को आउला धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकरण सुल्झाउन सक्ने अध्यक्ष ?

५ माघ, काठमाडौं । पदावधि सकिएर रमेश हमाल बाहिरिएपछि नियामक निकाय धितापत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा यति बेला नयाँ नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ । बोर्डामा अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारले सिफारिस समिति बनाइ सकेको छ । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । 

समितिका सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला छन् । छनोट समिति बनेपछि बोडर्को अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । समितिले बोर्डको अध्यक्ष छनोटको सम्वन्धी कार्यविधि बनाउन बाँकी छ । कार्यविधि बनाएपछि विज्ञापन आव्हान गर्नेछ । कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि प्राप्त आवेदनका आधारमा ३ जनाको नाम छनोट गरी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ ।

धितोपत्रबजारको नियमन गर्ने बोर्डको कार्यकारी भूमिका हुने अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुअगाडि नै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, अध्यक्ष रिक्त भएको १५ दिनपछि मात्रै सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्ने समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा छ ।

पछिल्लो समय अध्यक्ष कार्यकारी रहने बोर्डबाट हुने नियमन र स्वीकृतिका काार्यहरु विवादित बनिरहेका छन् । रमेह हमालको कार्यकाल पनि विवादरहित रहन सकेन । उनी निकै विषयमा विवादति भए । धितोपत्र निश्कासनको अनुमति लिन आउने संस्थाहरु पछिल्लो समय बढिरहेका छन् । अनुमति दिने प्रक्रिायमा पनि आर्थिक लेनदेन हुन थालेको छ । अपारदर्शी आर्थिक लनदेनका कारण कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा रहने धितोपत्रध बोर्ड धेरै विवादीत बन्ने गरेको छ ।   

बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न सरकारले समिति त बनाएको छ । तर, बोर्डले यसअघि गरेका आर्थिक निर्णयहरु विवादीत छन् । छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पती शुद्धीकरणले काम सुरु गरेका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालमाथि पनि छाविन भइरहेको छ । उनको सम्पती सम्पत्ति छानबिन गर्न लेखा समितिको निर्देशनअनुसार अख्तियार र सम्पती शुद्धीकरणले कारवाही अगाडी बढाएका छन् ।  
 
समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगलाई यस सम्बन्धमा पत्राचार गरेको छ । आगामी दिनमा कुनै पनि सरकारी ओहदामा बस्न नसक्ने व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्न भनेकाले हमालले दोहोरिएर निवेदन दिन सक्ने अवस्था छैन । यस हिसावले पनि धितोपत्रको अध्यक्षमा आउन चाहने योग्य उम्मेदवारले पनि सोचेर मात्र दरखास्त हाल्नपर्ने अवस्था अहिले बोर्डमा छ ।  

हमालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा संशोधन गरेर प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था घटाएर दुई वर्ष कायम गराएका थिए । यो विषय अहिले विवाद छ । धितोपत्र बोर्डबाट जारी हुने नियमावलीहरू राजपत्रमा समेत प्रकाशन हुने व्यवस्था गराउन माग छ । प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समेत धितोपत्र बोर्डलाई दवाव छ ।  

प्रिमियममा प्राथमिक शेयर जारी गर्दा अध्यक्षले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा आर्थिक लाभ लिने गरेको चर्चा छ  । ठूला कम्पनीहरू र ५ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका पब्लिक कम्पनीले शेयर जारी गर्ने व्यवस्था पनिविाद छ । यस्ता कयै विवादहरुको अब आउने अध्यक्षले सामना गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्नेछ । यी त भए सामानय विषय । अझ विवादीत विषय त नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियाको विवाद छ । नयाँ लाइसेन्स मागिरहेको कम्पनीले यस अघि लाइसेन्स प्राप्तीको प्रक्रियामा धेरै खर्च गरिसेकेको छ ।  

शेयरबजारको दोस्रो बजारमा कारोबार निकायका रुपमा आउन लागेको नयाँ कम्पनीलाई कारोबारको अनुमति लिने र दिने विषयमा अरबौं भ्रष्टाचार भएको समाचार यसअघि नै बाहिरिएको छ । कम्पनीको शेयरहोल्डर कर्ताहरुले एउटा लाइसेन्स लिनका लागि मात्र १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्चनु परेपनि लाइसेन्स उसको हातमा परिसकेको छैन । यो भार नयाँ अध्यक्षले झेल्नुपर्ने छ ।   

सरकारी ऋणपत्र तथा संस्थागत धितोपत्रहरूलाई तरलता प्रदान गर्नुका साथै सो को निर्वाध खरिद बिक्री सुविधा प्रदान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त हालसम्म एक मात्र धितोपत्रको दोश्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो । सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रका रुपमा काम गर्ने यो कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा जारी भएका धितोपत्रहरूको सहज कारोबारका लागि दोस्रो बजारमा दर्ता गराउने कार्य गर्दै आएको छ । 

विषय नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुलाउने प्रक्रियाको मात्र छैन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउन व्यावसायिक घराना शंकर समूह र विचौलिया दीपक भट्टसहितको ठूलो समूहले एउटा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि १० अर्ब बराबरको रकम खर्चिन तयार भएर लागिरहेका छन् । अहिले लबिङमा रहेका सबै पक्षसँग डिलिङ भइरहेको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि धितोपत्र बोर्डमा तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् ।  तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिए पनि एउटा कम्पनीले मात्रै लाइसेन्स पाउनेछ । त्यो कम्पनी विचौलिया दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज हो । यो कम्पनीले लाइसेन्स पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुन बाँकी छ । अरू सबै पक्षलाई मिलाई सकेको अवस्थामा धितापत्रमा नयाँ अध्यक्ष आउँदैछ ।  

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउने हिमालय स्टक एक्सचेन्जमा शंकर समूह अन्तर्गतको १५ र बिचौलिया दीपक भट्टको १५ प्रतिशत लगानी छ । शुलभ र दीपकबाहेक हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ र आशिष श्रेष्ठको लगानी रहेको छ । 

धितोपत्र बोर्डबाट बाहिरिएर निवर्तमान अध्यक्ष भइसकेका रमेशकुमार हमालले सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिएको भन्दै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको थिए । अब आउने अध्यक्षले यो प्रक्रियालाई कसरी लिने हो । सवैको चासो यसैमा छ । स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने धितोपत्र बोर्डले हो । तर, मुल कुरा राजनीतिक दलमा छ । दल नमिलाएसम्म लाइसेन्स पाउने सम्भावना रहँदैन । अदालत, बोर्ड र अर्थ समिति खरिद गरिसकेका भट्ट र अग्रवालले आउने अध्यक्षलाई पनि खरिदने नै छन् ।  

दरखास्त मागेपछि आउने निवेदनले पनि बोर्डमा जान इच्छाएका व्यक्तिहरु चिनिनेछन् । खासमा अध्यक्षले धितोपत्र बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने गर्छन् । अर्थात् धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कार्यकारी पद हो । कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको व्यक्ति बोर्डको अध्यक्षका लागि योग्य हुने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा उल्लेख छ ।