अब के हुन्छ दलहरू मिलेको टेरामक्स प्रकरण ?

४ माघ, काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भवाइस् तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भवाइस् डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि 'टेरामक्स' खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको चर्चा दिनदिनै सेलाउँदैछ । टेरामक्स प्रकरण दलसँग जोडिएका कारण पनि छानविनमा जान्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, यो प्रकरणले मुख्य गरी सत्तारुढ दल कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा संकटका रुपमा उभिएको छ ।  

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अर्बौं अनियमितताको आशंका गरिएको टेरामक्स खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले रोक लगाएको र एमडीएमएसबारे छानबिन भइरहेको बताएकी छन् । मन्त्री शर्माले टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेर संवैधानिक निकायबाट समेत छानबिन भइरहेकाले कार्यान्वयन रोक्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको बताइन् ।

सरकारले प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिएपनि यो भ्रष्टाचार प्रमुख तीन दलका लागि वार्गेनिङको विषय बनेको छ ।  राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अगाडि नै यसलाई मिलाउने पक्षमा दलहरु थिए । तर, सीटका कारण कुरा मिल्न सकेन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमालेलाई मागेको सीट दिएको भए टीआरसी विधेयक र टेरामक्समा केही सहमति हुने सम्भावना थियो । निकै पटक प्रमुख तीन दलका नेता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल लगातार बैठकमा बसे । उनीहरूको नियमित बैठकलाई लिएर बाहिर आलोचना पनि भएको थियो ।

अब के हुन्छ टेरामक्स ? तीन नेताबीच टेरामक्स प्रकरणलाई आगामी आम निर्वाचनभन्दा अगाडि नउठाउने सहमति छ । यसमा कुन दलले के लिएर यो सहमति गरे भन्ने खुलेको छैन । माथिल्लो स्रोतका अनुसार तीन नेताले अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई यो प्रकरणको छानबिन नगर्नु भन्ने आदेश दिएका छन् । टेरामक्स चलाए नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अप्ठ्यारो बनाउने नेताहरूको प्रमुख आयुक्त राईलाई चेतावनी छ । राईलाई यो प्रकरण नचलाए वापत केही दिने आश्वासन पनि दिइएको छ ।   

टेरामक्स प्रकरणलाई छानविनमा ल्याउँदा कांग्रेसका दुई नेता र एमालेका एक नेता तानिन्छन् । त्यसबाहेक दलको स्वार्थ अनुसार नियुक्ति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेकाहरू पनि यो प्रकरणमा तानिने छन् । नक्कली शरणार्थी र सुन प्रकरणमा नेता मुछिएपछि बदनामी कमाउन पुगेका मुख्य दलहरू थप बदनामी हुने डरले यो प्रकरणलाई थप अगाडि नबढाउने पक्षमा छन् । सत्ता नेतृत्व गरिरहेको माओवादी शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको टीआरसी विधेयकबाट आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै अपराधी हुनबाट बचाउने दाउमा छ । 
      
यिनै अनेकन दवाबका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि राजीनामा दिएका छन् । टेरामक्स जडान गर्नुपर्छ भनेर मरिहत्ते गर्ने मध्येका एक हुन खनाल । टेरामक्समा ३ अर्ब १५ करोड अनियमितता भएको भेटिएको छ । यसमा अझै कुन मन्त्रीका समयमा प्रक्रिया कसरी गयो थियो भनेर अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ । अख्तियारले यही ३ अर्बको सेरोफेरोमा रहेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । विवाद र हल्लाबाट बच्नका लागि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको जनाए पनि भित्री रुपमा यो प्रकरणलाई अगाडि नबढाउने दलमा सहमति छ । 

प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद गर्न २०७४ असोज २० मा आशय पत्र मागेको थियो । विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेका थिए । त्यसमध्ये भेनराइज सोलुसनलाई प्राधिकरणले २०७५ पुस ३ मा छनोट गरेको थियो । टेन्डर कागजातमा प्राधिकरणका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका नेपाली बिचौलियाबीच चलेखल भएको उतिबेलै आएको हो । टेन्डरमै मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । 

ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि खरिदका लागि बाटो खुलेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ गते ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर जाँच गर्ने अन्य प्रविधि भए पनि तत्कालीन सरकारका मन्त्रीले महँगोमा टेरामक्स किन्ने निर्णय गरेका थिए । 

