टीआरसी विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने र सर्वोच्चको फैसला अनुसार हुनुपर्ने एमालेको सर्त

२२ माघ, काठमाडौं । सहमतिको अन्तिम चरणमा रहेको भनिएको टीआरसी विधेयक पास गराउने विषयमा नेकपा एमालेले सर्तमाथि अर्को सर्त थपेको छ । आजबाट सुरु हुने संसद अधिवेशनमा सुरु हुँदैछ । त्यस अघि नै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टीआरसी विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । 

अध्यक्ष ओलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ (टीआरसी) को मस्यौदा नमिलाएसम्म पारित गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले टीआरसीको मस्यौदामा धेरै कुरा नमिलेको बताएका छन् । महोत्तरीको जलेश्वरमा पार्टी अधिवेशनमा सहभागी भएका उनले नेकपा एमालेले मस्यौदालाई मिलाएर मात्र पारित गर्ने पक्षमा रहेको बताए । 

पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्ने, ऐन पीडित केन्द्रित हुनु पर्ने, पीडितलाई पीडा थप्न नहुने, पीडितलाई जोर जुलुम गर्ने हुन नहुने, मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधमा छुट नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने गरी र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार फेरि हिंसा नहुने किटानसहित ऐन पारित गर्ने पक्षमा एमाले रहेको बताए । ऐन पीडितमैत्री रहेसम्म एमालेले पास गर्न नदिने उनको भनाइ छ । 

उनले तीन तहको सरकारका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबाट राम्रोसँग काम नहुँदा जनताले सेवा सुविधा नपाएको र विकासको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । अध्यक्ष ओलीले अहिले संघीयताबारे प्रश्न उठाउने बेला नभएको र संघीयता सफल बनाउने बेला रहेको बताए ।

संविधान कार्यान्वयन नहुँदै असफल भन्ने तरिका ठीक नभएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा आफ्नो भूमिका तथा जनतालाई सेवा दिँदा स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनु पर्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारले अधिकारका लागि संघीय सरकार विरुद्ध लडाई लडिरहँदा प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकारबाट कुण्ठित गरिरहेकोले तीनै तहको सरकारले संविधानअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन  गर्नु पर्ने उनले बताए । 

प्रदेशमा प्रहरी मात्रै नभएर संघीयता कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नभएको र पोलटिसीएनहरूले प्रहरी चलाएर धेरै बिग्रिएको बताए । प्रहरीलाई आफ्नै ढंगले चल्न दिनु पर्ने ओलीले बताए । ’आफ्नो मान्छे प्रहरीमा भर्ना गर्न नपाएर प्रदेशलाई प्रहरी समायोजनको लागि हतार भएको ओलीको भनाइ छ ।