सकियो संसद विकास कोष ब्यूँताउने भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ, के आउला फैसला ?

२४ माघ, काठमाडौं । संसद विकास कोष ब्यूँताउन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासमा भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएको हो ।
 
संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयले गत माघ १५ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सो निवेदनमाथि बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
 
यस आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम 'संसद विकास कोष' मा बजेट विनियोजन गरी सांसदहरुले बाँड्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सो व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताहरु त्रिलोक बहादुर चन्द, यज्ञ प्रसाद अधिकारी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

अधिकारको बाँडफाँट र संविधानसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त कार्यक्रम लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रूपैयाँ सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्यूँताएको थियो । सांसद विकास कोषका रूपमा परिचित यो कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने वेलामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो ।