दल फुटाउने व्यवस्थामा परिवर्तन गरिँदै, कस्तो बन्छ नीति ?

४ माघ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेसंगै राजनीतिक दल फुटाउने व्यवस्थामा परिवर्तन गरिने भएको छ ।

दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था कामय हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाका समयमा अध्यादेश मार्फत दल विभाजन गर्न फरक फरक अध्यादेश आएका थिए ।

यसपछि अहिले यसलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै बिधेयकमा छलफल भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेकाले उक्त विधेयकलाई संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएपछि सुरुमै संसदमा दर्ता गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत दिएको हो । 

केही दिनभित्रै संसदमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन् । पहिलेको व्यवस्थालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिर्वतन गरेका थिए ।

२०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फुटाउने उद्देश्यसहित केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । 

उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । यो व्यवस्था अहिले हटाउन खोजिएको हो । 

ओलीको अध्यादेशको आलोचना भएपछि ओलीले पछि अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाए । 

माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्यो । कानुन बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्कृय भएपछि दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्थाबारे अन्योल थियो । 

अध्यादेश पनि निश्चित समयपछि निष्कृय हुन्छ । अध्यादेशले संशोधन गरेका विषयहरु निष्कृय भइसकेपछि साविक बमोजिमको ऐनको व्यवस्था नै लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने परिस्थिति छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार दल सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भएपछि र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जाने छ ।