ढिला गर्नु भएन ।’

बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताएका थिए । मन्त्री बस्नेतले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने काम गरिरहेको बताए । 

छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता समाधान गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस निर्णय पुग्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिने उनले बताएका थिए ।