साइकल खरिदको १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचारमा भुसाल र झा दोषी ठहर

११ माघ, काठमाडौं । विशेष अदालतले मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झालाई दोषी ठहर गरेको छ । सो कार्यक्रम १० करोड ३३ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाल र सीडीई झालाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले भुसाल र झालाई समान भ्रष्टाचार निवारण एनको दफा ८ (१ ) 'ञ' बमोजिमको कसूरमा ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

विशेष अदालतका उपरजिष्टार धनबहादुर कार्कीका अनुसार सो मुद्दाका आरोपितहरु सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार÷जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महत्तो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास, ओम सत्य साई प्रा।लि। वीरगन्ज, पर्सा र संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालले भने सफाई पाएका छन् ।

२०७९ साउन १८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशमा ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’को नाममा अनियमितता भएको भन्दै १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित थप सजायमा प्रदेश सचिवसहित ६ जनाविरुद्ध र ४ जनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सफाइ पाउनेमा राजाराम मण्डल, रामस्वार्थ महतो, जितमोहनकुमार दास, रेनु अग्रवाल, दिलिपकुमार प्रधान र सुरेन्द्रकुमार कर्ण छन् । सह–लेखापाल राजाराम मण्डलले सम्झौताभन्दा फरक र ब्रान्ड नै नखुलेका साइकल आपूर्ति हुँदासमेत भुक्तानी कार्यमा संलग्न रही गलत मनसायले भुक्तानी दिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।

भण्डार÷जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत राम स्वार्थ महतोले दाखिला प्रतिवेदनको जाँच गर्ने कार्यमा संलग्न रही गलत लिखत राख्ने कार्य गरेको अभियोग थियो । भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दासले भण्डार दाखिला प्रतिवेदनमा बदनियतसाथ बोलपत्रमा उल्लेख भएको कम्पनी ब्रान्ड उल्लेख नगरी ‘लेडिज साइकल’मात्र उल्लेख गरी गलत लिखत तयार गरेको पाइएकोले सजाय हुनुपर्ने माग अख्तियारले गरेको थियो ।

ओम सत्यसाई प्राइभेट लिमिटेड, वीरगन्ज, पर्सा र उक्त संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालले गुणस्तरहीन र ब्रान्ड नखुलेका साइकल आपूर्ति गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई पनि दोषी देखाइएको थियो । यस्तै बोलपत्र मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष एवं उपसचिव दिलिपकुमार प्रधानलगायत ४ जना कर्मचारी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको र नपाएको अधिकार प्रयोग गरी बदनियतपूर्वक लाभ लिएको अभियोगमा बेग्लै मुद्दा चलाइएको थियो ।

यस मुद्दामा सबै अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् । मधेसमा छात्रा शिक्षा प्रवर्धनका लागि बाँड्ने भनेर करिब १७ हजार साइकल किन्दा १० करोड ३३ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। यो सबै रकम ८ जना प्रतिवादीबाट असुल गरी त्यति नै जरिवाना तथा कैद हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी थियो ।