कांग्रेस महासमितिलाई संविधानसभा सदस्य दीपक कुइँकेलका चार प्रस्ताव

२ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता, संविधानसभा सदस्य एवं महासमिति सदस्य दीपक प्रसाद कुइँकेलले पार्टीको आसन्न महासमितिको बैठकलाई लक्षित गरी विभिन्न चार विषयलाई प्रस्तावका रुपमा उठाउनु पर्ने जनाएका छन् । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा कांग्रेसभित्रै विभिन्न कोणबाट आवाज उठिरहेका बेला कुइँकेलले ती आवाज समाधानका लागि विभिन्न विषयगत आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन् । 

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारीले आसन्न महासमितिको बैठकमा धर्मनिरपेक्षताकाे प्रश्न उठाएर हिन्दु राष्ट्रको प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेता कुइँकेलले यसको समाधानका उपायहरू पनि सुझाएका छन् । संघीयतालाई मजबुत बनाउन र जनस्तरबाट शासन व्यवस्थामाथि उठिरहेका प्रश्नहरूको समाधान गर्न आवश्यक परे संविधान संशोधनदेखि उपत्यका विकास परिषद गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

काठमाडौं क्षेत्र न. २ का पूर्वसांसद समेत रहेका कुइँकेलले देशलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने सक्ने जनइच्छा अनुसारको महत्वपूर्ण निर्णय महासमितिबाट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । पार्टी व्यवस्थापन, संघीय संसद र प्रदेश सभामा सीट संख्या घटाउने उपाय पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई स्थान र पुराना नेताको व्यवस्थापनका विषयमा पनि महासमितिले उचित निर्णय लिन सक्नुपर्ने उनकाे तर्क छ। 

यस्तो छ नेता कुइँकेलको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तैः   

सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध !

नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक यही फागुन ७ गतेबाट गोदावरी, ललितपुरमा बस्दैछ । यस महासमितिको बैठकलाई नेपाली जनताले गहिरो रूपमा हेरिरहेका छन् । यो बैठकले नियमित निर्णयको अलवा देशलाई दLर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने सक्ने जनइच्छा अनुसारको महत्वपूर्ण निर्णय  गर्नु सक्नुपर्छ ।

१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन, प्रदेशको पहिचान देखिने गरि विकासको नयाँ मोडलको माध्यमबाट जनताको दिनानुदिनको समस्या समाधान गरि आर्थिक समृद्धिको प्रस्ताव पारित गर्न र देशको राजधानी काठमाडौंलाई समन्वय गर्न र एकीकृत रूपमा विकास गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

२. नेपाली कांग्रेसमाथि तीन वटा वर्ग (नेपाली कांग्रेसमा लामो समय काम गरेका व्यक्तिहरु, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु र युवाहरू) रिसाइरहेको, असन्तुष्टि र गुनासो व्यक्त गरिरहेको हुनाले यो वर्गलाई नेपाली कांग्रेसको नीति निर्माणमा संलग्न गराउने गरि विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।

३.संविधानमा देखिएको अस्पष्टता हटाउँदै, विभिन्न क्षेत्रबाट उठेको उपयुक्त विचारहरूलाई सम्बोधन गरेर, जनभावना अनुसार जनप्रतिनिधिहरूको संख्यासमेत घटाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्ने ।
४. आत्म अनुशासनको संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने ।

प्रस्ताव नं १ सम्बन्धमा 

१. देशको समग्र विकास गर्न, संघीयताकै कार्यान्वयन गर्न, उत्पादन बृद्धि गर्न, रोजगार श्रृजना गर्न, सेवा सुविधा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति अन्त गर्न, अन्य नियमित नीति तथा कार्यक्रमको अलवा निम्न विषयहरू आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने ।

१ .एक प्रदेश एक पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१.१ मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, उद्योग, पर्यटनलाई लक्षित गरी सबै क्षेत्र र निकायहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने र गर्न लगाउने ।

१.२ कर्णाली र सुदुरपश्चिममा जलविद्युत, जडिबुटी र पर्यटनलाई लक्षित गरी सबै क्षेत्र र निकायहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने र गर्न लगाउने ।

