बजेटको सार परिवर्तन गराउने प्रधानमन्त्रीका १६ निर्देशन

९ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । त्यहीकारण यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो नछरी अधुरा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइने बताए दाहालले बताए । मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यसो भनेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले पूराना योजनाहरू अलपत्र पर्ने तर नयाँ–नयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम नहुने र अर्कोतर्फ ठूलो स्रोत खेर जाने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भने । विकास भनेको योजनावद्ध हुन्छ, हुनुपर्छ । बिनासम्भाव्यता अध्ययन, बिनाउपयोगिता जहाँ पनि विकास माग्ने तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने, स्रोत पनि नपुग्ने र बिनियोजित बजेट पनि फ्रिज जाने बिडम्वना छ’, उनले भने, ’त्यसबाट हामी माथि उठ्नैपर्छ । 

प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई जनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन भन्दै १६ बुँदे मार्गदर्शन दिएका छन् । बजेटको सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले २० माघसम्म सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको निर्देशनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालय÷निकायगत छलफल सकिएपछि २५ माघभित्र सबै मन्त्रालय÷निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्ने तालिका बनाउन पनि भनेका छन् ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्न उनको निर्देशन छ ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजन हुने सुनिश्चित गर्न समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, विकास खर्च बढाउन, बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको उपयोग विकास खर्चका लागि मात्र गर्न, सम्भव भएमा बजेट उपशीर्षकगत स्रोत खुलाउँदा आन्तरिक ऋणको समेत उल्लेख गर्न, आयोजना विशेष बण्ड जारी गर्ने तयारी गर्न, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र उपयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्न, कृषिलाई प्राथमिकता दिन, अनुदानलाई एकीकृत गर्न, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न, कृषिलाई एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्र होइन, क्षेत्रको रूपमा हेरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरू समेतको कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध हुने गरी कार्यक्रम तयार गर्न, औद्योगिकीकरणमा जोड दिन र निजी क्षेत्रलाई अधिकतम सहभागी गराउने कार्यक्रम तय गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्न र पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्न पनि भनेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्न पनि प्रधामनन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी संघीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्न र बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गरेका छन् । संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालय÷निकायगत बजेट सिलिङ समेत अनुसूचीमा राख्न,  बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा उठेका विषयहरू र आम नेपालीले दिने सुझाव समेत समावेश गरी बजेट तयार गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।

‘राजस्व प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने, जसअन्तर्गतः उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी राजस्व प्रणाली निर्माण गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी कच्चा पदार्थको भन्सार महसूल कायम गर्ने र कर संरचनामा परिमार्जन गर्ने,’ प्रधामन्त्रीको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रणालीमा मन्त्रालयहरूलाई पूर्ण पहुँच दिएर मन्त्रालयहरूले राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रूप दिन, अर्थ मन्त्रालयले आफैं आयोजना तथा कार्यक्रम थप्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्न समेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।

अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धीमा असर नपर्ने गरी कानुनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन र खर्च शीर्षकगत रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयहरूलाई नै दिन र कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको एलएमबीआईएस प्रविष्टि गर्ने सुविधा मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध गराउन पनि भनिएके छ । एउटा कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि एकपटक कार्यविधि÷निर्देशिका निर्माण गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको बुँदागत धारणा

१. आगामी वर्ष र आगामी ३ वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी सिलिङलाई अन्तिम रूप दिने।

२. सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनु अघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले २०८० माघ २० गतेसम्म सबै मन्त्रालयसँग घनीभूत छलफल गर्ने। 

३. मन्त्रालय–निकायगत छलफल सकिएपछि माघ २५ गतेभित्र सबै मन्त्रालय–निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाबारे छलफल गर्ने।  

४. हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्रै नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्ने। 

५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजन हुने सुनिश्चित गर्ने।

६. बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्ने। 

७. पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्ने।

८. प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने।

९. आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी सङ्घीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्ने, बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने।

१०. संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालय–निकायगत बजेट सिलिङ समेत अनुसूचीमा राख्ने।

११. बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा उठेका विषयहरू र आम नेपालीले दिने सुझाव समेत समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम तयार गर्ने।

१२. राजस्व प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने, जसअन्तर्गतः उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी राजस्व प्रणाली निर्माण गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कायम गर्ने, कर संरचनामा परिमार्जन गर्ने।   

१३. बजेट निर्माण गर्दा देहायका विषयमा ध्यान दिनेः साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, विकास खर्च बढाउने, बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको उपयोग विकास खर्चका लागि मात्र गर्ने, सम्भव भएमा बजेट उपशीर्षकगत स्रोत खुलाउँदा आन्तरिक ऋणको समेत उल्लेख गर्ने, आयोजना विशेष बण्ड जारी गर्ने तयारी गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र उपयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, कृषिलाई प्राथमिकता दिने – अनुदानलाई एकीकृत गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्ने, कृषिलाई एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्र होइन, क्षेत्रको रूपमा हेरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरू समेतको कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध हुने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने, औद्योगिकीकरणमा जोड दिने, निजी क्षेत्रलाई अधिकतम सहभागी गराउने कार्यक्रम तय गर्ने।

१४. विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रणालीमा मन्त्रालयहरूलाई पूर्ण एक्सिस दिई मन्त्रालयहरूले राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रूप दिने, अर्थ मन्त्रालयले आफैं आयोजना तथा कार्यक्रम थप्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने।

१५. अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धीमा असर नपर्ने गरी कानुनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन र खर्च शीर्षकगत रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयहरूलाई नै दिने। कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको ीःद्यक्ष्क् प्रविष्टी गर्ने सुविधा मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध गराउने।

१६. एउटा कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि एकपटक कार्यविधि–निर्देशिका निर्माण गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने।