मधेसमा कागज मिलाएर हुने भ्रष्टचार बढ्यो

५ फागुन, रौतहट । सरोकारवालाहरुले मधेश प्रदेशमा कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने क्रम बढेको बताएका छन् । फितलो सरकारी नीतिको कारण स्थानीय निकायमा बेथिती बढेको उनीहरुको भनाइ छ । 

रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका स्थित अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानिय तहको भूमिका विषयक  आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अधिकांस वक्ताहरुले उक्त विचार राखेका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी मधेश प्रदेश राष्ट्रीय योजना आयोगका बरिष्ठ सदस्य रामकुमार फुयाँलले सुशासनले मात्र समृद्धि सम्भव हुने बताए । सुशासन नै नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर १६ औं आब्दिक योजनामा अगाडी बढिरहेको उनले बताए ।

उनले सामाजिक न्याय सुशासन सबै क्षेत्रमा लागू भएमा समृद्धि सम्भव हुने बताए । सुशासन भनेपछि सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ, नेता अर्थात नेतृत्वले आफै पहिले सुशासित हुनुपर्छ । सुशासन सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षिक, सञ्चार सबै क्षेत्रमा सुशासन आवश्यक छ । आफैमा आफू सुशासित भएमा देश र जनता सबै सुशासित हुन्छ, न्यायपूर्ण हरेक काम पारदर्शिता हुन्छ सदस्य फुयाँलले भने त्यस पछि समृद्धि टाढा छैन, उनले भने । 

कार्यक्रममा रौतहटका सिडियो हिरालाल रेग्मीले स्थानियतहमा अधिकार भन्दा समन्वय बढी महत्वपूर्ण रहेको बताए । जिल्लामा आएको दुईमहिना अनुभव सुनाउँदै उनले यहाँ जनप्रतिनिधि आफैबिच बाझाबाझ मात्र अधिकारको कुरा गर्ने भएकाले जनता मार्कामा परिरहेका छन् ।

मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षबीच देखादेख हुँदैन, बोलचाल हुँदैन त्यस कारण महिनौ सम्म पालिका बन्द हुन्छ र सेवाग्राहीले सेवा पाउँदैनन् । यसरी हुने बेथितिलाई जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गरेर मिलाउने हो तर ईनको भूमिका सुन्य रहेको सिडियो रेग्मीले गुनासो गरेका थिए । जनप्रतिनिधि अधिकार भन्दा दायित्व बोध गरेमा जनताको काम छिटो छरितो हुने र भ्रष्टाचार समेत न्यून हुने उनले विचार राखेका थिए । आफ्नो काम छोडेर अरूको कामको जिम्मेवारी लिन खोज्दा पनि बेथिती बढेको उनको तर्क थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाका प्रहरी नायव उपरिक्षक डा. हेमबहादुर केसीले बिगतमा कागजी प्रक्रिया नपुुगेको अवस्थामा भ्रष्टाचार पुष्टि हुन्थ्यो तर अहिले समय परिवर्तन भएको छ उनले भने अहिले कागजी प्रक्रिया मिलाएर नै भ्रष्टाचार बढेको छ ।

स्थानिय निकाय देखि सरकारी कार्यालयम कागजात सच्याउने काम भइरहेको भन्दै त्यसप्रति उनले चिन्ता ब्यक्त गरे । त्यसैगरी पछिल्लो समय मधेश प्रदेशको सरकारी कार्यालयहरुमा विचौलीयाको बिगबिगी बढेको डाक्टर केसीले बताए ।

भ्रष्टाचार ठहर भएमा तिनपुस्ता सम्म बदनामी हुनुपर्ने बताउँदै दोषीलाई हुने दण्ड सजाय बारेमा  विस्तृत जानकारी दिएका थिए । देवाही गोनाहिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश यादवले फितलो सरकारी नीतिको कारण स्थानिय निकायमा समस्या हुनेगरेको बताए ।

संघीय मामिला मन्त्रालय बाट पटकपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिन्छ, बिना कुनै मापदण्ड राजनीतिक पहुँचको भरमा हुने सरुवाले स्थानीय निकाय लथालिङ्ग बन्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधि बीच बिवाद, कर्मचारीसंग विवादले पनि बारम्बार कठिनाईको सामना गर्नु परेको छ । मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानिय तहमा कर्मचारी पुर्ति नगर्नू पनि एउटा ठूलो सो समस्या रहेको छ ।

हरेक पालिकामा जनशक्तिको कमीले काम गर्न समस्या भईरहेको अधिकृत यादवले बताए। संघीयता लागू भएदेखिनै प्रदेशले पठाउने सिलिङ अनुसार समयमा बजेट नपठाउने गरेको कारण बिभिन्न समस्या हुनेगरेको छ । सिलिङ्ग अनुसारको पैसा असार महिनामा पठाउँदा गरिने कामको स्तरीयता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनेगरेको अधिकृत यादवले गुनासो गरेका थिए ।

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका पूर्व अध्यक्ष गोबिन्द चौलागाईंको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमका सहभागीहरुले बिगतमा यस्ता कार्यक्रम सदरमुकाम, राजमार्ग आसपास केन्द्रित हुने तर पहिलो पटक ग्रामीण क्षेत्रमा  गरेकोमा आयोजकको सराहना गरेका थिए ।

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका वरिष्ठ सदस्य रामकुमार फुयाँल अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान हेटौडाका डा. हेम वहादुर केसी, महालेखा परिक्षक मधेश प्रदेश प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारी, गौर नगरपालिका को मेयर शम्भु साह, देवाही गोनाहिका मेयर प्रेमलाल साह , चन्द्रपुरका मेयर सञ्जय काफ्ले, माधव नारायणका मेयर बैजनाथ यादव, डिवीजन बन कार्यालय रौतहटका प्रमुख शैलेन्द्र कुमार मिश्रा,उपमेयर परानिया पटेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, जिल्ला समन्वय समितीका अध्यक्ष राम अयोध्या यादव, नेपाल प्रहरी उपरिक्षक, महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक माधव रेग्मी, नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट सभापति प्रेमचन्द लगायत जिल्लाको १८ मध्ये अधिकांश स्थानियतहको जनप्रतिनिधि, जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरु, पालिकाहरुका प्रशासकिय अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।