समान तहमा समान तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागगर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार

२९ पुस, काठमाडौं । सर्वोेच्च अदालतले एउटै तहमा काम गर्ने कर्मचारीले  समान रुपमै तलव पाउनेपर्ने भन्दै दायर भएको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । निजामती सेवाका ३३ राजपत्रांकित कर्मचारीका तर्फबाट सहायक न्यायाधिवक्ता भरत मैनालीले दायर गरेको रिटमा आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अग्राधिकार दिएको हो । 

रिटमा समान तहमा असमान तलबमान कायम गर्दा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित अधिकृतबीच विभेद भएकोे भन्दै  समान तलबमान कायम गर्न माग गरिएको थियो । रिटमा माग गरिएअनुसार नै न्यायाधीश शर्माको इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको हो । प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु निजामती सेवाका समग्र राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको समान तहको वेतनमान तथा मर्यादाक्रमसँग सम्बन्धित रही तत्काल निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रारसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ राजपत्रांकित कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको वारेसका रूपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सहायक न्यायाधिवक्ता पदमा कार्यरत भरत मैनालीलाई तोकिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा अर्थ मन्त्रालयले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेको नेतृत्वमा बनाएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समान तलबमान कायम गर्ने निर्णय भएर कार्यान्वयनपछि राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेका थिए ।