प्राधिकरणको अध्यक्षमा स्वार्थ बाझिने गरी नियुक्ति, ऐनकै धज्जी उडाइयो

६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा चलाखीपूर्ण तरिकाले स्वार्थ बाझिने गरी सरकारकै उम्मेदवारलाई नियुक्त गरिएको छ । एउटा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका पूर्व कर्मचारीलाई प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको हो । लामो समय निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरूमा क्रियाशील भई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दूरसञ्चार तथा प्रविधि सल्लाहकारसमेत भइसकेका भूपेन्द्र भण्डारीलाई माओवादीको विशेष स्वार्थमा सो पदमा नियुक्ति गरिएको हाे ।  

भण्डारीले सन् २००८ देखि २०१५ सम्म स्मार्ट सेल बुरुण्डीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 'सीईओ' का रूपमा पनि काम गरेका थिए । उनी सञ्चारमन्त्रीका सल्लाहकार हुनुअघि  पे नेपाल प्रालि नामक कम्पनी पनि चलाएका थिए । भण्डारीको नियुक्ति  दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत हुने देखिएको छ । कुनै पनि निजी कम्पनीसँग स्वार्थ बाँझिने गरी नियुक्ति गर्न नपाइने ऐनलाई लत्याउँदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्तिको गरेपछि ऐनको दफा ९ आकर्षित हुने देखिएको हो । मन्त्रिपरिषदले उनको नियुक्तिमा बलमिच्याई गरेको स्रोतको दावी छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ९ मा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउने अन्तर्गत बुँदा नं 'ङ' दूरसञ्चार सेवा वा प्रणाली संचालन गर्ने कुनै फर्म वा संगठित संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वामित्व वा निजी स्वार्थ भएमा भनी व्यवस्था रहेको छ । उनी स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीको कार्यकारी प्रमुख भई लामो समयसम्म काम गरेका थिए । उनै भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि संक्षिप्त सुचीमा राखी प्रस्तुतीकरण लिइएको थियो । उनी एनसेलका बजार प्रबन्धक तथा परामर्शदाता समेत रहेका थिए ।

प्राधिकरण अध्यक्षका लागि उनीहरू बाहेक मैनेजरप्रसाद साह कानू, रोहित रौनियार, देवनारायण यादव, सुरेशकुमार कार्की, प्रकाश बराल, नगेन्द्रकुमार दास, नन्दविक्रम अधिकारी, माधवप्रसाद रेग्मी, सागरनाथ उपाध्याय, डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, सुशील ओझा, नवीन जिसी, गिरेन्द्रराज अधिकारी, जनार्दन भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद पण्डित, अनिल झा, दामोदर रेग्मी, शैलेन्द्र गिरी, श्रीकृष्ण सुवेदी, भूपेन्द्र भण्डारी, पंकजकुमार दास, गोकर्णप्रसाद सिटौला र चित्रसिंह बुढाथोकी मगरले आवेदन दिएका थिए ।

राजनीतिक रुपमा  नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट रहेका तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र भण्डारी एउटै जिल्लाको भएका कारण पनि उनको नियुक्ति भएको हो ।  भण्डारीको नियुक्ति पनि दूरसञ्चार विज्ञका रूपमा गरिएको थियो । ‘उहाँको नियुक्ति नै प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन गरिएको थियो । प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले तत्कालै नछाडेका कारण उहाँ रोकिनुभएको थियो, अहिले प्रकृया पूरा गरेर नियुक्ति गरिएको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । भण्डारीलाई २०८० असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरेको थियो । २०८० असार ५ गते नै मन्त्रालयले नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई प्राधिकरणबाट तलब भत्ता र सवारी चालकसहित सवारीसाधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सहमति गराउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर प्राधिकरणले उनको सेवासुविधा भने साउनबाट मात्रै उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ ।

यतिबेला एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको प्रकरण चर्चामा रहेका बेला भण्डारीको नियुक्तिप्रति सर्वत्र चासो प्रकट भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल दुबई भ्रमणमा रहेका बेला नेपालमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण बाहिर आएको थियो । मन्त्रालयले २५ मध्ये तीन जनाको नाम छनोट गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो । मन्त्रालयले अहिले पनि दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई विस्थापन गर्न बनेको २०७९ को मस्यौदालाई छलफलका लागि बाहिर नराखी दराजमा थन्क्याएको छ ।

सो ऐनको मस्यौदामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहज हुने गरी राखिएका केही प्रावधानमा विवाद आएपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्ने बताएकी थिइन् । त्यसबाहेक हालसम्म विधेयकका दफाहरूमा के–कस्ता प्रावधान समावेश गर्ने वा साबिक ऐनमा रहेका के–के विषय हटाउने वा यथावत् राख्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय नभएको उल्लेख गरेर मस्यौदालाई त्यतिकै राखिएको हो ।