डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे सहमति खोज्न मुरारकाको नेतृत्वमा उद्योगीले पनि बनाए गोप्य समिति

२६ पुस, विराटनगर । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि सरकारले न्यायिक आयोग बनाएपछि उद्योगीले पनि व्यवसायी सम्मिलित छुट्टै समिति बनाएका छन् । उद्योगीहरुले गोप्य रुपमा समिति बनाएका हुन् । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । यो आयोग गठन भएपछि उद्योगी पशुपति मुरारकाको नेतृत्वमा समिति बनाएका हुन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन धमाधम काटिरहेका बेला प्रचण्ड सरकारको क्याबिनेट निर्णयबाटै सबै उद्योगको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । अझै कतिपय उद्योगको लाइन नजोडिएको बताइएको छ । उद्योगीहरुले गठित आयोगबाट भइरहेका अनुसन्धानबारे जानकारी लिन समिति बनाएको बताइएको छ । 

सुुनसरी मोरंग औद्योगिक करिडोरका एक उद्योगीले समिति गठन भएको जानकारी दिए । ती उद्योगीले भने, बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री सक्रिय भएपनि कुनै निकास नआउनुले विवादको विषयलाई थप रहस्यमय बनाएको छ ।  सरकारी तहबाट भएका कुराको अनुसन्धान गरी व्यवसायीले गर्नुपर्ने काम छलफलका लागि उद्योगी मुुरारकाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले अहिले उद्योगी समूह अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे छलफल गरिरहेको छ । 

ती उद्योगीले भने, अब न्यायिक आयोगले छ महिना देखी एक वर्ष लगाएर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने र उक्त आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याउने काम मात्रै हुने कुराले अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । २०७२ देखि २०७५ सालको बीचमा विभिन्न उद्योगहरूले सर्वसाधारण जनता लोडसेडिङमा रहेको बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको माध्यमबाट दिनमा २४ घण्टा नै विद्युत उपभोग गरेको भन्ने कुराको पनि प्राधिकरणले बिल दिन सकेको छैन । यिनै कुरा अब समितिले हेर्नेछ ।  

स्रोतका अनुसार उद्योगीहरुले विगतमा कोभिड र अन्य कारण देखाएर विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन नकाटिएको तर अब भने प्राधिकरणसँग महसुल उठाउनुको विकल्प नभएको र महसुल नतिरून्जेलसम्म लाइन काटिने नै भएपछि उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी पशुुपति मुुरारकाको संयोजकत्वमा गोप्य चार सदस्य समिति बनाएको रहस्य सुनसरी मोरंग औद्योगिक करिडोरका एक उद्योगीले बताए ।  

उनले उक्त समितिमा उद्योगी मुरारकासहित उद्योगीहरु पवन गोल्यान, साहिल अग्रवाल र शशीकान्त अग्रवाल रहेको जानकारी दिएका छन् । अब सबै उद्योगले विद्युत महसुल तिर्नैपर्ने अवस्था देखेपछि राजनीति वृत्तलाई खुशी बनाएर उद्योगीको पहुँच विस्तार गरी भागवण्डाका आधारमा गोप्य रुपमा सेटिङ्ग गर्ने काम समितिको हुने दावी पनि गरिएको छ ।   

मुरारका उद्योगी समुहले आवश्यक परेको खण्डमा राजनीतिक दलमा दुई अर्बभन्दा माथिको रकम लगाएर भए पनि यो मुद्दा मिलाउने तयारी गरिरहेका छन् । उद्योगी पशुपति मुरारका संयोजक रहेको समितिले विद्युत बक्यौता भएका सबै उद्योगीलाई लाग्ने खर्चबारे छलफल गरिरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले विद्युत सब स्टेसनबाट सिधा उद्योगमा पठाएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको छ ।