१.३ कोशी  र गण्डकीमा जलविद्युत, फलफूल र पर्यटनलाई लक्षित गरी सबै क्षेत्र र निकायहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने र गर्न लगाउने ।

१.४ बागमती र उपत्यका (राजधानी) सेवा उद्योगलाई लक्षित गरी सबै क्षेत्र र निकायहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने र गर्न लगाउने । 

१.५ संघीय सरकारले देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत योजना तर्जुमा र नीति निर्माण गर्न , समन्वय गर्न, अनुगमन गर्न र विशेष योजना संचालन गर्नका लागि उपत्यका एकीकृत विकास परिषद गठन गर्ने, उपत्यका विकास प्राधिकरण र विकास समितिमार्फत गठन भएको सबै निकायहरू खारेज गरि तिनीहरूले गरेका कार्य परिषद मातहतको सचिवालयले गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२.नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूले दश करोडभन्दा कमको योजना तर्जुमा र संचालन गर्न नलगाउने र बजेट विनियोजन नगर्ने ।

३. प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूले एक करोडभन्दा कमको योजना तर्जुमा, संचालन गर्न नलगाउने र बजेट विनियोजन नगर्ने ।

४. हाल संचालनमा रहेका एक करोडदेखि दश करोडसम्मका सबै योजनाहरु सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने ।

५. हाल संचालनमा रहेका एक करोडभन्दा कम रकमको केन्द्र र प्रदेशका सबै योजनाहरु सम्बन्धित पालिकाहरुमा हस्तान्तरण गर्ने ।

६. सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक/ एक वटा सबै सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने र मेडिकल कलेज संचालन गर्ने । सबै नागरिकको जीवन बीमा गराउने र बीमामार्फत भुक्तानी गर्ने गरि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने ।

७. सबै पालिकाहरूमा कम्तीमा एक वटा प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना र संचालन गर्ने ।

८. उपत्यकाभित्र अप्रत्यक्ष कर (हरेक फोन, डाटा, घर जग्गा कारोबारमा, इन्धनमा पेट्रोल, डिजेलमा  र विधुतीय कर उपत्यकाभित्र उठाएर उपत्यका पूर्वाधार कोष खडा गर्न सकिने र सोही रकमबाट उपत्यकाभित्र पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भार गर्न सकिन्छ ।

९.नागरिकले एकद्वार प्रणालीबाट कर तिर्ने व्यवस्था गर्ने, हरेक पालिकामा एकीकृत कर (राजश्व संकलन) कार्यालय राख्ने ।

१०. सबै नागरिकहरूले हरेक वर्ष अनिवार्य रूपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

२. काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकास गर्न र समन्वय गर्न निम्नानुसार उपत्यका एकीकृत विकास परिषद गठन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

काठमाडौं उपत्यका एकीकृत विकास परिषदः

क.गठनः काठमाडौं उपत्यका एकीकृत विकास परिषदमा निम्न अनुसार हुनेछ ।

१.१  समाजमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका समन्वय गर्न सक्ने व्यक्तिहरुमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको – अध्यक्ष (मन्त्री स्तर)

१.२. उपत्यकाभित्रका निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू – सदस्य

१.३  उपत्यकाभित्रका बागमती प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्यहरू – सदस्य

१.४  उपत्यकाभित्रका पालिका प्रमुखहरु – सदस्य

१.५ नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञहरु चार जना – सदस्य

१.६ बागमती प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञहरु दुई जना – सदस्य

१.७ नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी (प्राविधिक) – सदस्य सचिव ( सचिव स्तर)

२. कार्यसम्पादन समिति (कार्यकारिणी समिति)

२.१  परिषदको अध्यक्ष – कार्यकारिणी अध्यक्ष

२.२  महानगरपालिका  प्रमुखहरु – सदस्य

२.३ पालिका प्रमुखहरुमध्ये  पाँच जना – सदस्य

२.४ नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको परिषदका विज्ञहरु – सदस्य

२.५ परिषदको सदस्य सचिव – सदस्य सचिव 

३. सचिवालय

३.१ परिषदको सदस्य सचिव – संयोजक

३.२ नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञहरु – सदस्य

३.३ परिषदले संचालन गरेको आयोजना प्रमुखहरु – सदस्य

३ ४ नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र अन्य निकायहरूले उपत्यकाभित्र संचालित आयोजनाका प्रमुखहरु – आमन्त्रित सदस्य 
 
ख. काम, कर्तव्य र अधिकार

१ नीति निर्माण, समन्वय, अनुगमन, विशेष आयोजना संचालन

२. उपत्यका विकास प्राधिकरण, नगर विकास समिति, अधिकार सम्पन्न बागमती लगायतका उपत्यकाभित्र गठन गरेका उस्तै उस्तै काम गर्ने सबै निकायहरूमा रहेको काम, कर्तव्य, अधिकार परिषदमा राख्ने र सबै निकायहरू खारेज गर्ने ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयलाई सचिवालयको कार्यालय बनाउने ।

प्रस्ताव –२ सम्बन्धमा 

नेपाली कांग्रेससँग अहिले तीन वटा वर्ग (पुराना नेता कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी र युवाहरू ) रिसाएको र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको पाइएको  छ ।  उनीहरूलाई पार्टी संचालन र निर्णय प्रक्रियामा  समावेश गर्न, जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोशलाई आशा, भरोसा र विश्वासमा परिणत गर्न र नेपाली कांग्रेस प्रति विश्वास जगाउन निम्न विषयहरु सम्बोधन गर्नु पर्ने ।

१. २०४६ अघि र पछि पार्टीमा लाग्ने सोचमा धेरै फरक छ पहिला त्याग, समर्पण सद्‌भाव थियो, पछि सत्ता, शक्ति सम्पत्ति र धोका धडि नै सबै हो भन्ने छ अत पुराना साथीहरूलाई समेट्ने र सम्मान गर्न जरुरी छ । 

क.२०४६ को जनआन्दोलनअघि सत्याग्रह र विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन जेल जीवन बिताएका र ६५ वर्ष उमेर पुगेका सबै नेताहरूलाई मानार्थ महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्ने ।
ख. नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, संविधानसभा  सदस्य भई ६५ वर्ष पुरा भएको नेताहरू मानार्थ महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने । यसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने तर उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने । यसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको व्यक्ति मध्ये क्षेत्रीय समितिको निर्णय अनुसार प्रत्येक क्षेत्रबाट १ जना महासमिति सदस्य हुने । 

ग. वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश सभा, क्षेत्रीय समिति सभापति भई ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति  मानार्थ क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्ने ।

घ. सबै तहको जनप्रतिनिधि भई ६५ वर्ष पुगिसकेका व्यक्ति मानार्थ क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्ने । यसरी प्रतिनिधि भएको व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने तर उम्मेदवार हुन नपाउने ।

२. नयाँ पुस्ता र विज्ञहरुलाई सिधै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा आउनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरि विधानमा समावेश गर्ने ।

क. ४० वर्षभन्दा कम उमेरका ४ जना महिलासहित ११ जनालाई आरक्षण गरि निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने ।

ख. नेपाली कांग्रेसको सदस्य नभएपनि विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरु मध्ये ४ महिलासहित ११ जना व्यक्तिहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्ने ।

प्रस्ताव नं. ३ सम्बन्धमा

संविधान संशोधन गरि जनप्रतिनिधिहरूको संख्या घटाई संविधान बचाउन निम्नानुसार जनप्रतिनिधिहरूको संख्या कायम गरिनु पर्ने ।

१. प्रदेश सभाको पुनर्संरचना गर्ने  ।

२. सम्बन्धित प्रदेशका प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य स्वतः सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सभाकाे सदस्य  पनि हुने र सम्बन्धित प्रदेशभित्रका सबै गाउँ, नगर पालिकाको प्रमुख  स्वतः प्रदेशसभा सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने ।

३.प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन नगर्ने ।

४. प्रदेश सभामा बहुमत भएको दलको प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा सदस्य मुख्यमन्त्री हुने  ।

५.सम्बन्धित प्रदेशभित्रका प्रतिनिधिसभा राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा पाँच जना मन्त्री रहने ।

६. जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने ।

७.देशभरीका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट प्रतिनिधिसभाले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा समानुपातिक रूपमा राष्ट्रिय सभामा ३० जना सदस्य थप गर्ने ।  

८. राष्ट्रिय सभा सदस्य ५६ + ३=५९ जना र थप ३० जना गरि ८९ जना । 

९. प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १४८ खुल्ला र १७ क्षेत्रमा महिलालाई आरक्षण गर्ने र समानुपातिक सबै क्षेत्रबाट ( कलष्टर)  महिलाहरू ५६ जना समावेशी समानुपातिक रुपमा निर्वाचित गर्ने ।  

१०. प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या प्रत्यक्ष १४८+१७= १६५ र समानुपातिक ५६ जना गरी जम्मा २२१ जना ।

११. देशभरमा संसद सदस्यहरूको संख्या प्रतिनिधिसभा सदस्य २२१ र राष्ट्रिय सभा सदस्य ८९  गरि जम्मा ३१० जना ।

जनप्रतिनिधिहरूको संख्या घटाउनु पर्नाको कारणहरु:

१. गल्ली गल्लीमा  मन्त्री, टोल टोलमा साँसदको लर्कोले जनतामा राजनीतिप्रति नै घृणा उत्पन्न गराएको छ र संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जाएको छ ।

२. संघीयता बोझिलो भयो, प्रदेशले काम गर्न सकेन भन्ने कुरा यत्र तत्र सुनिन्छ ।

३.  स्थानीय तहले काम गरे प्रदेशले काम गर्न सकेन र औचित्य पुष्टि गर्न सकेन ।

४. सांसदहरुको काम देखिएन, प्रदेश सभा सदस्य  त वडा अध्यक्ष जस्तो पनि भएन ।

५.  स्थानीय तह प्रदेश अन्तर्गत भएन । 

६. जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै भयो ।

७. तीन तहको निर्वाचन गर्न खर्चिलो भयो ।

८. जनप्रतिनिधिहरूको संख्या धेरै भएकाले अनावश्यक रूपमा खर्च बढ्न गयो ।

९. जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय नहुँदा कार्य क्षेत्रमा विवाद भयो ।

१०. नीति निर्माण तहमा मनपरी हुन थाल्यो र एक आपसमा तह गत रुपमा पनि समन्वय हुन सकेन ।

जनप्रतिनिधिहरूको संख्या घट्दा हुने फाइदा:

१. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहज रूपमा समन्वय हुनेछ र को कसको अन्तरगत भन्दा पनि सहकार्य घनिष्ट हुनेछ ।

२. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने नीति, कार्यक्रम र कानुन बनाउँदा एकरूपता आउँछ । 

३. कामबिहिन भएर हिँड्नु परेका सांसदहरुलाई केन्द्र र प्रदेशको कार्यकारी वा विधायिका (कानुन निर्माण ) को काममा व्यस्त बनाउन सकिन्छ ।

४.उल्लेखनीय संख्यामा जनप्रतिनिधि घट्ने छ (संसद संख्या ५५० जना र अधिकारबिहिन ७७ जिल्लाका समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्य संख्या घट्ने)

५. आर्थिक भार उल्लेखनीय रूपमा घट्ने छ ।

६.  संघीयता पनि रहने समस्या पनि समाधान हुनेछ ।

७.  निर्वाचन एकैपटक गरे हुन्छ अझ राम्रो त पाँच वर्ष पुगेको दिन मिति नै तोक्न सकिन्छ ।

८. महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष तर्फ १०% र समानुपातिक तर्फ १००% सीट सुरक्षित गर्दा संसदमा ३३% सीट सुरक्षित हुनेछ ।

९. प्रतिनिधिसभामा एक्लै वा दुई पार्टी मिल्दा सजिलै बहुमत प्राप्त हुन्छ ।

१०. सरकारहरूमा स्थिरता कायम भई जन विश्वास बढ्छ ।

११. जन प्रतिनिधिहरूको मर्यादा र विश्वास बढ्छ ।

प्रस्ताव न ४  सम्बन्धमा

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको मुल भावनासँग प्रतिबद्ध भई नेपाली कांग्रेसको विधान, नियमावली र निर्णयहरूलाई अक्षरश पालना गर्ने र गर्न लगाउने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने ।