संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित हुन सकेन, मिलाउने जिम्मा चार नेतालाई

२४ पुस, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न समस्या भएपछि यसमा सहमति जुटाउने जिम्मा चार नेतालाई दिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रवि लामिछाने, कांग्रेसबाट दिलेन्द्र बडु, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे र एमालेबाट रघुजी पन्तलाई अनौपचारिक रुपमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिइएको हो । उनीहरूले सहमति जुटाएमा अर्को बैठकमा विधेयक पारित हुनेछ । 

विधेयकबारे सहमति नजुट्न भएपछि मंगलबार नै चार नेता राखे र समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बैठक गरेका थिए । उक्त छलफलमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा पनि सहभागी थिए । 

समितिले विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसँगै छलफल सकाएको छ । विधेयकमाथि ८ जना सांसदले ९ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले परिषदमा प्रधानमन्त्री सहमत नहुँदा समेत बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने सरकार र सत्तारुढ दलहरूको भनाइ छ ।

मंगलबारको समिति बैठकमा सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई बाइकट गरेर जाने विषयमा बहस आवश्यक नरहेको बताएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘हामी जुन सिस्टममा छौं त्यसलाई हेरौं । आज सरकारमा को छ र परिषदको अध्यक्ष को छ भन्ने पात्रमा नजाऔं । अहिलेका प्रमुख विपक्षी दलको नेता वेटिङ प्रधानमन्त्री हो । यस दृष्टिबाट पनि हेरौं’ मन्त्री शर्माले भनेकी छन्, ‘समग्रतामा हेरौं । अहिलेको कुरा होइन, जो भए पनि राम्रो हुने कुरा गरौं । प्रधानमन्त्रीलाई बाइकट गरेर संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्छ भन्ने परिकल्पना नगरौं ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संवैधानिक परिषदमा निर्णय लिँदा मत बराबर भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मत दोब्बर हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस मेरिटका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै यसका लागि छुट्टै संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । विज्ञ समूह बनाएर उक्त समूहले तयार पारेको रोष्टरभित्रबाट संवैधानिक परिषदले नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव रास्वपाको तर्फबाट परेको हो ।

संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको र त्यसलाई सुझाउने गरी अर्को संयन्त्रको परिकल्पना नगरेको सरकारी प्रवक्ता शर्माले बताएकी छन् । ‘मेरिट आवश्यक छ । त्यसका लागि के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ छलफल गरौं । तर, संवैधानिक परिषदलाई सुझाउने गरी छुट्टै संयन्त्रको कल्पना संविधानले गरेको छैन । संविधान भन्दा बाहिर गएर हामी छलफल गर्न सक्दैनौं’, मन्त्री शर्माको जवाफ छ ।

सरकार प्रस्तावित विधेयकप्रति र अन्य दलहरू आफ्नो संशोधनमा अडिग रहेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिले सहजीकरणका लागि चार नेतालाई सहमतिको प्रयास गर्ने गरी अनौपचारिक रुपमै जिम्मेवारी दिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा परिषदको बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या कति हुने र निर्णय गर्दाको प्रक्रिया के हुने भन्ने विषय छ । तत्काल बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र निर्णयका लागि अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य सहमत हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।