गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्धारा बदर

२४ माघ, काठमाडौं । गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ । गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय अदालतले बदर गरेको हो ।

अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेकाे हाे ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए । सोही इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ 'ग' लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’