सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा अर्घाखाँचीका एक सय ३१ खानेपानी योजना अलपत्र

१५ माघ, अर्घाखाँची । जिल्लामा चालू वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने झन्डै एक सय ३१ खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन । क्रमागत ५८ वटा खानेपानी योजनामा यस वर्ष आएको बजेटभन्दा बढी रकमको काम विगत वर्षमै उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरिसकेका छन तर रकम भने पाउन सकेका छैनन् । 

क्रमागत ५८ वटा योजनामा विगतका वर्षमै १० करोड ५१ लाखको काम सम्पन्न भए पनि रकम अभावले विगत वर्षको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामभरोस यादवले बताए । 

चालू वर्षमा विभिन्न विभिन्न आयोजनाका लागि ११ करोड ६५ लाख रूपैयाँ आएको छ । गत वर्षमै काम गरेका ५८ योजनाको रकम भुक्तानी गर्नका लागि १० करोड ५१ लाख रूपैयाँ बाँकी भएकाले योजनाहरु अलपत्र परेका हुन । जिल्लामा रहेका सबै योजना सम्पन्न गर्न तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाग्छ तर खानेपानी योजनाका अघिल्लो वर्षमा भएका कामको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएपछि समस्या सिर्जना भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट निकासा गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार गर्नका साथै मन्त्रालयमै गएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि रकम निकासा हुन नसकेको प्रमुख यादवको भनाइ  थियो ।  रकम पाउन नसकेपछि गाउँका योजनाहरुमा अलपत्र छन् । 

खानेपानी योजनाको काम गाउँका उपभोक्ताहरू मिलेर गरेकोमा रकमको अभावका कारण पूरा गर्न नसक्दा निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र परेका हुन । केही संरचना जीर्ण बनेको शीतगङ्गा १० का हिम्मत पोख्रेलले बताए । 

जिल्लामा साना र ठूला गरी झन्डै एक सय ३१ खानेपानीका आयोजना प्रदेश सरकारमार्फत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । डिभिजन प्रमुख यादवले भने, ‘अधिकांश खानेपानी योजनाको लागत एक करोड रूपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ तर बजेट चार/पाँच लाख रूपैयाँ मात्रै विनियोजन हुनेगर्छ । थोरै पैसाले काम हुन सक्दैन खानेपानीको ट्याङ्की बनाउँदा बनाउँदै बीचमा छोड्न पनि मिल्दैन पाइप पनि बीचमा छोड्न मिल्दैन उपभोक्ताले  छिटो काम गरेर खानेपानी खान चाहन्छन् तर  बजेट कम भएपछि उपभोक्ताले केही बढी काम गरे पनि अहिले बजेट नआएपछि धेरै योजना अलपत्र परेका हुन ।’

अर्घाखाँची र प्यूठानमा खानेपानी आयोजनामा गर्नुपर्ने निर्माणका संरचनाहरु बनिसकेकाले कामको रकम भुक्तानीका लागि सचिव स्तर तथा मुख्यमन्त्री स्तरमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गुणानिधि पोख्रेलले बताए । उनले भने ‘समस्या कसरी समाधान गर्ने, रकम भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पटक पटक छलफल गरेका छौँ तर निचोडमा पुग्न सकिएको छैन ।’ 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध नहुँदा आयोजनाका काममा असर परेको विषयलाई लिएर जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्णप्रसाद खनालले बताए । 

खानेपानी डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद आचार्यका अनुसार सबै आयोजना सम्पन्न गर्न चालू वर्षको दररेट अनुसार करिब तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ । मन्त्रालयबाट आउने बजेट बर्सेनि घट्दै आएको छ । 

प्राप्त स्रोतका अनुसार सबै आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो । आयोजनाको लागत अनुमानका आधारमा काम गर्न बर्सेनि कम्तीमा रु ५० करोड रकम आवश्यक पर्ने भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै १३ करोड रूपैयाँ मात्रै आएको छ । चालू आवमा आवश्यक बजेटको पाँच प्रतिशत बजेट पनि उपलब्ध छैन । हामीले सबै काम द्रुत गतिमा गर्छौँ  भनेर मात्रै भएन । रकम अभावले काम रोकिएका छन । सबै आयोजना पाइप लाइनमै छन । बजेट अभावका कारण काम अघि बढाउन नसक्दा थुप्रै आयोजना सम्पन्न नहुँदै भग्नावशेषमा परिणत हुने अवस्था आएको डिभिजन प्रमुख यादवको भनाइ थियो ।