सतिशला आचार्य निकट रहेका सञ्चारमन्त्रीका सल्लाहकार भण्डारीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणमा ल्याउन चलखेल

२४ माघ, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्षमा एनसेल कै पूर्व कर्मचारी ल्याउने गरी तयारी थालिएको छ । लामो समयसम्म एनसेलको पूर्व कर्मचारीका रुपमा कार्यरत रहेका भूपेन्द्र भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने गरी सेटिङ सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा यो खेलमा लागेको पाइएको छ । भण्डारी एनसेलका सतिशलाल आचार्य निकटका व्यक्ति हुन् । उनकै कारण भण्डारीले एनसेलमा जागिर पाएका थिए । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनेको समितिबाट भण्डारीको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न सिफारिस समितिले उनको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । यी सबै सेटिङ मन्त्री शर्माको निर्देशनमा भइरहेको स्रोतको दावी छ । हाल सञ्चार मन्त्रालयको दूरसञ्चार तथा प्रविधि सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत रहेका भण्डारी लामो समयसम्म एनसेलको बजार प्रबन्धक तहको कर्मचारीका रुपमा कार्यरत रहेका थिए ।

हाल एनसेलका मालिक रहेका सतिशलाल आचार्यसँग उनको राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । एनसेलको तल्लो तहका सामान्य कर्मचारीका रुपमा लिइने बजार प्रबन्धकमा कार्य गरेका भण्डारीले पछि स्मार्ट सेल बुरुण्डीको सीईओको रुपमा काम गरेका थिए । उनी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सल्लाहकार हुनुभन्दा अगाडि एनसेलकै परामर्शदाता भएर काम गरिरहेको थिए ।  उनी २००८ देखि १५ सम्म स्मार्ट सेलको सीईओ भएका थिए ।  उनले पे नेपाल प्रालि नामको कम्पनी खोलेर चलाएका थिए ।

त्यहाँ आवदेन दिनेमा भण्डारी लगायतका एनसेलसँग जोडिएका अर्का एक व्यक्ति पनि रहेका छन् । कमलप्रसाद खनाल पनि एनसेलकै कानुनी परामर्शदाता हुन् । उनीहरू दुवै जना एनसेलसँग जोडिएकै कारण एक दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने संभावना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि मैनेजर प्रसाद साह कानु, रोहित रौनियार, देवनारायण यादव, सुरेशकुमार कार्की, प्रकाश बराल, नगेन्द्रकुमार दास, नन्दविक्रम अधिकारी, माधवप्रसाद रेग्मी, सागरनाथ उपाध्याय, डोलेन्द्रप्रसाद शर्मा, सुशील ओझा, रामदेव यादव, नवीन जीसी, गिरेन्द्रराज अधिकारी, जनार्दन भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद पण्डित, अनिल झा, दामोदर रेग्मी, शैलेन्द्र गिरी, श्रीकृष्ण सुवेदी, भूपेन्द्र भण्डारी, पंकज कुमार दास, गोकर्णप्रसाद सिटौला, चित्रसिंह बुढाथोकी मगर र कमलप्रसाद खनालले आवेदन दिएका छन् । सरकारी स्वामित्वको ११० वर्ष पुरानो साझा प्रकाशनमा अनियमितता तथा बेथिति गरेको आरोप लागेका साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलेन्द्रप्रसाद शर्मालाई २०७४ सालमा पदमुक्त गरिएको थियो ।   

उनी पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको दौडमा लागेका छन् । तर २५ जना आकांक्षी मध्ये भण्डारी र खनालकै पल्लाभारी हुने बताइएको छ । राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएको तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र भण्डारी एउटै जिल्ला दाङको भएका कारण पनि भण्डारीलाई नियुक्तिको संभावना रहेको छ । भण्डारीलाई २०८० असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सञ्चार मन्त्रालयको दूरसञ्चार तथा प्रविधि सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

२०८० असार ५ गते नै मन्त्रालयले नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई प्राधिकरणबाट तलब भत्ता र सवारी चालकसहित सवारी साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सहमति उपलब्ध गराउन भन्दै पत्राचार गरिएको थियो । तर प्राधिकरणले उनको सेवा सुविधा भने साउनबाट मात्रै उपलब्ध गराएको स्रोतको दावी छ ।  यति बेला एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको प्रकरण चर्चामा रहेको बेलामा भण्डारीको नियुक्तिमा एनसेलका शेयर खरिदकर्ता सतिशलाल आचार्यको समेत विशेष रुची रहेको  छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुबई भ्रमणमा रहेका बेला नेपालमा एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरण बाहिर आएको थियो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार २०८६ साल भदौपछि एनसेल नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर त्यसका सञ्चालकहरुले कानुनी छिद्र खोज्दै राज्यको नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्दे आएका छन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति पनि त्यसैको एउटा श्रृंखलाको रुपमा हेर्न थालिएको सञ्चार मन्त्रालयका एक कर्मचारीको दावी छ ।

मन्त्रालयले अहिले पनि दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई विस्थापन गर्न बनेको २०७९ को मस्यौदालाई छलफलका लागि बाहिर नराखी दराजमा थन्क्याएको छ । सो ऐनको मस्यौदामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहज हुने गरी राखिएका केही प्रावधानमा विवाद आएपछि सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार ऐन, २०५३  लाई खारेज गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्ने भन्ने बाहेक हालसम्म विधेयकका दफाहरूमा के कस्ता प्रावधान समावेश गर्ने वा साविक ऐनमा रहेका के के विषय हटाउने वा यथावत राख्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय नभएको उल्लेख गरेर सो मस्यौदालाई त्यतिकै थन्क्याइएको छ । ‘पुरानो मस्यौदा फिर्ता भएको छैन, अहिले एनसेलको शेयर नेपाली नागरिकको स्वामित्वमा आइसकेको छ तर पनि सरकारले हस्तान्तरण नगर्ने भनेको भएपनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन’, सञ्चार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रालि) २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएकोमा ती खरिदबिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपाल बाहिर नै अफसोर रूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेश गरेको छैन भने कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैकिङ प्रणालीबाट नभइ देशबाहिर समेत भएको देखिएको छ ।  

एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैर कर राजश्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ बुझाएको अवस्थामा नेपालमा व्यवसाय सुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रूपैयाँ विदेशी लगानी र २ करोड रूपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको तथा १ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगिसकेको छ । एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकारसमेतलाई कर र गैर कर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब  रूपैयाँभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी नियामक निकायकै प्रमुखमा त्यहीका कर्मचारीलाई नियुक्ति तयारी गरिएको छ ।