मेयरको निर्णयमाथि उपमेयरको चुनौती, विवाद अदालत पुग्यो

४ माघ, स्याङजा । वालिङ नगरपालिकाको १५ औं नगर सभाद्वारा भर्खर संशोधित स्थानीय शिक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐनको विवाद अदालतमा पुगेको छ । उच्च अदालत पोखरा र जिल्ला अदालत स्याङजामा रिट निवेदन (उत्प्रेषण परमादेश) परेको हो । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा नगर प्रमुख कृष्ण खाँणलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन परेको छ ।

 स्थानीय शिक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८० लाई गत पुस २८ सम्पन्न नगरसभाका दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेका थिए । संशोधित ऐन राजपत्रमा प्रकाशित सेकेन्डको छ । 

संशोधित ऐनबारे नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता तिवारीले विरोध जनाउँदै आएकी छन् । उनीसहित १५ जनाले नगरसभा बहिष्कार गरेको थियो । ऐनलाई कार्यान्वय नगर्न/नगराउनका लागि  उपप्रमुख तिवारी प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा उनी लागेकी छन् । 

उपप्रमुखकै आदेशमा कार्यपालिका सदस्य भक्त बहादुर गोतामेले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेको पाइएको छ । यस्तै नगर शिक्षा समितिका सदस्यहरू जीवलाल काफ्ले, भुपराज बगाले र यमकान्त खनालले जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन हालेका छन् । उनीहरूले गत शुक्रबार रिट निवेदन हालेका हुन् ।

संशोधित विधेयक अनुसार नगरपालिकाद्वारा वालिङ भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन मिति तोकिएको छ । वर्तमान व्यवस्थापन समितिको कार्यअवधि आगामी माघ ९ गते सकिने भन्दै १० गतेका लागि व्यवस्थापन समिति गठन वालिङ नगरपालिकाले आव्हान गरिएको छ ।

भर्खरै संशोधित ऐनको उपदफा १ को ‘ग’मा विद्यालय रहेको सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरू मध्येबाट माध्यमिक तहमा वडा अध्यक्ष र आधारभूत विद्यालयमा वडा कार्यसमितिले तोकेको जनप्रतिनिधि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने उल्लेख गरिएको छ । तर काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रिक्त हुन आएमा नगरप्रमुखको परामर्शमा वडा कार्यसमितिले तोकेको जनप्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेछ । 

त्यसै गरी उपदफा २ मा माध्यमिक तह वा उपल्लो तह लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहन एस.एल.सी वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्नेछ । तर, निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको हकमा यो दफा लागु हुनेछैन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यता संघीय सरकारले सामुदायिक र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अभिभावकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका दूईजना महिलाहरूसहित चार जना सदस्य, विद्यालय रहेको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समिति सदस्यहरु मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेका सदस्य, र विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर सहयोग गर्ने वा १० दश लाख भन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोगलाई व्यवस्थापन सदस्य बन्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । 

विद्यालयका शिक्षकहरूबाट छानी पठाएको मध्येबाट एक जना र विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव रहने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । 

नगर प्रमुख कृष्ण खाँणले जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखरामा रेट निवेदन परेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘औपचारिक रुपमा  पत्र, ‘इमेल’, फोन केही आएको छैन ।’ स्थानीय सरकार स्वायत्त संगठन भएकाले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन नियम र कार्यविधि आफै तयार गरेको जिकिर गरे । आफूले सधैं अदालतलाई सम्मान गर्ने बताए ।