प्रचण्ड एक मात्र पदाधिकारी र सुप्रिम कमाण्ड बन्ने तरखरमा

१ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन मार्फत पार्टी अध्यक्ष सुप्रिम पावरमा रहने गरी तयार पारिएको मस्यौदामाथि प्रतिनिधिहरूले छलफल थालेका छन् । पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पेश गरेको पूरक प्रस्ताव मार्फत विधान अधिवेशनबाट प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था पास गर्ने संकेत देखापरेसँग बहुपदीय व्यवस्था हटाएर पार्टी अध्यक्ष मात्रै राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

‘विधानमा बहुपदीय हटाएर अध्यक्ष आफै सुप्रिम कमाण्डर हुने गरी प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था राख्न लागिएको हो’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने । यो प्रस्ताव मस्यौदाबाट पास भएमा फेरी एक पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक मात्र पदाधिकारी हुने र उनी सुप्रिम कमाण्डरहुनेछन् ।

उनका अनुसार मंगलबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । शर्माले पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेको थिए । त्यसलाई पनि प्रचण्डले अनुमोदन गर्ने संकेत गरेका छन् । माओवादीले विधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्नका लागि २० वटा समूह बनाइसकेका छन् । सो समूहले दिउसो १ बजेसम्म माथिल्लो तहमा रिपोटिङ गर्ने भएको छ । हरेक समूहका टोली नेताले रिपोटिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीलाई पहिलो चरणको अभियानले चलायमान बनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोमबारको केन्द्रीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधान अधिवेशनलगत्तै पार्टीले विशेष महाधिवेशन गरेर विचार सश्लेषण गर्ने बताएका थिए । सोमबारको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विधान अधिवेशन लगत्तै पार्टीको विशेष महाधिवेशनको तयारी गर्ने बताइएको थियो । पार्टीलाई नयाँ छलफल र बहसमार्फत विधानअनुसार पार्टी चलाउनु पर्ने भएकाले पार्टी विशेष महाधिवेशन तर्फ लाग्ने माओवादीका एक पदाधिकारीले भने ।  

प्रचण्डको चाहना बमोजिम पार्टीको विधानमा एकल पद सिर्जना भएमा अध्यक्ष अघि महासचिव रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०५७ देखि माओवादीको अध्यक्ष छन् ।  अब पनि एकल अध्यक्ष वा महासचिव मात्रै रहने छन् । प्रस्तावित विधानअनुसार उनी अझै दुई कार्यकाल सो पदमा रहन सक्छन् ।

माओवादीमा प्रचण्डको स्थान लिनेगरी कसैले पनि दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छैनन् । दोस्रो महत्वपूर्ण पद वरिष्ठ र महासचिवमा तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । आठौँ महाधिवेशनपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ चयन भएका छन् । महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा आकांक्षी थिए । यी दुई नेतालाई रोकेर महाधिवेशनको करिब ८ महिनापछि अध्यक्ष प्रचण्डले देव गुरुङलाई सो ल्याएका थिए । त्यस यता पुन र शर्मा एकै ठाउँमा उभिएका छन् । 

यस्तो स्थितिमा माओवादीलाई एकल पदीय संरचनामा लैजाने प्रस्ताव आएको हो । अहिलेका सबै पदाधिकारीहरु हटाएर उनी आफै मात्र अध्यक्ष बन्ने दिशामा लागेको स्रोतको दावी छ । त्यसैगरी मंगलबारको विधान अधिवेशनबाट संगठनको संरचना भने खुम्च्याउने नीति अघि सारिएको छ ।  पार्टीमा आठवटा मात्रै केन्द्रीय निकाय रहनेछन् । त्यसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सकेसम्म सानो आकारको सांगठनिक संरचना बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावित विधानअनुसार आयोगहरू स्वायत्त निकायका रूपमा रहनेछन् । 

आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरू पार्टीका अध्यक्ष कुनै समिति, निकाय वा जनवर्गीय, पेसागत वा सामुदायिक संगठनमा हुनेछैनन् । यस्तो प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर विधान मस्यौदा कार्यदलले तल्लो तहसम्म पठाइसकेको छ । तल्लो तहसम्म पठाइएको विधान मस्यौदामाथि अधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्नेछन् ।

प्रस्तावित विधानमा पूर्णकालीन पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाह खर्च पार्टीले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ‘जनयुद्ध’मार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको खर्च व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको गुनासो बढिरहेको बेला पार्टीले नै खर्च बेहोर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो । पार्टीको केन्द्रीय कोषका स्रोतहरू शुल्क तथा लेबी, चन्दा सहयोग, प्रकाशन बिक्री–वितरण, पार्टीको सम्पत्तिको परिचालन र स्रोतका लागि सञ्चालन गरिने उत्पादन कार्य, विशेष कार्यक्रम वा अभियानबाट हुने उल्लेख छ । 

यसैगरी विधान मसौदा समितिले पार्टीभित्र अनुशासन उल्लंघन गर्ने नेताविरुद्ध नरम र कडा दुवै खाले सजायको व्यवस्था गरेको छ । विधानको धारा ५२ ९१० मा उल्लिखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले आलोचना गर्ने वा चेतावनी दिने वा पदबाट घटुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।