पाण्डेलाई महासचिव नियुक्ति नगर्ने मनसायमा शीतलनिवास

९ माघ, काठमाडौं । २५ मंसिरमा संसद सचिवालयको महासचिवमा सिफारिस भएका पदमप्रसाद पाण्डेलाई यही अवस्थामा महासचिव नियुक्त नगर्ने पक्षमा शीतलनिवास देखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाण्डेको नागरिकता विवाद अन्त्य नभएसम्म नियुक्ति गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । उनको नागरिकताबारे विषयगत समिति र गृहमन्त्रालयमा उजुरी परेको छ ।

महासचिवमा सिफारिस भएका पाण्डेले फरक फरक मितिमा नागरिकता लिएको खुलेको छ । उनले आफै पनि नागरिकताकाे जन्ममिति सच्याएको बताएका छन् । फरक मितिमा नागरिकता लिएर उनले विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले परामर्श गर्न आवश्यक भएको भन्दै रोकेको छ । महासचिवमा नाम सिफारिस गरेको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि नियुक्ति नदिएको भन्दै दुई दिन अघि सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले राष्ट्रपतिलाई अर्को पत्र पठाएका छन् ।    

मंसिर २५ गते तत्कालीन महासचिव डा. भरतराज गौतमले राजीनामा दिएपछि सचिव पदम प्रसाद पाण्डेलाई महासचिव नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस अलपत्र परेपछि संसद्बाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई स्मरण पत्र लेखिएको हो । पाण्डेयको नागरिकता र राहदानीका विषयमा गृह मन्त्रालयले पनि इन्कारी थालेको छ । पाण्डेय विरुद्ध संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा परेको उजुरी परेको थियो । 

त्यसमा समितिले कागजात उपलब्ध गराउनु भनेपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा इन्क्वाइरी’ गरेको हो । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पा, राहदानी विभाग र राहदानीको प्रयोगका विषयमा अध्यागमन विभागसँग जानकारी मागेको छ । संसदीय समितिको पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट नागरिकता लिँदाको सबै विवरण र राहदानीको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको हो । उनका राहदानी र त्यसको प्रयोगका विषयमा राहदानी विभाग र अध्यागमन विभागसँग पनि जानकारी मागिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले उनीमाथि भइरहेको छानविन निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र उनलाई नियुक्ति दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिने तयारीमा राष्ट्रपति पौडेल छन् । पाण्डेको नागरिकता र पासपोर्टमाथि प्रश्न उठेपछि पनि सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्नुले उनीहरूको नियतमाथि पनि शंका उठेको छ । पाण्डेलाई अध्यक्ष र सभामुखले हतारमा संसदको महासचिवका लागि सिफारिस गरेका थिए ।     

६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएको, सोही नागरिकताका आधारमा पासपोर्ट लिई दुरुपयोग गरेको भन्दै कार्यवाहक महासचिवको समेत जिम्मेवारी प्राप्त प्रतिनिधिसभा सचिव पाण्डेयको विषयमा छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको हो ।

उनले जिल्ला प्रशासन पाल्पाबाट २०४६ असार २८ मा पाण्डेले पहिलो नागरिकता लिएका थिए, जसको नम्बर ३५ थियो भने जन्म मिति २०२६ असोज १५ । उनले २०६६ भदौ ८ मा पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएका थिए । दोस्रो नागरिकताको जन्म मिति २०३२ पुस २६ उल्लेख छ । जन्म मिति घटाएर लिएको नागरिकता पेस गरेर पाण्डेयले पासपोर्टसमेत लिएका थिए । पासपोर्टको जन्म मिति सन् १९७६ जनवरी १० (वि.सं. २०३२ पुस २६) रहेको छ ।

पाण्डेयले नागरिकतामा जन्म मिति फरक पर्न गएको र पासपोर्ट लिएको स्वीकार गरेका छन् । तर, ती दुवैको दुरुपयोग नगरेको उनको भनाइ छ । आफूले त्यसरी लिएका नागरिकता र पासपोर्ट कानुनी रूपमा नै सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गरिसकेको उनले जानकारी दिए । उनले २०३२ सालको जन्म मिति रहेको पासपोर्ट २०७५ सालमा फिर्ता गरेको पाण्डेयले जानकारी दिए । उनले उक्त जन्म मिति रहेको नागरिकता भने लिएको १० वर्षपछि २०७६ भदौ २३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रद्द गरेको थियो । 

पाण्डेय २०८० वैशाख तेस्रो साता सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सचिव बनेको ८ महिना नबित्दै पाण्डेयलाई सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना महासचिवमा पाण्डेयलाई नियुक्त गर्नुपर्ने सिफारिस पत्र बोकेर मंसिर २५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पुगेका थिए । पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गर्नका लागि २०८१ भदौ ३ मा कार्यकाल सकिन लागेका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो ।

पाण्डेको नागरिकतामै विवाद आएपछि राष्ट्रपति पौडेलले एक चरण सरोकारवालाहरुसँग छलफल पनि गरेका थिए । कानुन व्यवसायीहरू र पूर्वप्रशासकसँगको राय लिएका राष्ट्रपति पौडेलले यथास्थितिमा पाण्डेको नियुक्ति गर्न नसकिने पक्षमा पुगेको बताइन्छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महासचिव नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले सिफारिसमा शंका लागे त्यसबारे राय लिने र परामर्श गर्न सक्ने भएपनि नियुक्ति गर्दिन भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । उनले नियुक्तिलाई अड्काएर कति समय राख्ने भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।