सरकारी जग्गाको ब्रह्मलुटमा बुटवल पनि धेरै अगाडि, अर्बौंका सरकारी जग्गाहरू लथालिङ्ग

२५ माघ,भैरहवा । बुटवलका बारेमा धेरै लेखिए पढिए । वारिपारिका पहाडी जिल्लाबाट झरेका मान्छेहरूका लागि बुटवल एउटा सपनाको शहर पनि हो। जीवनमा एउटा घर बनाउने जहाँन परिवारलाई पहाडबाट झारेर बसाई सर्ने क्रम जारी नै छ । नुवाकोटको डाँडाबाट साँझमा हेर्दा झकिझकाउ बुटवल शहर निकै नै सुन्दर देखिन्छ ।

मैले स्कुले शिक्षा लिँदा सभ्य मानिसहरूको बसोबास भएको ठाउँलाई शहर भनिन्छ भनेर पढेको थिए । सरसफाइ, सुविधा, सुरक्षा र रोजगारी शहरका मूलभूत विशेषताहरु हुन् । ती मध्येका धेरै कुराहरू उपलब्ध भएपनि आज बुटवल एउटा कंक्रिटको ठूलो जङ्गलको रुपमा रुपान्तरण भएको छ । वर्षाको पानी जमिनभित्र रिचार्ज हुने जग्गा नै बाँकी छैन । तर खानेपानी समस्या समाधान गर्ने नाममा धेरै ठाउँमा भूमिगत पानी दोहन भइरहेको छ, जसले थप पर्यावरणीय समस्याहरू निम्तिन सक्ने जोखिम बढाएको छ । यहाँको अव्यवस्थित निर्माण र प्रकृतिको दोहन हेर्दा लाग्छ, यहाँ राज्य छैन । ठूला ठूला पुल बनेपनि पुलसम्म जाने बाटोको दायाँबायाँका अतिक्रमणले ठूला सवारीसाधन जानै समस्या छ । सरकारी जग्गाको अतिक्रमण र लुट देशैभरि छ । राजधानी र मोफसलका शहरहरूका जग्गाहरू लुटिएका छन् । फेवाताल, सिमसार क्षेत्रहरूदेखि गाउँका धारा पधेंरा अनि पोखरीहरु अतिक्रमणमा परेका छन् ।

उद्योग व्यापारको केन्द्र हुनाले स्वभावैले संघ संस्थाहरू हुने भै हाले । ०४६ सालको परिवर्तन पछि राजनीतिक पार्टीहरूका भातृसंस्थाहरु झैं उद्योग र व्यापारीहरूका हकहितको संरक्षण गर्ने आवरणमा धेरै प्रकारका संघ संस्थाहरू खुले । विभिन्न नेताहरूका नाममा प्रतिष्ठान भवनहरु बनाइए । वस्तुगत संघ संस्थाहरू त अनगिन्ती नै छन्  । कति संघ संस्थाहरूले उद्यमीहरुलाई सघाएर राम्रो गर्ने पनि छन् ।

अघोषित रुपमा ठडिएका तर खास राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू संगठित भएका चार वटा संघहरू उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, व्यापार संघ र नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघ छन् । यी संस्थाहरूको कुरा गरिरहँदा उद्योगीहरुको भर्खरै एउटा संस्थाले काठमाडौंको सरकारी जग्गा हड्पेर राज्यको निकायले कानुनी कारबाही थाल्दा निर्लज्ज रुपमा विरोधमा उत्रियो । हामी पनि धेरै संघ संस्थामा आबद्ध हुन सक्छौँ । कतै हामी संलग्न संस्थाले पनि गैरकानुनी रुपमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको त छैन ? यदाकदा ती संस्थाहरूमा नेतृत्व चयनको होडबाजी, प्यानलै बनाएर चुनाव लडेका या देशको गठबन्धनको राजनीतिक संस्कारलाई पछ्याउँदै भागबण्डा गरेको हामीले देखिरहेकै छौं । ती विषयहरू भन्दा अलि फरक विषयमा म दुई चार वटा कुराहरू तथ्यसंगत ढंगले राख्ने प्रयत्न गरेको छु ।

सबैले लुछिरहे सरकारी जग्गा

संघ संस्थाहरू भएपछि कार्यालय सञ्चालन जरुरी भै नै हाल्यो । जति पनि संघ संस्थाहरू छन्, ती सबैले सरकारी जग्गामा भवन बनाएका छन् । पछिल्लो पटक संघ संस्थाहरू मध्येको नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघको अधिवेशनमा बुटवलका मेयरले सगौरव घोषणा गरे, बुटवल ११ मा उक्त संघलाई डेढ कट्ठा ३ धुर जग्गा दिने ।  यस्तो निर्णय पहिलो पटक भएको भने होइन । यसअघिका जनप्रतिनिधिहरूले दिएर या आँखा चिम्लिएर अर्बौं रकम पर्ने सरकारी जग्गाहरू बाँडिएका छन् । नगरको विकास, संरक्षण र सभ्यतालाई जोगाउने जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम सरकारी जग्गा किन बाँडे ?

के संघसंस्थाहरू कानुन भन्दा माथि छन् ? पुरानो बसपार्कमा एमाले र कांग्रेस समर्थित मजदुरहरूका नाममा भवन बनाइएको छ । कार्यालय प्रयोजनबाहेकको ठाउँमा भाडा उठाएपछि घर भाडा कर तिर्नु पर्दैन ?

स्व.सूर्यप्रसाद प्रधान, भूतपूर्व मेयर भोजप्रसाद श्रेष्ठ या वर्तमान मेयर खेलराज पाण्डेय सबैले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुको बदला खालिरहेका जग्गाहरू यसरी बाँड्दै हिँड्नु राम्रो हो र ?  कति संस्थालाई यसरी सरकारी जग्गा निःशुल्क दिएर साध्य हुन्छ यसो विचार गरौँ त  । राणाहरूले आफ्ना चाटुकारहरुलाई जग्गा विर्तामा दिन्थे । प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रमा अदृष्य लाभका लागि पुर्खाहरूले जोगाएर राखेका सार्वजनिक जग्गाहरू बाँडेर सके ।

तिर्दैनन् घरभाडा कर 

विभिन्न संघ संस्थाहरूले सरकारी जग्गा हात पारेर ठूला ठूला भवन ठड्याएर भाडा समेत उठाएर खाइरहेका छन् । प्रक्रिया पुर्याएर लालपूर्जा नै हात पारेको संस्था हो, बुटवल जेसिस । महिनामा लाखौं भाडा उठाएर घरभाडा कर समेत नतिरेको जेसिसले सटरभाडामा लिने व्यापारीहरूको दवावमा गत वर्षदेखि बुटवल नगरपालिकामा घरभाडा कर बुझाउन सुरु गरेछ । त्यो भन्दा अघि त्यो रकम किन बुझाएन ? के संघसंस्थाहरू कानुन भन्दा माथि छन् ? पुरानो बसपार्कमा एमाले र कांग्रेस समर्थित मजदुरहरूका नाममा भवन बनाइएको छ । कार्यालय प्रयोजनबाहेकको ठाउँमा भाडा उठाएपछि घर भाडा कर तिर्नु पर्दैन ?

भेडी गोठमा बाघ बसेजस्तै चित्कार गर्दै दगुरिरहेका हुन्छन्, फलफूल, तरकारी बेच्ने र मकै पोलेर जीवन निर्वाह गर्नेहरू !  दुई हात जग्गामा बुट पोलिस् गर्ने, एउटा सिलाई मेसिन राखेर फाटेका कपडा सिलाउने जस्ता निम्न वर्गीय उद्यमीहरु उपर कडा रुपमा प्रस्तुत हुने नगरपालिका वास्तवमा निकै निर्दयी र क्रूर छ । यस्तो पनि नगर हुन्छ ?

स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा पनि अर्को व्यावसायिक भवन छ । त्यसले पनि दशकौंदेखि भाडा उठाइरहेको छ ।  नेताको नाममा भवन बनाएपछि सरकारी जग्गा पाइने र करबाट पनि मुक्त हुने कस्तो काइदा ? बुटवलका जनताको सुख सुविधा पनि हेर्ने कि कर मात्र उठाउने ? साना कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन आफैं बेच्न सक्ने ठाउँ बनाइदिए बिचौलियाबाट उपभोक्ता ठगिने थिएनन् । धनगढी उपमहानगरले उत्पादक किसान र उपभोक्ताको बीच पुलको काम गरिरहेको छ । राम्रो कामको अनुशरण गरे हुन्थ्यो नि !

धार्मिक संस्थाको अतिक्रमण, लिँदैनन् अनुमति, गर्दैनन् नक्सा पास 

बुटवल इलाका प्रहरी अगाडि पट्टी बह्मकुमारी विश्वविद्यालयको संग्रालय भवन बनेको छ । करोडौंको लागतमा बनेको उक्त जग्गाको लालपूर्जा छैन । मैले बुझे अनुसार उक्त संस्थाले नगरपालिकालाई १ रूपैयाँ बुझाउँदैन । आम नागरिकले ४ कोठे घर बनाउँदा निर्माण सम्पन्नताको झमेलामा पार्ने नगरपालिकाले नक्सा पास नै नगरी त्यत्रा त्यत्रा भवन बनाउने स्वीकृति कसरी दियो ? संघसंस्थाहरूलाई स्थानीय या राज्यका कुनै पनि तहका ऐन नियम लाग्दैनन् ? यस्तै अवस्था व्यापार संघ लगायत अरू संघ संस्थाहरूको पनि हो । सामाजिक  प्रतिष्ठाको आडमा अर्बौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गामा भवनहरु बनाउने र भवन निर्माणका आधारभूत शर्तहरु पनि पालना नगर्ने नगराउनुको पछाडिको कारण भनेको भोटको राजनीति हो भन्ने प्रस्ट छ ।

नयाँ तथा पुराना स्टण्टबाजहरुले बुझ्ने कुरा के हो भने यसरी बिग्रिएका नीति तथा विधिहरूमा यसरी सुधार गर्छौं भन्ने मार्ग चित्र खै ? जीवनभरको कमाईले चार धुर जग्गा जोड्नेहरूले सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने तर करोडौं पर्ने भवनहरु, मूल्यवान गाडी घोडाहरू असीमित अदृष्य आर्थिक गतिविधिहरू गर्ने संघ संस्थाहरूले सम्पत्ति कर तिर्न किन नपर्ने ?

नागरिकलाई विभिन्न कर दस्तुरबाट कसिरहेको नगरपालिकाले पहुँचवालाहरुलाई नगरका मूल्यवान सम्पत्ति विना कुनै कर दस्तुर दिने कुरामा नागरिक तहबाटै आवाज उठ्नु जरुरी छ । मन्दिर, चर्च, धार्मिक संस्थाहरूले मात्र होइन, कुनै एउटा जातिको कुल देवताको मन्दिरसम्म बनाउन बुटवलका सरकारी जग्गा किन बाँडिए ? यिनको पनि छानविन हुन जरुरी छैन र ?

जनतालाई सुसुचित गर्नेहरूले नै भाडा उठाएर खाएपछि को बोल्ने ?

डोकोमा फलफूल बेच्दै गरेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नगर प्रहरीको ज्यादतीबाट आहत छन् । जब नगर प्रहरी देखा पर्छन्, फलफूल बेच्नेहरूको बेहाल हुन्छ । भेडी गोठमा बाघ बसेजस्तै चित्कार गर्दै दगुरिरहेका हुन्छन्, फलफूल, तरकारी बेच्ने र मकै पोलेर जीवन निर्वाह गर्नेहरू !  दुई हात जग्गामा बुट पोलिस् गर्ने, एउटा सिलाई मेसिन राखेर फाटेका कपडा सिलाउने जस्ता निम्न वर्गीय उद्यमीहरु उपर कडा रुपमा प्रस्तुत हुने नगरपालिका वास्तवमा निकै निर्दयी र क्रूर छ । यस्तो पनि नगर हुन्छ ? गरिबहरुलाई पशुतुल्य व्यवहार गर्नेहरू सभ्य हुन सक्दैनन् । अझ अनौठो कुरा त के भने पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीले सरकारी जग्गामा घर बनाएर नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थान साझा प्रकाशनलाई घर भाडामा लगाएको छ । समाजका बेथितिहरुलाई उजागार गर्नुपर्ने, अनुगमन र नियमन गर्न दवाव दिनु पर्नेहरूले नै यसो गर्दा राम्रो हुन्छ र ?

अन्तमा 
कुनै पनि राष्ट्रको समुन्नति त्यो देशमा उपलब्ध साधन स्रोतको उचित परिचालनबाट हुन्छ । जल, जमिन, जङ्गल र जनशक्तिको उचित रुपमा प्रयोग नगरी देश बन्दैन । ऋण खोजेको पैसाले बनेका संरचनाहरूको पनि हालत देखिहालियो ।  कतिले मिसन ८४ भन्छन्, कतिले फरक नाममा त्यहीँ नै भनेर विभिन्न भेला प्रशिक्षण गर्छन् तर तिनका घाँस खाने दासहरू यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउँदैनन् । व्यवस्था र पात्र फेर्दैमा मुलुक नबन्ने रहेछ भन्ने त छर्लङ्ग भयो । नयाँ तथा पुराना स्टण्टबाजहरुले बुझ्ने कुरा के हो भने यसरी बिग्रिएका नीति तथा विधिहरूमा यसरी सुधार गर्छौं भन्ने मार्ग चित्र खै ? जीवनभरको कमाईले चार धुर जग्गा जोड्नेहरूले सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने तर करोडौं पर्ने भवनहरु, मूल्यवान गाडी घोडाहरू असीमित अदृष्य आर्थिक गतिविधिहरू गर्ने संघ संस्थाहरूले सम्पत्ति कर तिर्न किन नपर्ने ?

हाम्रो देशको सामाजिक अवस्थामा विभिन्न प्रकारका धार्मिक संस्थाहरूको चलखेल बन्द हुनुपर्छ । यदि क्रिश्चियन, मुस्लिम र बौद्ध धर्मका विषयमा चर्चा भइरहँदा हिन्दु धर्मका गतिविधिहरू पनि पारदर्शी ढंगले किन हुनु नपर्ने ? दवाव र लोभलालचामा फसाएर धर्म परिवर्तन गरेको बाहेक सबैले आफ्नो धर्म संस्कृतिको रक्षा, जगेर्ना र प्रबर्द्धन पारदर्शी रुपमा गरून् ।  ती विशुद्ध मानव कल्याणको निमित्त स्थापित हुन् भने तिनका गतिविधि र आर्थिक स्रोत जस्ता कुराहरू पारदर्शी हुनै पर्छ ।

बुटवलका खाली जग्गाहरूको अभिलेख राख्ने तारबार लगाउने र संरक्षण गर्ने काम अविलम्ब थालिनु पर्छ । एउटा भएको तिलोत्तमा पार्कमा पनि नगरपालिका भवन बनिहाल्यो । नारामा मात्र सीमित भएको सुन्दर, सफा र हराभरा शहर कहिले बन्ने ?  रोगी बालबालिका र जेष्ठ आमा बुबा हावा खान र टहल्न कता जाने ?  यस्ता कुराहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आँखा चिम्लिरहेकाले स्वतन्त्र नागरिकहरू यो तर्फ अविलम्ब लागौँ । मानव सेवा आश्रम जस्तो पवित्र संस्था साँघुरो जग्गामा चलिरहेको छ । बरु त्यस्तो संस्थालाई पो उपयुक्त ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्यो ।

गुमिसकेका जग्गा कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेर फिर्ता ल्याउन र सम्भव भएसम्म फूलबारी र विश्रामस्थल निर्माण गर्न ढिला भइसक्यो । शहर भनेको ठूला बाटा, होटल रेष्टुरेण्ट र ठूला ठूला भवनहरुमात्र होइन । शहरमा प्रकृति खोजौँ ।