सयौँ रोपनी जग्गा ठगेको प्रमाण जुटाएर अर्बपति विनोद चौधरीसम्म पुग्ने तयारीमा सीआईबी

१८ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बिहीबार एउटा पुरानो जग्गाका विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै चौधरी समूहका कान्छा भाई अरुण चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीसँगै तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्षद्वय अजितनारायण थापा र सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरिएको छ । १० रोपनी जग्गामा हले नियम विपरीत काम गरेपछि सीआईबीले समातेको हो ।  

प्रहरी स्रोतको भनाइमा चौधरी समूहले सयौं रोपनी जग्गा हडपेकाे उजुरी परेका छन् । विनोद चौधरीका नाममा रहेको उद्योगहरूमा मात्र २ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेका उजुरी आएपछि त्यसमा प्रमाण जुटाउने काम अहिले भइरहेको छ । विनोद चौधरीले हडपेका जग्गाको लगत खोज्दै गर्दा बाँसबारी प्रकरणमा अरुण चौधरी पक्राउ परेका हुन् । अख्तियारमा परेको उजुरीमाथि पनि सोधखोज भइरहेको छ ।  

अरुण चौधरी कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी एवं डलर अर्बपति विनोद चौधरीकै कान्छा भाई हुन् । उनलाई सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएपछि राजनीतिक वृत्तमा पनि खैलाबैला मच्चिएको छ । सबैजसो राजनीतिक दल र नेताहरू चौधरी समूहको चन्दा र अरू सहयोगबाट अक्षुतो छैनन् । विनोद चौधरी कांग्रेसको सांसद बन्नु भन्दा पहिले एमालेका सांसद थिए । आर्थिक रुपमा मात्र होइन, राजनीतिक रुपमा पनि पहुँच भएको चौधरी समूहले सयौं रोपनी जमिन हडपेको विषय यसअघि पनि आएको हो ।  

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति विनोद चौधरीलाई पनि सोधपुछका लागि पक्राउ गर्ने तयारीमा सीआईबी छ । राजनीतिक नेतृत्वको दवाव र उनीसम्म पुग्ने कागजी प्रमाण नपुगेकाले मात्र उनी पक्राउ नपरेका हुन् । यसैले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी मात्र पक्राउ गरिएको हो । तर, विनोद चौधरी संलग्न उद्योगहरूले ठूलो परिमाणमा जग्गा हडपेको विषयमा प्रहरीले जानकारी पाएको छ । 
 
अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका चौधरी समूहले हडपेका जग्गाको लगत रहनुपर्ने भएपनि कतिपय कागजात लुकाइएको पाइएको छ । विनोद चौधरीकै नाममा करिब २ हजार कित्ता सरकारी जग्गा हडपेको विषयमा लगत खोज्दा सरकारी निकायले लुकाएको प्रहरीको भनाइ छ । अहिले सीआईबीले ती प्रमाण खोजिरहेको छ । प्रहरी स्रोतले भन्यो, सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने कसैलाई नछाड्नु भन्ने आदेश छ तर, प्रमाण जुटिसकेको छैन । 

चौधरी समूहले अहिले आएर मात्र हैन, पञ्चायतकालदेखि नै जग्गा हिनामिना गर्दै आएकाले उसविरुद्ध प्रमाण जुटाउन समस्या भएको हो । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार २०४२ सालमा पञ्चायतको पालादेखि प्रजातन्त्र कालसम्म उनीहरूले सरकारी जग्गा हडपेको पाइएको छ, उजुरी पनि परेका छन तर, पूर्ण प्रमाण जुटाउन मुस्किल भइरहेको छ । चौधरी समूहले हडपेको जग्गामा चाँदबाग स्कूल सञ्चालन गरिएको छ भने अहिले अर्को अपार्टमेन्ट बनाउने तयारी छ । विनोद चौधरीले गरेको कीर्तेबारे मिहिन ढंगले अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनले २ हजार कित्ता सरकारी जग्गा हडपेको उजुरी छ, छानबिन भइरहेको छ । पञ्चायतको समयमा दरबारलाई प्रभाव पारेर र बहुदल तथा गणतन्त्रको समयमा राजनीतिक दलका नेतालाई प्रभावमा पारेर चौधरी समूहले सरकारी जग्गा हडप्दै आएको थियो । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहले हडप्यो भनेर खुलासा भएपनि अरु जग्गा कहिले र कसरी हडपेको थियो भनेर अहिले खोजी भइरहेको छ ।  

