कर्णालीमा ७ सय ८८ साना सिँचाइ योजना बने, ३३.६२ किलोमिटर सडकमा कालो पत्रे

हेमन्त केसी

१ माघ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा  ७८८ वटा साना सिँचाई मर्मत सम्भार गरिएको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रबाट १ हजार ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुगेको जानकारी दिइएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सिँचाई तथा ममैत सम्भार तर्फ ६२८ सिँचाइ योजना मध्य ५०५ वठा योजनाको सम्झौता भई काम सुरु भएको जनाएको छ । 

कर्णालीका १० जिल्लामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सम्झौताका कामहरु गरेर धमाधम कामहरु भइरहेको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जानकारी दिए । सिँचाइ योजना निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरेर १५ हजार २२० जनालाई २ महिना बराबरको अस्थायी रोजगारी भएको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । १८ हजार ४५६ घरधुरीले सिँचाई सुविधा पाएको समेत बताएको छ ।

 हिँउदे फलफूल क्षेत्र विस्तारका लागि ४९ हजार ८ सय स्याउ , २६ हजार ४३६ ओखर , ८ हजार ९०० किबी , ६ सय डागन फल गरि ८५ हजार ७३६ बिरुवा वितरण गरि २१५ हेक्टर क्षेत्रफल बिस्तारबाट ३०५ घरधुरीलाई सेवा पुगेको मुख्यमन्त्रीको उपलब्धीमा उल्लेख रहेको छ । ५१ वटा झोलुङ्गे पुल , ७ वटा सडक पुल , ३३.६२ किलोमिटर पक्की सडक , १४९ किलोमिटर सडक ग्राबेल , ७२५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्याक औपन , १४४ किलोमिटर पक्की सडकमा  नाला , ६२२ वटा जनता आवासबाट घर निर्माण , गत आर्थिक वर्षको निर्बाचन क्षेत्रगत तथा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट ८७ वटा भवन , ६५ वटा सडक , ५ वटा विद्युतीय संरचना , ३० वटा तटबन्ध ,  ३१ वटा सिँचाई , २७ वटा खानेपानी योजना निर्माण भएको जानकारी गराएको छ । 

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयबाट कर्णालीका १० जिल्लामा २२६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुगेको बताएको छ । १ लाख ३ हजार जनसंख्य सफा खानेपानीको पहुँचमा पुगेको जानकारी दिइएको छ । यो मन्त्रालयले ८२१ वटा योजना निर्माण गरेको मुख्यमन्त्री शर्माको दाबी छ । ३ हजार ७ सय ९७ वटा नयाँ उद्योग  दर्ता भएको बताएको छ । आब २०७९÷८० मा ८१ वटा विद्यालय भवन निर्माण भएसँगै हाल सम्म ५६६ वटा विद्यालय भवनको संख्य पुगेको पत्रकारलाई जानकारी गराएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माण कार्य जारी रहेको रंगशालाको ७० प्रतिशत काम पूरा भएको समेत बताएको छ । २६ वटा मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट ८२ वटा निर्माण गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट ४ वटा ऐन , ४ वटा विद्येयक दत्र्ता , १९ वटा नियामावली , १७ वटा कार्यबिधि , ५ वटा निर्देशिका , ३ वटा मापदण्ड , ६ पटा गुरुयोजना , १० वटा बिभिन्न काम गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने काम गरिएको जानकारी गराएको छ । 

 ब्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत ४ करोड ७१ लाख लगानीमा ८७ करोड ८३ लाख पुँजी कृषि क्षेत्रमा परिचालन भएको छ । त्यसबाट एक हजार ३५७ जना कृषक प्रत्यक्ष सहभागी भएका छन् । यो कार्यक्रमबाट ८५० जना पूर्ण स्वरोजगार भएका छन् भने ३५७० जनालाई ३ महिना बरावरको आंशिक रोजगारी सृजना भएको छ ।

लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन तथा रैथाने बाली विकास कार्यक्रम, जग्गा भाडामा अनुदान, र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूबाट ४,८३५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्, जसबाट ९४७ जना पूर्ण स्वरोजगार र ४०९६ जनालाई करिब ४ महिना बराबरको आंशिक रोजगारी सृजना भएको छ ।  कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोड कोरिडोर कार्यक्रमबाट ३ सय २४ प्लास्टिक घर निर्माण भएका छन् भने ९१ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको छन् । उक्त कार्यक्रमबाट करिब २ सय ६५ जनाले आंशिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

कर्णालीमा दुई हजार नौ सय २९ स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दीमा समायोजन तथा संघीय सरकारबाट कामकाजमा खटाइएका, लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका र करार सेवा गरी दुई हजार ८६ जनशक्ति पदपूर्ति गरिएको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सबै मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।  त्यसैगरी सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा आठ सय २६ र प्रदेशमा तीन सय २२ गरी एक हजार एक सय ४८, सहायक चौथो र पाँचौँ गरी चार सय ७७ जनालाई स्थायी नियुक्ति दिएको छ । त्यस्तै नवौँ तहका १७, सातौँ तहका सात, पाँचौँ तहका पाँच र चौथो तहका तीन गरी ३२ वटा पाठ्यक्रम तयार गरिएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । 

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई हालसम्म रु दुई करोड ८२ लाख विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा उपलव्ध गराउनेलगायतको विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि जीवन निर्वाह र सहिद परिवारका लागि सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । पत्रकारलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन र पत्रकारिता पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । सरकारले उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयका लागि छ सय २७ छोरी, एक सय ४५ बुहारी, चार सय २१ दलित, चार सय १४ अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एक सय ६७ जेहेन्दार, नौ सहिद सन्तति र तीन सीमान्तकृतलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको उनको दाबी छ । 

कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत सरकारले यहाँका बेरोजगार युवालाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलव्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका सात सय १८ वटै वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा आठ लाख ४६ हजार एक सय ९२ दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भई १७ हजार बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आवमा पनि सबै वडामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक अर्ब १६ करोड ४० लाख रकम सशर्त अनुदानका रूपमा सबै पालिकमा पठाइएको जनाएको छ । 

कर्णाली समृद्धिको मूल उद्देश्यमा आधारित वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने समृद्धिको परियोजना सञ्चालन लागि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । यसका लागि आवश्यक कानुन, परियोजना दस्तावेज, सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि अनलाइन प्रणाली निर्माण भइरहेको र निकट समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा तथा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयारीको साथै कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक तयारीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।