प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्या : प्रजातन्त्र आमजनताको जीवनवृत्ति किन बन्न सकेन ?

फागुन महिना सुरु हुँदा प्रजातन्त्र तथा प्रजातन्त्र दिवसको चर्चा हुन थाल्छ । सरकारहरूले प्रत्येक वर्ष प्रजातन्त्र दिवस धुमधामसँग मनाउने घोषणा गर्छन् । यही महिनाको ७ गते प्रजातन्त्र आएकाले यसै दिन सरकारले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गर्ने पनि गर्छन् ।

यो वर्ष पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्र दिवस तीन दिनसम्म धुमधामसँग मनाउने निर्णय गरेको छ । नेपालमा २००७ को आन्दोलनबाट १ सय ४ वर्षसम्म जरा गाडेर बसेको जहानिया राणा शासनअन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । यसले नै नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँछ भन्ने भाव जगाएको हो ।

यसैको प्रभावस्वरुप देशले अहिलेसम्मको यात्रा तया गरेको हो । पछिल्लो कालमा नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रमा लैजान पनि यसले आधार स्तम्भको काम गरेको छ । राणा शासन फालेर सुरु भएको प्रजातन्त्रको यात्रा देशलाई लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि जनताको जीवन वृत्तिभने सहज बन्न सकेको छैन । केही नेताहरुको भनाइलाई सापट लिँदा नेताहरु मोटाउने तर जनता र राष्ट्र दुब्लाउने अवस्था आएको छ । जनता प्रजातन्त्रका लागि सधैं मरिमेटेर लागेका हुन्, नेताहरु पनि एक से एक प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, विकासवादी, क्रान्तिकारी सत्तामा आउने, जाने भइरहेका छन् तर राष्ट्र र जनताको अवस्था भने झन् झन् खस्कँदै जानुको कारण के होला ? यसको खोजी हुनुपर्ने हो । 

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको राष्ट्र र जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कुरा हो । कुनै दस्तावेज वा संविधानमा लेखिएर मात्रै त्यसको अर्थ रहँदैन । प्रजातन्त्रले सबै वर्ग, सबै जाति, सबै क्षेत्र तथा सबै लिंगका सार्वसाधारण जनताले समानहक अधिकार पाउने हो । राज्यका सबै क्षेत्रमा सबैको समान पहुँच कायम गर्ने शासनतन्त्र प्रजातन्त्र हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, बास, भोजन, रोजगारी वा काम गर्ने अधिकार सबैले समान रुपमा पाउनु प्रजातन्त्र हो ।

राज्यभित्र रहेका सबै स्रोत साधनले उचित संरक्षण र उपयोगबाट जनताको जीवनस्तर उठाउनु पनि प्रजातन्त्र भित्रै पर्छ । अहिलेको आधुनिक समयमा संसारका सबै राष्ट्रमा जे जस्ता वादचले पनि ती राष्ट्रको संस्कार, संस्कृतितथा परम्परागत जीवनवृत्तिका साधनको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्दै नयाँखोज र नयाँ सोचका साथना गरिकको जीवनस्तर अधिकतम रुपमा माथि उठाउने शासन संयन्त्र नै प्रजानत्त्र हो । पूर्वीय आदर्श शासक तथा पश्चिमी राष्ट्रका प्रजातन्त्रको अभ्यासकर्ता आदर्श नेतृत्वकर्ताहरुले त्यही भनेका छन् । नेपाल अहिले समेत प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भएरपनियी कुरामा किन चुकिरहेको छ ? यो गम्भीर खोजीको विषय हो । यी माथिका कुराहरु नभएसम्म संविधानमा जे लेखे पनि केही पनि उपलब्धि हुने छैन । आफूलाई प्रजातन्त्रिक वा लोकतान्त्रिक भन्ने दलका विधान वा अन्य दस्तावेजमा जे लेखे पनि त्यसको अर्थ रहँदो रहेन छ । 

२००७ देखि अहिलेसम्म यतिलामो समय बित्दा पनि प्रजातन्त्र जनताको जीवन वृत्तिसँगै जान नसक्नुका कारण खोज्दै जाँदा राज्य सञ्चालकहरु धेरै ठाउँमा चक्दै गएको देखिएको छ । प्रजातन्त्रको २००७ देखि ०१७ सम्मको समय दरबारको दाउपेचका कारण संक्रमण कालको अवस्थामाबितेको देखिन्छ । त्यसपछि महेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन लिएपछि प्रायः सबै क्षेत्रलाई आफ्नो सोचाइ अनुसार व्यवस्थित गर्ने र विकासका मोडल खोज्नमै समय बित्यो । त्यसपछिको समय मिसिनरीका रुपमा निजी स्कूल, अस्पताल लचाउने, विदेशीको सहयोगबाट संस्थान खडा गर्ने काम भयो । पञ्चायतको पछिल्लो कालखण्डमा मिश्रित अर्थतन्त्रको अभ्यास गरियो । विदेशी लगानी सहितका निजी बैंकहरु पनि खुले ।

२०२८ मा विदेशीको परामर्शमा नयाँ शिक्षा लागू गरियो । त्यस समय नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र खुले पनि नेपालको संस्कार, संस्कृति, परम्परागत स्रोत साधन र सीपको ख्याल गरिएन । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि पनि यतातिर ख्याल गरिएन, सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरियो । खुलाबजार अर्थतन्त्र सुरु भयो । ०५२ पछि माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि उद्योगहरुसँग चन्दा लिने, धम्क्याउने, ठूलो धनराशि लिएर केही उद्योगी व्यवसायीलाई सहज बनाइदिने गरियो । गाउँ, गाउँबाट जनप्रतिनिधि लखेटिए, सत्ताधारी र त्यस वरिपरिका दलका नेताहरुले माओवादीको डर देखाएर कमाउने, माओवादीले हामी परिवर्तनकारी हौं यति नदिए खैराँत छैन भन्ने गर्दा विकास नभएर एक प्रकारको दलाली सुरु भयो । यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्र जनताको जीवनसँग जोडिन छाडेर नेताको मात्रै सेवा गर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि त यो क्रम खुलमखुला मौलाउँदै गयो । अन्तरिम संविधानमा जनताका अनेक हक, अधिकार त लेखिए तर तिनको पालना गरिएन । विकासका ठेक्का पट्टादेखि, काम गर्ने, नदीजन्य पदार्थ, खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्देखि प्रायः सबै राष्ट्रिय स्रोत साधन उपयोमा पूरै रुपमादलाली र कमिसन सुरु भयो । यही समयमा शहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्र आसपासका जमिनको व्यापक मात्रामा दलालीको माध्यमबाट खरिद बिक्रीगरिन थाल्यो । जसले गर्दा सर्वसाधारण जनताले ती क्षेत्रमाबास बनाउन जमिन किन्न सक्ने अवस्था रहेन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्र पसेपछि सरकारी विद्यालयको शिक्षातथा सरकारी अस्पतालको सेवा खस्कँदै काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याइयो । विपन्न जनताले पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पन्नले पाउने शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो अन्तर पर्न थाल्यो ।

यसले मध्यम वर्गले आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा खोज्दै गाउँ छाड्न थाले । अहिले गाउँहरु ठूलो मात्रामा खाली बन्दै गएका छन् । परम्परागत सीप गुमाउँदै गएका विपन्नहरु पनि पलायन हुन बाध्य बन्ने अवस्था आएकै छ । तिनीहरु शहरमापनि स्थापित हुन नसकेपछि विदेशतिर कामको खोजीमा जान बाध्य भए । अहिले त सम्पन्न र मध्यम वर्गमा युवाहरु पढ्ने नाममा विदेश गइरहेका छन् भने विपन्नका छोराछोरीहरु खाडी मुलुक, मलेसियादेखि अन्यमुलुकहरुमा गइरहेका छन् । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रवादी कांग्रेस र कम्युनिष्ट दलका सरकारहरुले सडक बनाउने, स्कूल भवन बनाउने, स्वास्थ्य चोकी भवन बनाउने कामलाई विकासदेखे तर जनताका वास्तविकहकहरुको ख्यालै गरेनन् । कर्मचारी तन्त्रदेखि, राजनीतिक क्षेत्र पूरै रुपमा दलाली र कमिसनमा लागेपछि जनताको प्रजातन्त्र जीवनवृत्तिसँग सँगै हिँड्न नसकेर धरापमा पर्यो । अहिलेको अवस्था यही हो ।

देशमा प्रजातन्त्र छ तर केही राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारी,दलालीमा कुशल व्यवसायीलाई मात्रै भएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई त्यसले थोरै पनि छुन सकेको छैन । यसले देशमा अब एउटा ठूलो संकट निम्त्याउने अवस्था देखिएको छ । गाउँहरु खाली हुँदै जानेछन्, अब शिक्षक पाउन कठिन पर्नेछ, सरकारी कर्मचारी क्षेत्रमा पनि सक्षम व्यक्ति पाइन कठिन पर्नेछ, उद्योगलाई कामदार पाउन नसकिने अवस्था आउनेछ । सरकारी स्कूल, कलेज विद्यार्थी विहीन हुँदै जानेछन् । विश्वविद्यालय पनि विद्यार्थी विहीन तथा योग्यशिक्षक विहीन बन्न जाने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य रुपमा योजना बनाएर कामदिने छैन ।

अझ बजेटै खर्च नसक्ने अवस्था र दलालीकै प्रभावमा करका दर तलमाथि गर्ने हो भने केही पनि हुनेछैन । सबैभन्दा पहिले दलाली र कमिसनको जालो राजनीतिक क्षेत्रले तोड्न आफैंबाट सुरु गर्न सक्नुपर्छ । देश र जनतालाई फाइदा हुने क्षेत्र पहिचान गरेर ठूलो लगानी गरी नमूना देखाउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय देश र जनतालाई घात हुने गरी बढिरहेको दलाली, तस्करी, मानव तस्करी तथा सरकारी जमिन हडप्ने कामलाई रोक्न सक्नुपर्छ । होइन भने दलहरुले विधानमा यो राख्ने, यसो गर्ने, उसो गर्ने तथा संसदले यो विधेयक बनाउने, त्यो बनाउने भन्ने कुराले पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै अन्तर आउनेछैन । प्रजातन्त्र मुखले भनेर हुने कुरा होइन देश र जनताको जीवनमा उतार्न सक्नैपर्छ । तब मात्रै फगुन७ को महत्व दर्शिनेछ ।