प्रधानमन्त्रीको चिन्ता : जनताका मौलिक हकको प्रत्याभूति नगरी संविधानको संरक्षण होला र ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वन्यायाधीश समाजका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा संविधानको पालना हाम्रो दायित्य हो भनेका छन् । हो, संविधानको पालना गर्ने गराउने दायित्व सरकार सञ्चालन कर्ता, सरकारका सबै तह र निकायको हो, न्यायाधीश, प्राध्यापक, वकिल तथा सबै जनताको पनि हो ।

उनले अहिले केही व्यक्तिहरू सामाजिक सद्भाव बिगार्न र राम्रो कामलाई पनि नराम्रो भन्दै प्रचार गर्न लागिपरेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरुले संविधान पालना गर्न सहयोग गरि दिनुपर्यो भन्ने भावमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । संविधान बलियो बनाउन सरकारले जनताका मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नेपर्छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीलाई कसले सम्झाउने ? त्यो जनताले गर्ने होइन, पूर्वन्यायाधीशहरुले गर्ने होइन, अन्य पेसा, व्यवसायका व्यक्तिले गर्ने त होइन ।

सरकारका कामको समर्थन र आलोचना दुवै हुन्छन् तर जनताबाट सरकारका कमी, कमजोरीको विरोध गर्नु तथा राम्रो गर्नुपर्छ  भनिँदा डराउने हो भने गर्ने के त ? जनताको आवाज बन्द गराउने ? अर्को, प्रधानमन्त्रीले संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् । संघीयतालाई बलियो बनाउने भन्ने तर संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार दिन नखोज्ने, कतिपय अधिकार कटौती गर्न प्रयास गर्ने, स्रोतसाधन नदिने केन्द्रीय सरकार हाँक्नेहरूले नै हो नि । प्रधानमन्त्रीले यतातिर ध्यान नदिएर जनताका बोलीदेखि डराउनु लोकतन्त्रविरुद्धको काम हो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जाल र भीडको आवाज सुनेर न्यायाधीशहरूले फैसला गर्न नहुने पनि भने । उनको भनाइ आफैंमा ठीकै हो तर केही वर्ष यता न्यायाधीशको नियुक्तिमा माओवादीसहित अन्य ठूला दलका शीर्ष नेतृत्वले कस्तो रवैया अपनाइरहेका छन् भन्ने कुरा भुल्न मिल्दैन । न्यायाधीशजस्तो पदमा न्याय क्षेत्रका अब्बल व्यक्तिको नियुक्ति गर्नुपर्नेमा दलीय भागबण्डा गर्दा परिणाम त्यस्तै आउने नै हो । केराको रुख लगाएर सुन्तला त फल्दैन नि । पछिल्लो समय दलहरूका शीर्ष नेतृत्वले संविधानको भावना र मर्म विपरीत सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएपछि ती संस्थाले संविधानलाई सबल बनाउने गरी काम गर्ने कुरै भएन ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुनको पालना गर्न लगाउन पूर्वन्यायाधीशहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको दलदेखि अन्य सबै ठूला दलहरूले देशका सबै क्षेत्रलाई राजनीतीकरण गरेकाले सामाजिक संस्थाहरू स्वतन्त्र रुपमा गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । पूर्वन्यायाधीशहरुले सरकारले गरेका गलत काम औंल्याएर अडान लिई सुध्रिन बाध्य पार्न सक्ने अवस्था छैन । प्राध्यापकहरू, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू, साहित्यिक संस्थामा संलग्न साहित्यकारहरूले सरकारका गलत कामप्रति औंला ठड्याउन सक्ने अवस्था छैन । यीदेखि अन्य विविधखाले सामाजिक संस्थाहरुले पछिल्लो समय आफ्नो वास्तविक रुप र स्वत्व गुमाइसकेका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि ज्यादै खतरनाक अवस्था हो । प्रधानमन्त्रीले यतातिर पो चिन्ता गर्नुपर्ने हो ।

