गण्डकी प्रादेशिक सडक विधेयकको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा दर्ता

१७ माघ, म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ ।  आगामी मन्त्री परिषदको बैठक तथा प्रदेश सभाको अधिवेशनमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारीसहित प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानुन महाशाखाको सहमतिमा विधेयकको मस्यौदा बनाइएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सिँचाइ जलस्रोत तथा ऊर्जा लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयको समेत राय समावेश गरेर तयार पारिएको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरिएको जानकारी दिए ।

‘डेढ वर्ष देखिको गृहकार्यपछि प्रादेशिक सडक ऐन बनाउनका लागि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरिएको हो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले आफ्नै सडक ऐन बनाउन लागेको हो । हाल सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ कार्यान्वयनमा छ । विधेयकमा प्रदेशका सडकको मापदण्ड तोक्ने, वर्गीकरण गर्ने, जग्गा प्राप्ति, सडकको अभिलेखीकरण र सडक मर्मत सम्भार गर्ने संयन्त्र पनि प्रस्ताव गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए ।

‘पचास वर्ष पुरानो, सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागको मापदण्डको आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुनी, व्यवहारिक समस्या भएकाले प्रदेश सरकारको आफ्नै सडक ऐनको आवश्यकता परेको हो’, ‘ऐन बनाएपछि सरकारले सञ्चालन गर्ने सडक योजना छनोट, कार्यान्वयन र मर्मत सम्भारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहज हुनेछ् ।’

सडक आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जग्गा विवाद समाधान र सामाजिक मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेगरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ३२ वटा दफा र एक वटा अनुसुची रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत जीतबहादुर बस्यालले बताए ।

मन्त्रालय प्रस्तावमा गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली –२०८० राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइएको उनले बताए । विसं २०७६ मा ऐन जारी भए पनि नियमावली नबनेका कारण कार्यान्वयनमा बाधा परेको थियो ।

अधिकृत बस्यालका अनुसार प्रदेश सभा पास विधेयक गण्डकी प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनले अन्तिम रुप पाउने र कार्यान्वयनमा जानेछन् ।

प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रुप दिन लागिएको जनाएको छ । गुरुयोजनालाई विद्युतीय (डिजिटल) बनाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । मन्त्री जुग्जालीले गत जेठमा पदभार सम्हाल्ने क्रममा प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेका थिए ।