पाँच अर्बको ठेक्कामा कुरा नमिल्दा सञ्चार सचिव राउतको सरुवा

२५ पुस, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ल्याउन लागेको नयाँ विलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रियामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासँग कुरा नमिल्दा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतको सरुवा गरिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सरुवा गरी रामकृष्ण सुवेदीलाई ल्याइएको छ । राउतलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरी त्यहाँका सचिव सुवेदीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याइएको हो ।

नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङको ठेक्का दिने सन्दर्भमा उनीहरूबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन  । ‘सचिव राउत र मन्त्री शर्माबीच नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ ठेक्काको विषयमा कुरा मिलेको थिएन’, स्रोतले भन्यो । उनको सरुवा गरेर सचिव सुवेदीलाई ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि रुची रहेको छ । उनी माओवादी निकट रहेका छन् । लामो समय गृह मन्त्रालयमा बसेका उनी गृह प्रशासनलाई राम्रोसँग चलाउन सक्ने मानिन्थ्यो ।

सचिव राउत १० महिनामै सरुवा भएका हुन् । उनी मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट गत चैतमा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । यो अवधिमा सञ्चारमन्त्री शर्मासँग राउतको सम्बन्ध त्यति सुमधुर रहेन । छोटो समयमै सचिव भएका कारण उनले आफ्नो करिअरलाई विवादित बनाउन खोजेका थिएनन । खास गरी ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएपछि उनले आफूलाई थप सजग बनाउँदै फाइलमा सही गर्दै आएका थिए ।

बिलिङ प्रणालीको ठेक्का आह्‍वान गर्ने अन्तिम समयमा मन्त्री शर्माको हस्तक्षेपले टेन्डर प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । टेलिकमका अध्यक्ष सञ्चार सचिव हुने प्रावधान छ । आफू अध्यक्ष रहेको संस्थाको ठेक्कामा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै राउतले मन्त्रीसँग विवाद गरेका थिए । पुरानो बिलिङ प्रणालीका कारण टेलिकमको सेवा पटकपटक अवरुद्ध भएको र ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्दै टेलिकम व्यवस्थापन जसरी पनि नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का आह्‍वान गर्ने भन्दै सञ्चार सचिव समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।  तर, सञ्चारमन्त्री शर्माको अस्वाभाविक चासो र हस्तक्षेपका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

करिब ४ अर्ब ८० करोड माथिको रूपैयाँको ठेक्का मन्त्रीको सचिवालयले चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउन जोडबल गर्दै आएको छ । मन्त्री शर्माको चाहना अनुसार चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउने गरी बिलिङको टेण्डर आह्वान गर्न नमानेको कारबाहीस्वरुप राउतलाई सरुवा गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । पुरानो बिलिङ प्रणाली हटाएर नयाँ ल्याउने निर्णय डिल्लीराम अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक हुँदा भएको थियो । अधिकारीको पालामा ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । तर निर्णय गरेको केही समयमै उनको कार्यकाल सकिएपछि रोकिएको थियो ।

त्यसपछि विवादित छविका सुनील पौडेल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भए । तर, भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेपछि अहिले रोकिएको थियो । सो प्रणाली ल्याएपछि सुधार गर्न सकिने भन्दै टेलिकमले नयाँ प्रणालीमा जान लागेकोमा मन्त्रीले चासो राख्दै रोकेकी थिइन ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्रीका आईटी सचिवालयमा कार्यरत प्रकाश रायमाझीले पनि सरोकार राखेको कारण सचिव राउतले यस्तो अवस्थामा काम गर्न सकिँदैन, भोलि अख्तियारमा जाने कर्मचारी हुन भन्दै पन्छिएका थिए । ‘राजनीतिक दलका नेताहरूले जे भन्यो त्यही हुन्न विधि र प्रक्रिया छ सोही अनुसार चल्नुपर्छ कानुन अनुसार गइएन भने सजाय कर्मचारीले भोग्ने हो त्यसकारण यस्तो हस्तक्षेपले कही कतै पुर्याउँदैन ’, उनले मन्त्रीको हस्तक्षेपबारे आफ्ना सहकर्मीलाई भनेका थिए ।