वरिष्ठताक्रम संशोधनमा बार र बेञ्चबीच चुलियो विवाद

९ माघ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्ले गरेको वरिष्ठताक्रम संशोधनप्रति पुनः असन्तुष्टि जनाएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले ‘कपटपूर्ण विधायन’ का रूपमा उक्त संशोधन आएको आरोपसमेत लगाएको छ । 

देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आफूहरूको अन्तिम माग उक्त संशोधनको खारेजी रहेको उल्लेख छ । 

विगतमा भएको फैसला टेक्दै बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उल्लेखित सिद्धान्तविपरीत कपटपूर्ण विधायनको रूपमा संशोधित उक्त नियमावलीको जुनसुकै निकायबाट गरिएको स्पष्टोक्तिबाट दिग्भ्रमित नहुन र थप एकताबद्ध भई न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियानमा अविचलित रूपमा लागिरहन देशैभरिका बार इकाइहरू, आबद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायमा नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक अपिल गर्दछ ।’

सोमबार परिषद्ले एक स्पष्टोक्ति जारी गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा थिति र पद्धति बसल्न वरिष्ठताक्रम संशोधन गरिएको जनाएको थियो । न्याय परिषद्ले थालेको सुधारको एक पाइला रहेको भन्दै सक्षम र दक्ष न्याय सेवाका अधिकृतहरू टिकाइराख्न यस्तो निर्णय गरेको बताएको थियो । 

परिषद्ले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ मा संशोधन गरी न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश भएमा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्तिको मितिलाई मानेर वरिष्ठताक्रम कायम गरेको थियो । 

राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै १ असोजबाट लागू भएको यो निर्णय पश्चगामी भएको बारको निष्कर्ष छ । पटक–पटक विभिन्न सम्मेलन र बैठकबाट बारले यो निर्णय गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र गैरन्यायिक रहेको बताउँदै आएकोमा मंगलबार पनि सोही कुरा दोहोर्याएको हो । 

वरिष्ठताक्रम संशोधनको निर्णय आफूहरू र सरोकारवालाहरूसँग विनापरामर्श लिइएकोमा पनि बारको आपत्ति छ । परिषद्ले स्पष्टोक्ति दिँदैमा संशोधनको उक्त ‘स्वेच्छाचारी र अकर्मण्य गतिविधि’ ले वैधता पाउन नसक्ने ठहरसहित बारले विज्ञप्ति निकालेको हो ।