सुपारी आयातमा करोडौँ चलखेलको आशंका, आयात गर्नेमाथि अतिरिक्त करको विषय कार्यान्वयनमै आएन

२ माघ , काठमाडौं । सुपारीजन्य बस्तुको आयातमा करोडौको चलखेल भएका समाचारहरु निरन्तर आएपछि १५ कात्तिकमा संसदको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बाह्य मुलुकबाट नेपालमा आयात हुने सुपारीमा अतिरिक्त कर थप गरेर चलखेल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, त्यो निर्देशनको उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयल वास्ता गरेन ।  

समितिको बैठकले नेपाल आयात गरेर नेपाली सुपारी भन्दै पुनः भारत लगायतमा सुपारीको तस्करी भइरहेको निष्कर्षसहित नेपालमा बाह्य मुलुकको सुपारी आयात नै हुन नदिनेगरी कर लगाउन भनेको थियो । उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले यो विषयलाई मन्त्रालयको छलफलमै लगेनन् । सुपारीको आयात र निर्यातमा करोडौ रकम बराबरको तस्करी भएको भनेर राजनीतिक दलका उच्च नेताकै नाम जोडएर आउने गरेको छ ।  

यसैलाई मध्यनजर गर्दै समितिले करका बाबजुद पनि आयात हुने सुपारीबाट हुने आम्दानी नेपाली सुपारी कृषिको हकमा लगाउन निर्देशन दिएको थियो । यतिबेला सरकारले चालू आवमा मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडालगायतका वस्तु छ महिना अवधिको लागि मात्रै आयात गर्न दिएको छ ।  

चार वर्षअघि आयातमा पूर्ण बन्देज लगाए पनि ती वस्तुहरू औद्योगिक प्रयोजनको लागि अनुमति लिएर ल्याउन दिइएको हो । यस वर्ष सरकारले निश्चित परिमाणमा ती वस्तुहरू भित्र्याउन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै समितिले यथास्थितिमै नेपालबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकमा कुनै प्रकारका सुपारी निर्यात गर्नदिन नसकिने निर्णय गरेको थियो ।  

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा अर्बौं रूपैयाँको चलखेल हुने गरेको समितिको ठहर थियो । अहिलेपनि नेपाली उद्योगका लागि भनेर ल्याएको सुपारी भारततर्फ निकासी गरी अर्बोको खेल हुने गरेको र यसमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो रहेको भनिएको छ । सरकारले वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ । सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

व्यापारीले नेपालबाट ९ हजार सात सय ७० मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्न वैधानिक अनुमति भए पनि अरू सुपारी चोर बाटोबाट भारत पठाउने गरेका छन् । २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारत निकासी गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटीबापत मात्र करिब दुई अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ जोगिने स्रोतको दावी छ । 

यता, आयात अनुमति नपाइएको भन्दै केहि उद्योगहरु अझै विरोधमा देखिएका छन् । गत वर्ष पनि सुपारीको आयात कोटा खुला गर्दा आफूहरुले नपाएको भन्दै उद्योगहरुले बिरोध जनाएका थिए । किलोमै हिसाब गरेर महँगो कमिसन व्यापारीले आयात खुलाउनेलाई बुझाउने गरेको भन्दै सुपारी आयात खुला गर्ने निर्णयनै विवादास्पद मानिएो छ । स्रोतकाअनुसार यस पटक पनि सुपारी खुलाउने विषयमा कमिशन डिल भएर मात्र खुलाइएको हो । 

आयात खोलिनुअघि एक होटलमा २५ हजार टन सुपारी आयातका लागि ४० देखि ६० करोड रुपैयाँको डिल भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । प्रतिकिलो २० देखि २५ रुपैयाँसम्म कमिसनमा जानन्छ । उद्योगको नाममा सुपारी आयात गरेर भारतमा तस्करी गर्ने व्यापारिक समूह सुपारीको आयात खुलाउन सो बराबरको रकम तिर्न राजी हुने गरेका छन् । 

सरकारले आयात गर्न नै नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएकोमा त्यसयता कार्यविधि बनाएर आयात अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसको लागि पनि निश्चित समय तोक्ने गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार उक्त वस्तु आयातको अनुमति दिइएको हो । यसको लागि गत कात्तिक २ गते नै राजपत्रमा सूचना जारी भएको थियो ।  

