कांग्रेसका तीन मुद्दा: गठबन्धन, निर्वाचन प्रणाली र हिन्दुराष्ट

कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा मत बलियो छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले तल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा मत प्रकट गरेका छन् ।

२२ केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित धार्मिक एजेन्डालाई महासमितिमा छलफलको विषय बनाउन माग गर्दै समूहले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दा पनि कांग्रेसमा जोडदार बन्दै गएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना नहुने र त्यसले सरकारमा स्थिरता नहुने तर्क कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूले गरेका छन् ।

५ फागुन, काठमाडौं । दुई दिनपछि ललितपुरको गोदवरीमा नेपाल कांग्रसको महासमिति बैठक सुरु हुँदैछ । महासमिति बैठक सुरुहुनपूर्व केन्द्रीय समितिमा पेश भएका तीन प्रतिवेदनमा छलफल चलिरहेको छ । देशभित्र र बाहिरबाट समेत कांग्रेसको यो महासमिति बैठकले के निर्णय निकाल्छ भन्ने आम चासो देखिएको छ । 

यसबीचमा कांग्रेसमा तीन विषयहरु दमदार रुपमा उठेका छन् । निर्वाचन प्रणाली, हिन्दु राष्ट्र र अब चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने पक्ष । यी तीन विषयमध्य धार्मिक विषयलाई भरसक महासमितिमा निर्णायर्थ लान नहुने पक्ष्ँमा केहि केन्द्रीय सदस्यहरु छन् । तर, यो विषय उठाउने अधिकांश नेताहरु सभापति देउवा पक्षका भएकाले कतै देउवाले नै यसमा चासो राखेर मुद्दा उठाउन लगाएका त हैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।  

सरसर्ती हेर्दा कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नीति महाधिवेशनकै रूपमा हुन लागेको फागुन ७–१० सम्मको महासमिति बैठकबाट चुनावी गठबन्धनदेखि संविधान संशोधनसम्मको मुद्दामा ठोस नीतिसहितको कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको नीति, सांगठनिक र समसामयिक राजनीतिक मस्यौदामाथिको छलफलमा चुनावी गठबन्धन, निर्वाचन प्रणाली र भ्रष्टाचारको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको चित्रणप्रति पनि धेरै सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन् । 

केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा एउटा समूह धार्मिक मुद्दालाई अघि बढाएर पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाउने प्रयासमा जुटेको छ । शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा २२ केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित धार्मिक एजेन्डालाई महासमितिमा छलफलको विषय बनाउन माग गर्दै समूहले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

महासमितिमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरूमा यो एजेन्डा समावेश नभएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ । गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिका सभापति शुक्रराज शर्माले ‘संविधानबाट धर्म निरपेक्षता हटाएर वैदिक सनातन धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्छ’ भन्ने एजेन्डा महासमितिमा पार्टीकै तर्फबाट औपचारिक छलफलको विषय बन्नुपर्ने बताए । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको पत्रमा उनीहरूले वैदिक सनातन धर्मजस्तो बहुमत महासमिति सदस्यहरूको भावना र आम नेपाली जनताको व्यापक चासोको विषयलाई छलफलमा नल्याइएकोमा चिन्ता जनाउँदै हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा मत बलियो छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले तल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा मत प्रकट गरेका छन् । 

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा चुनावी गठबन्धनमा जाँदा कांग्रेसको लोकप्रिय मत घटेको निष्कर्ष निकालेका छन् । चुनावअघिको गठबन्धनमा जान नहुनेमा उनीहरूको साझा मत छ । चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने भनेर अहिल्यै नीतिगत निर्णय लिँदा सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि नै संकट आउन सक्ने भय सभापति देउवा र केही उनीनिकट नेताहरूलाई परेको छ । 

कांग्रेससँग गठबन्धन नहुने सुनिश्चित भएपछि माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भविष्यका लागि वामपन्थी एकताको फेर समात्न सक्ने र त्यसका लागि एमालेनिकट जान सक्ने आशंका संस्थापनपक्षीय नेताहरूमा छ ।

महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समर्थन जनाएका छन् । ‘हरेक तहका निर्वाचनमा अबउप्रान्त कांग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन,’ शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कोइरालाले भने ।

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दा पनि कांग्रेसमा जोडदार बन्दै गएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना नहुने र त्यसले सरकारमा स्थिरता नहुने तर्क कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूले गरेका छन् । अहिलेको समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा राख्ने वा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाएर जाने विकल्प उनीहरूले नेतृत्वलाई सुझाएका छन् ।  

सदस्यहरूले पार्टीमा न्यायोजित अवसरको वितरण हुन नसकेको आवाजलाई पनि मुखरित बनाएका छन् । ०४८ सालदेखि नेतृत्वको वरिपरि रहेका ८÷१० जनाले मात्रै अवसर पाउने गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् । केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले तीन पटक उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मैदान छाडेर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसमा दुई वर्षअघि नै १५ औं महाधिवेशनको तालिकासमेत महामन्त्री थापाले आफ्नो दस्ताबेजमा प्रस्तुत गरेका छन् । ०८२ को मंसिरमा महाधिवेशन हुनुपर्ने उनको प्रस्तावमा संस्थापन इतरपक्षका सदस्यहरूले समर्थन गरेका छन् । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिएकाले सुझावसहित सबै दस्ताबेजहरूलाई पारित गरेर महासमितिमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । 

महासमिति बैठकमा उठाउने एजेन्डालाई लिएर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बाहिर पनि विभिन्न भेला र छलफल हुन थालेका छन् । संस्थापनइतर पक्षका युवा समूहको भेलाले महासमितिमा राष्ट्रिय, पार्टीको आन्तरिक सवाल र जनजीविकाको सवालमा गम्भीर रूपमा बहसका लागि एजेन्डा तय गर्न छलफल गरेका थिए ।

 नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठकले चुनावमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय लिन चर्को दबाब बढेको छ । महासमितिको बैठक सोमबारदेखि सुरू हुँदैछ । गठबन्धनकै बलमा गएको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो दल बनाउन सफल भइएको निष्कर्षसहित सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसबारेमा बोलेका छैनन् । आगामी निर्वाचनमा तालमेल नगर्ने निर्णयले अहिले नै गठबन्धनमा खटपट हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार अब प्रधानमन्त्रीको वेटिङमा छन् देउवा । त्यसैले अहिले नै आगामी निर्वाचनबारे निर्णय गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बिच्काउने पक्षमा नभएको देउवानिकट नेता बताउँछन् । यद्यपि, माओवादीमा पनि हालै भएको विधान अधिवेशनमा आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, ओरालो लाग्दो जनमतको कारणले माओवादीमा त्यो सहज छैन ।

तर, आसन्न महासमिति बैठकका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापाले तयार पारेको सांगठानिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने पक्षमा देखिन्छ ।

गठबन्धनको कारणले लोकप्रिय मतको हिस्सा ५ प्रतिशतले घटेको महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा अंकगणितका हिसाबले कांग्रेस ठूलो पार्टी त बन्यो, तर पार्टी एक्लै चुनाव लड्दा जस्तो कार्यकर्तामा विजयको भाव र उत्साह भने नआउने उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले अब चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने उनको प्रस्ताव छ । 

२२ केन्द्रीय सदस्यहरुले कांग्रेसजस्तो व्यापक जनाधार भएको प्रजातान्त्रिक पार्टीले नेपाली भूमिमा प्रादुर्भाव भएको बौद्ध एवम् किरात धर्म, दर्शन, संस्कृतिसहित ९४ प्रतिशतभन्दा बढी वैदिक सनातन हिन्दु धर्म र संस्कृतिमा आस्था र विश्वास राख्ने जनताको भावनालाई पूरै उपेक्षा गरी राष्ट्रिय एकताका आधार, आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, सहअस्तित्वको अभ्यासमा खलल पुग्ने गरी नेपाली कांग्रेस धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिनु ठिक थिएन भनेका छन् ।

उनीहरूले वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न त्रिवेणी धाम र काठमाडौँमा भएको महासमिति बैठकका बहुमत महासमिति सदस्यहरूले प्रस्ताव राखेको पनि नेतृत्वलाई सम्झाएका छन् । हुन त कांग्रेसमा संविधानले लिएको धर्मनिरपेक्षताको बाटोप्रति असन्तुष्ट जमात पहिलादेखि थियो । २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी हुँदादेखि नै सुषुप्तरूपमा यसको विरोध हुँदै आएको हो । तर, तत्कालीन अवस्थामा नरहरि आचार्य, गगन थापालगायत परिवर्तन पक्षधर धारका नेताहरूको सशक्त खबरदारीले कांग्रेस पछाडि फर्कन पाएन।