प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन रोजे अध्यादेशको बाटो ?

३ माघ, काठमाडौं । संसदको हिउँदै अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेका बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एउटा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी बजेटमा कायापलट नै गर्छु भन्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेका छन् । 

मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयको माग अनुसार प्रधानमनन्त्रीले अध्यादेशको बोटो रोजेका हुन । उसै पनि माघ अन्तिम सातासम्ममा संसदको अधिवेशन बोलाउनै पर्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको बजेट निर्माणका लागि क्यालेन्डर केही परिवर्तन गर्ने नीति सरकारले  लिएको छ । यसैका लागि भनेर सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो लिएको हो ।  

चालू आर्थिक वर्षदेखि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुनभित्रै संसंद पेश गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरी संसदले चैत १५ गतेभित्र सरकारलाई सुझाव पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । 

यसलाई अब फागुन मसान्तभित्र भनी संशोधन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत १५ भित्र संसदले सो विषयमा छलफल सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयको दावी छ । स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेटको सिलिङ तय गर्ने गरी समय तोकिएको छ । फागुन पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन हुनेछ ।

सोही ऐनको दफा १४ (२) मा संशोधन गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेस गर्ने मिति राजस्व र व्यय अनुमान पेस गर्नुभन्दा ७ दिन अगाडि भनी तोकिएको छ । अर्थात्, आर्थिक सर्वेक्षण अब जेठ ८ मै संसदमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै फागुनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइ सक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यहीअनुसार ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको सरकारको दावी छ । 

अहिले जेठ लागेसँगै संसद्ले दिएको समयमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । बजेट अगाडि आर्थिक सर्वेक्षणसहितका प्रकाशनहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेर १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी संविधानमै मिति तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आम नेपाली जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेपको आधारमा तयार गरिने बताउँदै आएका थिए । तर, संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरिरहेको सरकारले ऐन संशोधनका लागि अध्यादेशको बाटो लिएको भन्दै विरोध पनि सुरु भएको छ । 

 यो अध्यादेश मुख्यतः बजेट क्यालेन्डरमै केन्द्रित रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानाकारी दिए । उनले भने, २०७६ मा बनेको यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य कारण बजेटको कार्यतालिका सम्बन्धमा मात्रै हो । हरेक वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रिया राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सुरु हुन्छ । त्यहीअनुसार स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धाण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो काम भने माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने बाटो अध्यादेशले खोल्नेछ ।