उक्त कार्यविधिमा विगतमा उद्योगले कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरेको वस्तुस्थिति र उद्योगको क्षमतालाई मुख्य आधार बनाएर अनुमति दिएको बताइएको छ । कार्यविधिअनुसार कच्चा पदार्थको रुपमा सुपारी, केराउ र मरिच आयात गर्न चाहनेले उद्योग विभागमा आवेदन दिनुपर्छ । सो आवेदनको आधारमा उद्योग विभागले कोटा सिफारिस गर्छ । उक्त सिफारिसको आधारमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खरिदको अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि सुपारी आयातको अनुमति दिएको छ । यसअनुसार सुपारीतर्फ सबैभन्दा धेरै आयात अनुमति लिनेमा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालि छ । उक्त उद्योगले २ हजार ३ सय ३१ दशमलव ३ मेट्रिक टन ल्याउन पाउने अनुमति पाएको छ । 

त्यस्तै मधु प्रोडक्स विराटनगरले ८४ दशमलव ६५ मेट्रिक टन, श्री देउती गुड्का इण्डष्ट्रिज बाँकेले ३ सय ४४ दशमलव ८ मेट्रिक टन, महाशक्ति गुड्खा उद्योग कपिलवस्तुले ५२ मेट्रिक टन, विजार्ड फ्रेगनेन्स इण्डष्ट्रिज रुपन्देहीले ६ सय ६ मेट्रिक टन, नारायणराज प्रोडक्स झापाले २४ मेट्रिक टन, र लुम्बिनी पान मसला उद्योगले १६ मेट्रिक टनको अनुमति पाएका छन् । 

यता मरिचतर्फ अनुमति लिनेमा धेरै मसला उद्योगहरू छन् । उनीहरूले सेतो र कालो मरिच आयातको अनुमति पाएका छन् । यसअनुसार यशोदा फुड्स प्रालि भैरहवाले कालो मरिच ११ मेट्रिक टन र सेतो मरिच ५ मेट्रिक टन, मोहित स्पाइसेस एण्ड प्रोडक्ट्स प्रालि काठमाडौंले कालो मरिच २७ दशमलव ४२ मेट्रिक टन, श्री दुगड स्पाइसेस एण्ड फुड्स प्रोडक्ट्स प्रालिले कालो मरिच ५६ मेट्रिक टन र सेतो मरिच २६ दशमलव ३९ मेट्रिक टन, त्रिमूर्ति इण्डष्ट्रिज प्रालि रुपन्देहीले कालो मरिच ११ मेट्रिक टन, सेतो मरिच १ दशमलव ४८ मेट्रिक टनको लागि अनुमति पाएका छन् । 

त्यस्तै डाबर नेपालले ३ सय १९ मेट्रिक टन कालो मरिच आयातको अनुमति पाउँदा एसियन थाइफुड प्रालिले ३२ मेट्रिक टन कालो मरिच र श्री गायत्री स्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिले ५९ दशमलव ७७ मेट्रिक टन कालो मरिचको अनुमति पाएको उद्योग विभागको भनाइ छ । २०७८ फागुनमा उद्योग मन्त्रालयले उक्त वस्तु आयातलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाएको थियो । 

सोही कार्यविधिअनुसार उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफैँ आयात गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्योभन्दा अघि ट्रेडिङ कम्पनीबाट आयात गरिँदै आएको थियो । कार्यविधिकै अनुसार आयात अनुमति दिने भएपछि ट्रेडिङ कम्पनीलाई भने उक्त वस्तु ल्याउन दिइएको छैन । सरकारले २०७६ चैतमा केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचजस्ता वस्तुको आयात नै बन्द गरेको थियो ।

यसपछि अनुमतिका आधारमा आयाता गरिँद पनि यसमा करोडौ रुपैयाको चलखेल हुने गरेको छ । सुपारी चलखेलमा उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व र विभागीय मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरुको मिलेमत्तो हुने गरे पनि अहिलेसम्म कसैमाथि कारवाही भने भएको छैन ।