डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउन पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय

२४ पुस, काठमाडौं । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड  र ट्रंक लाइन बक्यौता शुल्क समस्या समाधानको लागि छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन समस्या सुल्झाउन छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।

उक्त छानविन आयोगमा उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव रहनेछन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा कम्पनीको बक्यौता रहेको बताएको छ । जसमा २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ मंसिर मसान्तसम्म बक्यौता रहेको उल्लेख छ । 

प्राधिकरणले ६० किस्तामा बक्यौता तिर्नको लागि सुविधा समेत दिने सूचना जारी गरेको छ। यता उद्योगी भने प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको दाबी गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार त्यसको छानविन गर्न अब आयोग बन्ने छ ।