उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

१० माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित सुरेन्द्र कुमार पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । 

आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल, तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक नवल किशोर साहा, तत्कालीन का.मु. उपनिर्देशक पवन कुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरत प्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौं डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय (प्रा.) ध्रुव बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार महाप्रबन्धक पौडेलले भेराइवल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भिएफडी) खरिद गर्दा खरिद ऐन विपरित खरिद गरी भुक्तानी तिरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भिएफडी खरिद गर्दा बिना अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत यकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामाग्री खरिद गरेको, सामान खरिद पश्चात् गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

सञ्चालनमै नरहेको १६० किलोवाट भिएफडी प्यानेल (पार्ट–१) को २२ लाख ७८ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको भुक्तानी दिन लगाएर उद्योगलाई गैरकानूनी हानि पुर्याएको  भन्दै पौडेल लगायत ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए  । उक्त १६० किलोवाटको २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको रकम भुक्तानी गरी उद्योगलाई हानि पुर्याएको पुष्टि भएको,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ ६० पैसा बिगो समेत असुल गरी सजाय गर्न माग गरेको छ । तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेललाई भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायँ हुन समेत मागदाबी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ मा संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनित वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।