गभर्नर अधिकारीविरुद्ध रिटको पूर्ण सुनुवाइ स्थगित

१४ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको आजका लागि तोकिएको पूर्ण सुनुवाइ रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आजका लागि तोकिएको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले थप कागजात हेर्नुपर्ने भन्दै  यसअघि निलम्बनमा परेका बेलाको सर्वोच्चमा अधिकारीले दिएको रिट निवेदन माग गरेको थियो । त्यस यता यो रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यसअघि माघ ९ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेसी तोकिएको थियो । तर, हर्न नभ्याइने सूचीमा राखियो । त्यसपछि आज आइतबारका लागि सुनुवाइ मिति तोकिएको थियो ।

यसअघि पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले माघ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । माघ ९ गते न्यायाधीशहरू प्रकाश कुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएपनि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा पर्दै आजका लागि सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो ।

पुस १३ गते माथेमाको इजलासले रिट निवेदकले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेकोमा सो सन्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट निर्णय हुनु पर्ने देखिने आदेश गरेको थियो । यसका लागि गभर्नर अधिकारीले त्यो बेला दायर गरेको रिट निवेदनको फाइल सर्वोच्चले मगाएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन सरकारले गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई समेत एकसाथै राख्दै शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाएको विषयमा सुनुवाइ गर्ने भनेको थियो । 

सरकारले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारीले दायर गरेको रिटमा २०७९ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।