चौधरी ग्रुपले राज्यलाई अटेर गरिरहेकाे अर्को फैसला ! कर छलीको रकम असुल गर्न सरकार कै आनाकानी

२० माघ, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जसरी पनि मनाउने गरी राज्यको तहमा प्रभाव पार्दै आएको चौधरी ग्रुपले राज्यलाई अटेर गरिरहेकाे अर्को फैसला भेटिएको छ । नियामक निकायकै सम्बन्धित कर्मचारीको लोभकै कारण ठूला घरानियाँ कम्पनीका मालिकबाट दैनिक अर्बौँ रूपैयाँ कर र राजश्व छली हुने गरेका अघिल्ला घटनाबाटै प्रष्ट भएपनि त्यस्तो कर असुल हुन नसकेको फैसला भेटिएको हो ।

सरकारी निकायबाट कर छलीको मुद्दा दायर गरेर अदालतबाट असुलउपर गर्नु गराउनु भन्दै गरेको फैसलालाई समेत ठूला कम्पनीका मालिकबाट लत्याउँदै अदालतको मानहानी गर्दा समेत कारबाही हुन सकेको छैन । २०७६ साल पुस २८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनले पुनरावेदन गरेको अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सलाई दिएको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण अर्बौँ रूपैयाँ राजश्व, आयकर, कर र मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्नेमा विदेश पलायन हुँदै आएको छ । 

नेपालमा उद्योगधन्दा चलाउने र सो उद्योगधन्दाबाट आर्जन गरेको सबै रकम अबैधरुपमा विदेश लगी लगानी गर्दै आएको चौधरी ग्रुपमाथि सरकारले कारबाही गर्न नसक्दा अर्बौँ रूपैयाँ खुला रुपमा विदेश पठाएको समेत खुलेको छ । राज्य शक्तिमा पुग्ने दलको तत्कालै सदस्यता लिएर आफ्नो अबैधधन्दा चलाउँदै आएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत कारोबार गरेको ठहर गर्दै अदालतले फैसला गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि असुल उपर गर्नु भनी तोकिदिएको करिब २ कराेड रूपैयाँ अहिलेसम्म असुल हुन नसकेको हाे ।

विभिन्न ब्राण्डका गाडी बिक्री गर्दै आएका बिक्रेताहरूले एउटै सवारी साधनमा २ लाख भन्दा बढीसम्म ठगी गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । सवारी साधन आयात गर्ने आधिकारिक बिक्रेताहरूले नाफा बाहेक नै उपभोक्तासँग २ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क असुली गरिरहेको तथ्य उजागर भएपछि प्रहरीमा समेत उजुरी परेको थियो ।

नेपालका लागि मारुती गाडीको आधिकारिक बिक्रेता अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले एउटै सवारी साधनकाे बिक्रीमा खरिदकर्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा २ लाख रूपैयाँ भन्दा बढी असुली गरेको पाइएको छ । विभागका अनुसार मारुती गाडीको बिक्रेता अरुणले ८ सय सीसीको मारुती अल्ट्रो ‘एसटीडी’मा २ लाख रूपैयाँ बढी अतिरिक्त भार ग्राहकलाई थोपारिदिएको छ । उक्त गाडीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भन्सार, विभिन्न कर, बीमा, नाफा जस्ता कम्पनीले लिने सबै रकम कटाएर पनि प्रत्येक गाडीमा विभिन्न शीर्षक उपशिर्षकमा रकम असुलेको थियो । जसमा विज्ञापन शुल्क ९६ हजार, प्रशासकीय खर्च र तलब ३६ हजार, ब्याज २७ हजार ५ सय, होल्डीङ कस्ट २० हजार रूपैयाँ लिने गरिएको छ । 

त्यस्तै एसेसरिज ८ हजार ५ सय, पेट्रोल र मोबिलमा ६ हजार ९ सय, गाडी पोलिसीङमा २ हजार ५ सय, हिटर फिटिङको ११ हजार, भेइकलको लागि पेट्रोल डेलिभरको लागि ६ सय रूपैयाँ लिने गरेको छ । कम्पनीका अनुसार ती सबै जोडेर मारुती अल्ट्राेको बजार मूल्य करिब १५ लाख रूपैयाँ हुन आउने भएपनि महँगो मूल्यमा बेचेको तथ्य फेला परेको  थियो । यद्यपि सो विषयमा कारबाही भएन । तर गाडी आयात गर्दा नै कर छलीको मुद्दा भने अदालतमा रहेको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको पनि पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  

हेर्नुस् फैसलाको विवरणः