गौतम बुद्धको समाधिस्थल भाडामा दिने निर्णय विवादमा, लेखा समितिले माग्यो सहमतिको कागज

 १६ माघ, काठमाडौं । गौतम बुद्ध समाधिस्थल भाडामा दिने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णय विवादमा परेको छ । भाडा दिने विषयमा विवाद आएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गौतम बुद्धको समाधिस्थल भाडामा दिने बारे भएको निर्णयको कपी मागेको छ ।

समितिका सचिव एकराम गिरीले मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषको प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखेर बुद्ध समाधिस्थल भाडामा दिने विषयमा भएका निर्णयसम्बन्धी कागजात ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको बताएका छन् । 

गौतमबुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तुपा निर्माण तथा भाडामा दिने गरी विना प्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग दिने समझदारी कोषले गरेको थियो । सोको जानकारी समितिलाई सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई पत्र लेखिएको हो । 

लेखा समितिले मन्त्रालय र कोषसँग पाँच वटा विषयमा जानकारी मागेको छ ।

१. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्त्विक तथा धार्मिक क्षेत्रहरू, सम्भावित विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत हुनसक्ने संवेदनशील ऐतिहासिक सम्पदाहरू भाडामा दिने नीति अख्तियार गरेको हो वा होइन ? यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो कि होइन ?

२. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागको असहमति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने वाध्यता किन सिर्जना भयो ?

३. सर्वसाधारणको जमिन अधिग्रहण गर्ने कार्यको अवस्था के हो ? (सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको भए सोको प्रति समितिलाई उपलब्ध गराउनु हुन ।)

४. प्रतिस्पर्धा नगराई कुनै एक निजी कम्पनीसँग समझदारी भएको हो वा होइन ?

५. प्रमिस्ड ल्याण्ड तथा मोक्ष फाउन्डेसनको भनिएको प्रस्ताव अघि बढाउन भएका पत्राचारहरु, लुम्बिनी विकास कोषसँग भएको समझदारी (एमओयू), समझदारी गर्नु पूर्व कोषबाट भएका निर्णयहरू, सम्बन्धित पक्षले लुम्बिनी विकास कोषलाई बुझाएको प्रस्तावहरू, मोक्ष फाउन्डेशनले आफ्नो वेवसाइटमा लुम्बिनी र रामग्रामसँग सम्बन्धित सूचनाहरू राख्नको लागि कोषसँग स्वीकृति लिएको पत्र लगायतका कागजातको प्रति समितिलाई उपलब्ध गराउनु हुन ।