१० लाखसम्म चुक्ता पूँजी भएकाले पाउँछन २५ लाखसम्म स्टार्टप उद्यम कर्जा, सरकारले माग्यो प्रस्ताव

२० माघ, काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको हो ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार स्टार्टअप उद्यमका मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअपले कर्जाका लागि आवेदन दिनसक्ने छन् । स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक नवीनतम् ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीले २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न प्रतिष्ठानले आग्रह गरेको छ ।

कर्जा माग गर्ने उद्यमीले कार्यविधिको अनुसूची (१) अनुसार प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने छ । मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै यसका लागि कार्यविधि पार गरेको थियो ।

कस्ता उद्यमले कर्जा पाउँछन् ?

१. कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको,

२. कुल चुक्तापुँजी दुई लाख रूपैयाँदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म भएको,

३. उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी नभएको 

४. स्थिर पुँजी (घर जग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी नभएको उद्यम कर्जा प्राप्त गर्नसक्नेछ ।

यी क्षेत्रका उद्यमले पाउन सक्नेछन् कर्जा

– कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, (ख) वन पैदावारसँग सम्बन्धित,

–पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित,

– विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित

– मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित,

– शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित,

– सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित,

– अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित,

– परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित,

– खानी तथा खनिजं अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित,

– घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित

– खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित,

– फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धि

– विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित,

– वैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जासँग सम्बन्धित, र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित उद्यमले कर्जाका लागि प्रस्ताव दिनसक्नेछन् ।

कूल चुक्ता पुँजी दुई लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको र उद्यमको कूल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सोही परियोजनालाई धितो मानेर वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध हुनेछ।

कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्ष राखिएको छ। प्रस्तावका साथमा उद्योग दर्ता नवीकरण प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्र, उद्योग, फर्म वा कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, पूर्णकालीन कामदारको विवरण, सूचना प्रविधिको उपयोग र नवीनताको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट कर्जा प्रवाह हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिएपछि कार्यविधि स्वीकृत गरेको सरकारले आगामी वैशाख महिनाभित्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्ने बताएको छ।

देशमै बसेर जीविकोपार्जन गर्न सकिने आशाको सञ्चार गराउन सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर, योजना कार्यान्वयनमा हरेक वर्ष समस्या मात्रै देखाउँदा नेपाली युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ।