कुनै कसुर नदेखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ठूलो दवाव छः मन्त्री गुरुङ

२९ माघ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिन सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ठूलो दवाव आइरहेको बताएका छन् । उनले यस्तो सम्पतीबारे के गर्ने भन्ने विधेयक तयारीकै क्रममा दवाव आएको खुलासा गरेका छन् । 

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिने गरी कानून निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरकारमाथि निरन्तर दवाव आउने गरेको जानकारी दिए ।  

मन्त्री गुरुङले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै कुनैपनि व्यक्तिको सम्पतीको स्रोत खुल्न पनि सकेन, कसुर पनि देखिएन । अर्थात अपराध गरेको पनि देखिएन भने अहिले त्यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्यौलता नै छ । यस सन्दर्भमा कानून बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि नेपाल सरकारमाथि, हामी माथि बारम्बार दवाव आइरहेको छ यो कुरा त तपाईंहरुलाई थाहा छैन् ।’

मन्त्री गुरुङले स्रोत नखुलेको कुनैपनि सम्पत्ति कुनै कसुर नदेखिए ८० प्रतिशत कर दाखिला गरी बाँकी सम्पत्ति सोही व्यक्तिको हुनेगरी सो विधेयक ल्याइएको पनि बताए । भारतलगायतका मुलुकले पनि सो व्यवस्था गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा सरकारले सो कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री गुरुङले भनाइ छ । 

उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कुनै कसुर नदेखिए सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार हुने तर उसले ८० प्रतिशत रकम भने राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने कुरामा कुनैपनि खालको बदनियत नराखेको बताए ।