पछिल्लो समय लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि नै नेपालमा रहेका प्रायः सामाजिक संस्थाहरु छुद्र राजनीतीकरणका कारण लगभग ध्वस्त भइसकेका छन् । उनीहरूले राष्ट्र र जनताको पक्षमा गर्ने काम पनि कमजोर र काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । न्यायाधीशहरूको ज्ञान र न्यायसम्पादनको गुणस्तर खस्केकै छ । प्राध्यापकहरूले दिने शिक्षाको गुणस्तर काम नलाग्ने भइसकेको छ । शिक्षकले दिने शिक्षामा गौरव गर्न सक्ने अवस्था छैन । वकिलहरूको बौद्धिकता समाप्त भइसकेको छ ।

साहित्यकारहरूको साहित्य दलको अपिलजस्तै बन्दै गएको देखिएको छ । नागरिक समाजका अगुवाहरुले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वत्व गुमाइसकेका छन् । उनीहरूले सरकारका गलत कामको विरोध र सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न बाध्य पार्न सक्ने अवस्था छैन । सञ्चार क्षेत्र फैलिए, फस्टाएजस्तो देखिए पनि सो क्षेत्रका समर्पित पत्रकारहरूले पनि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनेर लेख्न सक्ने अवस्था गुमाइरहेका छन् । सामाजिक संस्थाहरूलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउने नेताहरूले संविधानको संरक्षण, लोकतन्त्रको संरक्षण, संघीयताको प्रवर्द्धन कसैले गरिदेला भनेर आशा गर्नु स्यालको सिङ खोजे जस्तो हो ।

संविधानको पालना गर्नु वा कार्यान्वयन गर्नु भनेको सरकारले संविधानमा लेखेका जनताका मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नु पनि हो । अहिले सबै जनताले पाउने समान शिक्षाको हक सरकारले दिन सकेको छैन । सरकारले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भने पनि त्यसको गुणस्तर काम लाग्ने खालको छैन । जसले गर्दा ठूलो संख्याका विपन्न जनताका छोराछोरी गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सरकारी स्रोतसाधनबाट चल्ने सार्वजनिक विद्यालयले दिने शिक्षा गुणस्तरका हिसाबले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्को, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट सर्वसाधारण जनता वञ्चित छन् । सरकारी औषधालयको अवस्था दयनीय छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेसिन छैनन्, दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक छैनन्, सरकारले निःशुल्क दिने घोषणा गरेका औषधी औषधालयमा राखिन्न । सूचनाको अधिकार खोस्न प्रयास भइरहन्छ । भोजन पाउने हक पनि सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । रोजगारीको हक धरापमा भएकाले ठूलो संख्याका युवाहरू कामका लागि विदेश जान बाध्य छन् । दलित, जनजाति तथा महिलाका हक, अधिकारप्रति वास्ता गरिएको छैन । यस्तै अनेकौं मौलिक हकको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा ती सबैलाई वास्ता छैन तर प्रधानमन्त्रीले जनताले सरकारको आलोचना गरे भनेर संविधान धरापमा पर्यो भन्दै चिन्ता गर्नु दुःखद कुरा हो । माओवादीको जोडबलले संविधानसभाबाट बनेको संविधान कुन अवस्थामा छ ? जनताले यसबाट कस्तो लाभ लिइरहेका छन् ? भन्ने सो दलका कमाण्डर तथा राष्ट्रको शासनको बागडोर समाएका प्रधानमन्त्रीले पत्ता नपाउने, आफूले संविधानको संरक्षण गर्न के काम गरेँ भन्ने कुराको ख्याल नगरी अन्तैतिर भट्किनु सामान्य कुरा होइन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनवाद वा समाजवाद लागू गर्न दिएनन्, सहयोग गरिदिनुपर्यो भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दलालहरूसँग अनुरोध गर्ने त होइनन् ? शंका लाग्न थालेको छ । होइन, प्रधानमन्त्री इमानदार छन् र संविधान संरक्षण तथा लागू भएको हेर्न चाहेका हुन् भने प्रधानमन्त्री दाहालले यी काम गर्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ । सरकारका मन्त्रीहरू प्रतिबद्ध हुने हो भने जनताका मौलिक हकको प्रत्याभूति दिन नसकिने कुरा छैन ।