स्रोत भन्छ, अर्थ मन्त्रालयमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको फाइल अहिले हराएको छ ।  बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना निजीकरण गर्ने निर्णयसँगै चौधरी समूहको प्रवेश भएको हो । अहिले अस्तित्वमै नरहेको कारखानाको फाइल खोज्न पनि सहज छैन । भएका कर्मचारीले नै लुकाएका छन् । अरुण चौधरीलाई ६ महिना अगाडि नै पक्राउ गर्न खोजिएको थियो । प्रमाण पूर्ण रुपले नजुटेका हाल समातिएको हो । 

अहिले प्रहरीले अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई फाइल खोजेर उपलब्ध गराइदिन पत्र पठाएको छ । चौधरीले हडपेका जग्गाको लगत यी मन्त्रालयमा भेटिन सक्ने भन्दै खोज्न लगाइएको हो । बिहीबार समातिएका अरुण चौधरीको प्रकरण पनि पुरानै हो । २०४३ भदौ १० गते वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने सहमतिमा चौधरी समूहको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई जग्गा नामसारी गरिदिने भनिएको थियो । 

त्यस बापत च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ सय कित्ता शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो च्याम्पियन फुटवेयर खुलेकै थिएन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०४३ कात्तिक २७ मा च्याम्पियन फुटवेयर दर्ता भएको प्रमाण अहिले भेटिएको छ ।  २०४४ सालमा दुई पटकमा गरेर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले आफ्नो १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई नामसारी गरिदिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी जग्गा कुनै कम्पनीको स्वामित्वमा नामसारी गर्न मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति अनिवार्य गरे पनि त्यसबेला मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिबेगर जग्गा नामसारी गरिएको थियो । तर, जुत्ता उत्पादन गर्ने भन्दै १० रोपनी जग्गा हडपेको च्याम्पियन फुटवेयरले तीन वर्षपछि हरायो । तत्कालीन बाँसबारी कारखाना शेयर पनि एकलौटी बनाए चौधरी समूहले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि बनाएको थियो । त्यो अरुण चौधरी र शिला चौधरीको नाममा भेटिएको छ । 

यिनै आधार पाएर सीआईबीले अरुण चौधरीलाई समातेको हो । विनोद चौधरीका नाममा रहेका उद्योगले हडपेका जग्गाको विवरण खोज्न अझै बाँकी छ । आधा उधि प्रमाण जुटेका छन्, प्रहरी स्रोतले भन्यो, प्रमाण जुटेपछि विनोद चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिने तयारीमा सीआईबी छ । जग्गा हडपेको विषयमा विनोद चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिन कुरा राजनीतिक वृत्तसम्म पनि पुगेको छ । चौधरीलाई समाउँदा  विभिन्न राजनीतिक दलमा पनि असर पर्ने भएकाले अरुण समातिएको घटनाले राजनीतिक दलमा तरंग ल्याएको हो ।   

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले तीन महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । १० रोपनी जग्गा सीजी रेसिडेन्सीको नाममा नामसारी भएको सूचना पाएपछि सीआईबीले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोलीले अनुसन्धान गरेर प्रमाण संकलन गरेको सीआईबीले जनाएको छ । उक्त टोलीले मालपोत कार्यालयमा पुगेर प्रमाणहरु संकलन गर्नुका साथै स्थानीय बासिन्दासँग पनि कुराकानी गरेको थियो ।