सर्वोच्चको निर्देशनपछि लेबनानमा कार्यालय र साइप्रसमा दर्ता रहेको भेनराइजले चिनियाँ प्रविधिको टेरामक्स ल्याएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले लेबनानसँग कमर्सियल रिलेसनमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा टेरामक्स जस्तो संवेदनशील प्रविधि खरिद गर्दा कूटनीतिक असर पर्ने भनिएको थियो । टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री द्वय मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बाँस्कोटा सहभागी छन् । यी तीन नेता मन्त्री भएका समयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । 

बस्नेत हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन् । यस प्रकरणमा हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालगायत अनुसन्धानमा तानिएका छन् । टेरामक्स प्रविधि खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत सञ्चारमन्त्री थिए । खरिद ठेक्का आह्वान हुँदा प्राधिकरणको अध्यक्ष झा, सञ्चारमन्त्री बस्नेत र सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ थिए । 

उनीहरूका पालामा सुरु भएको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया सञ्चारमन्त्री कार्की, सञ्चार सचिव अर्याल र प्राधिकरणको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल हुँदा सम्पन्न भएको थियो । बोलपत्रको कागजात हेरफेर गरी लेबनानको कम्पनी भेनराइजलाई अनुकूल हुने गरी ठेक्का दिएको र त्यस कम्पनीसँगको मिलेमतोमा डेढ अर्ब रूपैयाँ घोटाला गरिएको अनुसन्धानले देखाएको थियो । बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७४ कात्तिकमा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिए पनि त्यसपछिका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा थिए । 

टेरामक्स खरिदमा आर्थिक अनियमितताको आरोप मात्र छैन । कानुनबिना नै नागरिकका फोन कल, म्यासेज तथा एसएमएसलगायत वैयक्तिक विवरण निगरानी गर्ने गरी यो प्रविधि जडान गर्न लागिएको हो । अहिले आएर यत्रो भ्रष्टाचार भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टेरामक्स प्रविधि तत्काल प्रयोगमा नआउने बताइसकेका छन् । तीन दलबीच सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टेरामक्स खरिद प्रकरणलाई पूर्णविराम दिन लागेका हुन् ।   
 
अख्तियारले झण्डै ३ अर्ब बढी भ्रष्टाचार प्रकरणमा बहालवाला मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री र हालमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई बयानमा बोलाउने तयारी गरिरहेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम बोल कबोल गर्ने क्यानाडाको टीकेसी कम्पनीलाई छनोट नगरी लेबनानको भेनराइजलाई ठेक्का दिनका लागि पछि मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर सेटिङमा ठेक्काको स्पेसिफिकेसन डिजाइन पटक–पटक संशोधन भएको तथ्यले देखाइसकेको छ । 

मुख्यसचिव अर्यालले टेरामक्स खरिदमा मात्रै नभएर एनसेलको प्रकरणमा समेत मुछिएर बदनामी खेप्दै आएका छन् । अर्यालसँगै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीविरुद्ध पनि टेरामक्स प्रकरणमा बोलाएर बयान लिएको छ । तिहार अघिमात्र खत्रीलाई अख्तियारले चेतावनीपूर्ण पत्रै काटेको थियो । खत्री नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नजिकका कर्मचारी हुन् । सुरक्षण प्रेस प्रकरणमा पनि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा उम्किएका थिए । नेशनल पेमेन्ट गेटवेको खरिद प्रकरणमा तानिएर सचिव मधुकुमार मरासिनीको जागिर गइसकेको छ । यसका अलवा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स, एमडीएमएसमा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचार लुकाउन तीन दलमा सहमति छ । 

टेरामक्स प्रविधि भनेको के हो ? 

दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस, डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने एक खालको प्रविधि हो । यस प्रविधिले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अनुगमन, नेटवर्किङ मनिटरिङ र अवैध गतिविधिको व्यवस्थापनको काम गर्छ ।

टेरामक्सले अपरेटले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय भ्वाइस कल र एसएमएसको कुल भोल्युमको परीक्षण गर्छ । अपरेटरले पहिचान गर्न नसकेको कल र एसएमएसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छ । यसले युरोपियन टेलिकम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनले निर्धारण गरेअनुसार सेवाको गुणस्तर पनि परीक्षण गर्छ । अपरेटरको नेटवर्क रेगुलर गाइडअनुसार भए–नभएको पनि परीक्षण गर्छ ।

कल बाइपासलगायत टेलिकममा हुने विभिन्न खाले अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्छ । अपरेटर अथवा भीओआइपी कल बाइपासलगायतका अवैध गतिविधिबाट हुने अर्बौंको क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।